आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रफाल डील नेमकी कशी झाली, सरकारने बंद लिफाफ्यात उत्तर द्यावे, जनहीत याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी केंद्र सरकारला फ्रान्सबरोबर झालेल्या रफाल डील संदर्भात उत्तर मागितले. केंद्र सरकारने रफाल डील नेमकी कशी केली याबाबत बंद लिफाफ्यात संपूर्ण माहिती द्यावी असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. या प्रकरणी दाखल करण्याल आलेल्या एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकजे उत्तर मागितले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 29 ऑक्टोबरला होणार आहे. 


कोर्टाने म्हटले किंमत किंवा तंत्रज्ञानाची माहिती नको 
चीफ जस्टीस रंजन गोगोई, जस्टीस एसके कौल आणि जस्टीस केएम जोसेफ यांच्या बेंचने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, त्यांना लष्करासाठी रफाल किती उपयोगी आहे, याबाबत काहीही मत द्यायचे नाही. आम्ही केंद्र सरकारला नोटीस जारी करत नाही आहोत. आम्हाला केवळ निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेबाबतच्या वैधतेसंदर्भात सर्व काही ठीक आहे, हे तपासायचे आहे. न्यायालयाने विमानाची किंमत आणि व्यवहाराच्या तांत्रिक बाबांशी संबंधित सूचनांची माहिती नको असल्यचे स्पष्ट केले आहे. 


मोदींवर आरोप.. 
रफाल डीलवरून काँग्रेस वारंवार सरकारला घेरत आहे. काँग्रेसचे म्हणणे आहे की, ही डील महागडी आहे. मोदींच्या सांगण्यावरूनरच रिलायन्सला रफाल डीलमध्ये भागीदार बनवले असल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...