आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्र :कारगिल युद्धात रफाल असते तर जवान बचावले असते: रफालवर निकाल राखीव

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - रफाल करारावरील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याच्या मागणीवरील निकाल सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी राखून ठेवला. कोर्टाने स्पष्ट केले की, रफालची किंमत सार्वजनिक करणे गरजेचे आहे असे जेव्हा कोर्टाला पटेल तेव्हाच किमतीवर युक्तिवाद केला जाईल. रफाल करार योग्य ठरवत केंद्र सरकारकडून अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल म्हणाले, आपले जवान कारगिलमध्ये मारले गेले. रफाल असते तर आपण जवानांना वाचवू शकलो असतो.

 

रफालने ६० किमीपर्यंत निशाणा साधला जाऊ शकतो. त्यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हसत म्हणाले, मिस्टर अॅटर्नी! कारगिल युद्ध १९९९ मध्ये झाले होते. रफालचा मुद्दा २०१४ मध्ये आला. तुमचे उत्तरच काल्पनिक आहे. कोर्टाने ३६ रफाल कराराच्या सर्व याचिकांवर ४ तास सुनावणी केली. केंद्राने सोमवारी १४ पानी दस्तऐवजात सुप्रीम कोर्ट व याचिकाकर्त्यांना खरेदी प्रक्रियचे विवरण दिले होते. किमतीचीही माहिती कोर्टाला बंद लिफाफ्यात दिली होती.

 

> 1. कराराच्या हमीबाबत

प्रशांत भूषण : फ्रान्सने या करारासाठी सार्वभौम हमी दिली नाही. कायदे मंत्रालयानेही आक्षेप घेतला होता. हा २ सरकारांतील करार कसा म्हणता येईल

केंद्र: फ्रान्स सरकारने डॅसोसोबत करारासाठी ‘लेटर ऑफ कम्फर्ट’ जारी केले आहे. त्याला सार्वभौम हमी मानले जाऊ शकते.

 

> 2. विमानाच्या किमतीबाबत

संजय सिंहचेे वकील: सरकारने २ वेळा संसदेत किंमत सांगितली आहे. ६७० कोटींत एक विमान खरेदी झाले. ते आता का लपवले जात आहे?

केंद्रः ६७० कोटींचे फक्त विमान आहे. शस्त्रास्त्रांचा खर्च वेगळा आहे. त्याची किंमत आम्हाला सांगता येणार नाही. यामुळे शत्रूंचा फायदा होऊ शकतो.

 

> 3. खरेदीच्या प्रक्रियेबाबत

-प्रशांत भूषण : सरकारने १२६ विमाने खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण केली होती, ३६ विमान खरेदीची नाही. पंतप्रधानांंनी आपल्या पातळीवर नियम बदलले.

केंद्रः २००७ ते २०१५ पर्यंत उशीर झाला होता. हवाई दलाची गरज पाहता तत्काळ ३६ रफाल विमानांची खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

 

> 4. ऑफसेट पार्टनरबाबत

प्रशांत भूषण: फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती ओलांद यांनी दावा केला होता की, भारत सरकारने ऑफसेट पार्टनर म्हणून रिलायन्सचा पर्याय दिला होता.

केंद्रः जर ऑफसेट पार्टनर विमानांची डिलिव्हरी देण्यात अपयशी ठरला तर त्यापोटी आर्थिक दंडाची जोखीम डॅसो एिव्हएशन कंपनीचीच असेल. 

 

> 5. रिलायन्सच्या परवान्याबाबत

प्रशांत भूषण: ऑफसेट पार्टनर रिलायन्स समूहाच्या २२ कंपन्यांना एकाच दिवसात परवाने देण्यात आले. त्याची सीबीआय चौकशी व्हावी.

केंद्रः रफाल करारासाठी ऑफसेट पार्टनरच्या निवडीचा फैसला फ्रेंच कंपनी डॅसो एव्हिएशनने घेतला आहे. हा त्यांचा व्यावसायिक निर्णय आहे.

 

> भारताकडे आज ७६९ लढाऊ विमाने, ३३९ येणे बाकी आहे

देशाचे माजी पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरूंनी कॉकपिटमध्ये बसून त्याचे निरीक्षण केले होते. सर्वात  पहिले लढाऊ विमान उहागॉन (तुफानी) हेही भारताने १९५३ मध्ये डॅसोकडूनच घेतले होते. आज भारतीय हवाई दलाकडे ७६९ लढाऊ विमाने आहेत. ३६ रफालसह ३३९ विमाने यायची बाकी आहेत.

 

वायुदल अधिकाऱ्यांना सरन्यायाधीश म्हणाले - येथे वेगळा वॉर गेम सुरू आहे

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले, रफाल विमानांची उपयोगिता किती आहे ते जाणणे गरजेचे आहे. दुपारी २ वाजता एअर व्हाइस मार्शल टी. चलापती, अनिल खोसला व संरक्षण मंत्रालयातून व्ही.आर. चौधरी सादर झाले. त्यांना विचारले की, शेवटच्या वेळी विमाने कधी समाविष्ट करण्यात आली? चलापती उत्तरले - शेवटच्या वेळी सुखोई-३० विमानांना समाविष्ट करण्यात आले होते.  सरन्यायाधीशांनी विचारले- १९८५ नंतर एकही विमान मिळाले नाही का? चलापती म्हटले- नाही. यानंतर सरन्यायाधीश म्हणाले, तुम्ही जाऊ शकता. येथे कोर्टात वेगळ्या पद्धतीचा वॉर गेम सुरू आहे. तुम्ही तुमच्या वॉर रूममध्ये जाऊ शकता.

बातम्या आणखी आहेत...