आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजन यांचे चिंतन

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन सध्या त्यांच्या ‘द थर्ड पिलर’ या नव्या पुस्तकाच्या माध्यमातून भांडवलशाहीचे सद्य:स्वरूप, संपत्तीचे मोजक्यांकडे झालेले केंद्रीकरण व वेगाने पसरत जाणारी सामाजिक विषमता, असंतोष असा मोठा कॅन्व्हास लोकांपुढे मांडत आहेत. राजन यांचे सद्य:स्थितीतल्या भांडवलशाहीबद्दलचे मत यासाठी महत्त्वाचे आहे की, २००८ मध्ये जग आर्थिक मंदीने ग्रासले जाईल असे भाकीत त्यांनी केले होते आणि असे भाकीत करणारे ते जगातल्या मोजक्याच अर्थतज्ज्ञांपैकी एक होते. राजन आजच्या भांडवलशाहीबद्दल म्हणतात की, २००८ नंतर पहिल्यांदाच भांडवलशाहीपुढे गहिरे संकट आले असून अार्थिक विकासाचे फायदे मोजकेच धनाढ्य लुटताना  दिसत आहेत. परिणामी संपत्तीचे असमान वितरण होऊन भांडवलशाही आर्थिक संधी निर्माण करण्यात असमर्थ ठरत आहे. आर्थिक संधी कमी झाल्याने प्रचंड प्रमाणात बेकारी व सामाजिक असमानता निर्माण झाली. त्यामुळे जगभरात राजकीय असंतोष पसरत आहे. ही परिस्थिती भांडवलशाहीच्या विरोधातील संभाव्य विद्रोहासारखी झाली अाहे. राजन यापुढे जाऊन सांगतात की, आजच्या काळात बहुतेक राजसत्ता बाजारसत्तेच्या कलाने वागत अाहेत. लोकसंख्येतील मोठा घटक उत्पादन व्यवस्थेच्या बाहेर फेकला जात आहे. अशा वेळी अर्थव्यवस्थेत संतुलन साधण्यासाठी सामाजिक विषमतेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. राजन यांनी भांडवलशाहीला सांगितलेला धोका हा भारतात वेगाने पसरत चाललेल्या बेरोजगारीच्या दृष्टिकोनातून पाहता येतो. आपल्याकडील परिस्थिती नेमकी तशीच आहे आणि ती दिवसेंदिवस भयावह होत चालली आहे. १९९१ च्या मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणाने परकीय गुंतवणूक वाढून विपुल आर्थिक संधी निर्माण झाल्या. खासगीकरणाला प्रोत्साहन दिल्याने कुशल उद्योजक पुढे आले. नोकऱ्यांच्या संधी शहरात निर्माण होऊन स्थलांतर वाढले. स्थलांतराचा वेग वाढून अर्थव्यवस्था वेगाने धावू लागली. अगदी उदारीकरणाच्या २० वर्षांनी जगभर मंदी येऊनही भारताची अर्थव्यवस्था ग्रामीण भागातील रोजगारावर, बचतीवर तगली. पण २०११च्या आसपास देशात ‘क्रोनी कॅपिटलिझम’ची घुसखोरी वाढली. विकासाला गती देणाऱ्या उद्योगांवरची मक्तेदारी वाढली आणि धनाढ्यांची नफेखोरी उघडकीस आली. संपत्तीचे मोजक्यांकडे झालेले केंद्रीकरण, राजसत्तेवर धनाढ्यांचा वाढलेला प्रभाव यामुळे श्रीमंत अधिक श्रीमंत झाले तर गरीब अधिक गरीब झाले. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत संपूर्ण राजसत्तेला क्रोनी कॅपिटलिझमने विळखा घातलेला दिसून येतो. म्हणून आजच्या राजकारणात मोजकेच भांडवलदार व सरकार यांच्यातील मिलीभगत हा महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा बनला आहे. त्याला कारणही असे की, सरकारने आस्ते आस्ते प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सोयी यांच्यातून माघार घेत मोठ्या प्रमाणातल्या समाजाला वाऱ्यावर सोडले आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ अशा घोषणा देणाऱ्या मोदी सरकारने प्रत्यक्षात ग्रामीण भागात रोजगार वाढतील, मध्यमवर्गाचे अच्छे दिन येतील यासाठी नव्या आर्थिक सुधारणांना हात घालण्याचे धाडस दाखवले नाही. त्यांनी पूर्वीच्या मनरेगासारख्या योजना डागडुजी करून नव्याने मांडल्या, त्यांनी अर्थव्यवस्थेला थोडा हात दिला, पण मेक इन इंडियासारख्या योजनांनी ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण केला नाही. परिणामी बेरोजगारीचा आकडा चार दशकांत नव्हता एवढा भयावह वाढला. गेल्या आठवड्यात एनएसएसओच्या राष्ट्रीय पाहणी अहवालात देशभरातल्या सुमारे अडीच कोटी महिला गेल्या चार वर्षांत बेरोजगार झाल्याचे दिसून आले. ही परिस्थिती मोकाट भांडवलशाहीमुळे आली आहे हे स्पष्टपणे दिसते.   
राजन यांनी आपल्या पुस्तकात देशातल्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू अर्थव्यवस्था हा राहण्याऐवजी राष्ट्रवादाकडे सरकत असल्याबद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते अतिरेकी राष्ट्रवाद हा अर्थव्यवस्थेसाठी हानिकारक ठरतो; आणि याचे दाखले इतिहासात मिळतात. जेव्हा अर्थव्यवस्थेत रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता खालावते तेव्हा राष्ट्रवादाला जोर चढतो. ही परिस्थिती हुकूमशाही, अधिकारशाहीला आमंत्रण देते. लोकशाही व्यवस्था खिळखिळी करते. असे चित्र आज केवळ भारत नव्हे तर ब्रिटन, पश्चिम युरोपातील देश, अमेरिका, ब्राझील, व्हेनेझुएला, चीन अशा देशांमध्ये सहज दिसून येते. या देशांमध्ये कडव्या विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांनी स्थलांतराच्या मुद्द्याला राष्ट्रवादाची फोडणी दिली. त्यामुळे मुक्त बाजारपेठेची कोंडी झाली. मुक्त बाजारपेठेची भाषा करणारे अमेरिका, युरोपमधील भांडवलदार देश संरक्षणवादाकडे वळले आहेत. त्याचे एक कारण म्हणजे त्यांना चीन-भारतासोबत व्यापारयुद्धाचा ताण पेलता आलेला नाही. स्वस्त दरातला माल आपल्या बाजारात येऊ नये म्हणून हे देश विकसनशील देशांच्या मालावर जबर आयात कर लावतात. त्यामुळे विकसनशील देशांची व्यापार कोंडी झाली आहे. एकुणात अर्थव्यवस्थेचा विचार करताना जगभरातील सरकारांना सामाजिक असमानता नजरेआड करून चालणार नाही, असे राजन सांगतात. त्यामुळे राजन यांचे चिंतन मनावर घेण्यासारखे आहे.
बातम्या आणखी आहेत...