आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राहुल गांधींचे आरोप बिनबुडाचे; नव्या करारात 36 विमाने 9% स्वस्तच : डॅसो

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पॅरिस - रफाल करारावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना रफालची निर्मिती करणाऱ्या डॅसो एव्हिएशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एरिक ट्रॅपियर यांनीच मंगळवारी स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले, जुन्या कराराच्या तुलनेत ३६ विमाने खरेदीच्या नव्या करारात रफालची किंमत ९ टक्क्यांनी स्वस्त आहे. तसेच त्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे आरोपही फेटाळले आहेत. एरिक हे रिलायन्ससोबत संयुक्त उपक्रमाची खोटी माहिती देत असल्याचा आरोप राहुल यांनी केला होता. त्यावर सीईओ एरिक म्हणाले, ‘ मी खोटे बोलत नाही. मी जे सांगितले आहे ते सत्य आहे. मी सीईओ आहे. या पदावर असताना कुणीही खोटे बाेलू शकत नाही.’ 

 

सोमवारीच केंद्राने सुप्रीम कोर्टात बंद लिफाफ्यात रफालची सांगितली होती. हा करार २ सरकारांतील असून गोपनीयतेच्या नियमामुळे रफालची किंमत जाहीर करता येणार नाही, असे सरकारने सांगितलेले आहे. तथापि, काँग्रेसचा आरोप आहे की, यूपीए सरकारचा २०१२ मध्ये डॅसोशी १२६ विमानांचा करार हा एनडीए सरकारच्या करारापेक्षा स्वस्त होता.

 

आरोप बिनबुडाचे- सीईओ म्हणाले, काँग्रेससोबत कराराचा दीर्घ अनुभव, राहुल गांधी यांच्या आरोपांमुळे खेद वाटला. रफालची निर्मिती करणाऱ्या डॅसो एव्हिएशन कंपनीचे सीईअो एरिक ट्रॅपियर म्हणाले की, ‘काँग्रेससोबत काम करण्याचा आमचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. १९५३ मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना आमचा पहिला करार झाला होता. नंतरच्या काँग्रेसच्या अनेक पंतप्रधानांसोबतही आमचे करार झाले. आम्ही कुण्या राजकीय पक्षासोबत नव्हे तर भारतीय हवाई दल आणि भारत सरकारला लढाऊ विमानांसारख्या सामरिक उत्पादनांचा पुरवठा करत आहोत. याची माहिती घेणे जास्त गरजेचे आहे.’

 

एचएएल का नाही - ऑफसेटमध्ये रस दाखवला नाही, आम्ही तर त्यांच्यासोबत काम करण्यास तयारही होतो एचएएलसोबतचा करार निष्फळ ठरल्याच्या मुद्द्यावर सीईओ म्हणाले, ‘१२६ विमानांचा करार जर पुढे सरकला असता तर आम्हाला एचएएल वा मुकेश अंबानींच्या रिलायन्ससोबत काम करण्यात अडचण नव्हती. मात्र तो करार न झाल्यामुळे भारताला फ्रान्सकडून ३६ विमाने खरेदीचा निर्णय घ्यावा लागला. आम्ही रिलायन्सची निवड केली. एचएएलने तर ऑफसेटचा भाग बनून काम करण्यात कोणतेही स्वारस्य दाखवले नाही. माझ्या व रिलायन्सच्या निर्णयाने ठरवण्यात आले की, नवी खासगी कंपनी स्थापून त्यात गुंतवणूक केली जावी.’

 

रिलायन्सच का - रिलायन्सला मोठ्या अभियांत्रिकी प्रकल्पांचा अनुभव, डॅसोचे इंजिनिअर बनवतील रफाल 
रिलायन्ससारख्या कंपनीला ऑफसेट पार्टनर निवडण्याबाबत सीईओ म्हणाले,’ आम्ही रिलायन्सवर पैसे लावलेले नाहीत. हा पैसा संयुक्त उपक्रमात लावला जात आहे. रिलायन्सकडे मोठ्या अभियांत्रिकी प्रकल्पांचा अनुभव आहे. डॅसोचे इंजिनिअर निर्मितीचे नेतृत्व करतील. ३० कंपन्यांशी आमचा करार आहे. त्या ऑफसेट नियमाच्या ४०% आहेत. पैकी रिलायन्सचा वाटा १०% इतकाच आहे. ३०% करार या कंपन्या व डॅसोमध्ये झाला आहे. अनेक कंपन्यांशी चर्चा सुरू आहे. २०११ मध्ये टाटा समूह हा इतर कंपन्यांशी चर्चा करत होता. त्यामुळे आम्ही रिलायन्सला निवडले.

 

विमान स्वस्तच - १८ फ्लाय अवे विमान खरेदीच्या तुलनेत भारताला स्वस्त पडतील ३६ तयार विमाने.सीईओ म्हणाले, ‘सध्याच्या करारात रफाल विमान ९% स्वस्त आहे. ३६ विमानांची किंमत तितकीच आहे जितकी तुम्ही १८ रफाल विमाने फ्लाय अवे स्थितीमध्ये घेण्यासाठी देता. सध्याच्या करारात दुप्पट विमाने खरेदी केली जात आहेत. यामुळे दरही दुप्पट व्हायला हवे होते. मात्र हा करार २ सरकारांमध्ये झाला असून त्यात मोलभावही झाला आहे. यामुळे किंमत ९% कमी करावी लागली.’ यूपीए सरकारने डॅसोशी १२६ विमान खरेदीचा करार केला होता.पैकी डॅसो कंपनीने १८ विमाने फ्लाय-अवे स्थितीत द्यायची होती. एचएएलसोबत भारतात उर्वरित विमानांची निर्मिती करायची हाेती.

 

रफालचा पिक्चर अजून बाकी आहे : राहुल गांधी

रफाल विमानांच्या करारावरून मोदी सरकारवर टीका करत काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी मंगळवारी म्हणाले, सुप्रीम कोर्टात मोदींनी आपली चोरी मान्य केली आहे. हवाई दलाला न विचारताच करारात बदल केल्याचे त्यांनी शपथपत्रात मान्य केले आहे. ३० हजार कोटी रुपये अंबानींच्या खिशात घातले. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.’

 

भ्रामक मुलाखत : काँग्रेस

सीईओंच्या मुलाखतीवरील ट्विटमध्ये काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले, सांगून घेण्यात आलेली मुलाखत व खोटारडेपणामुळे रफाल घोटाळा दाबला जाऊ शकत नाही.

 

बातम्या आणखी आहेत...