Home | Maharashtra | North Maharashtra | Jalgaon | Rahul Gandhi's IQ level is very low; Subhash Bhamre 

राहुल गांधींचा बुद्ध्यांक कमी, अंबानींना कामच दिले नाही; संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांची जोरदार टीका 

प्रतिनिधी | Update - Feb 11, 2019, 08:19 AM IST

काँग्रेस सरकारने निश्चित केलेल्या किमतीपेक्षा आमच्या सरकारने ९ टक्के स्वस्त दराने विमान खरेदी केले-भामरेंचा दावा

  • Rahul Gandhi's IQ level is very low; Subhash Bhamre 

    जळगाव- गेल्या पाच वर्षांत भाजप सरकारमध्ये विरोधक आरोप करू शकतील असे एकही काम झाले नाही. विरोधकांकडे बोलायला काहीच नसल्याने रफालवर वायफळ चर्चा केली जात आहे. रफाल खरेदी हा सर्वात पारदर्शी व्यवहार आहे. यात अनिल अंबानींना काम देण्यात आलेले नाही. विरोधकांच्या आरोपातील मुद्दे पाहता राहुल गांधी यांचा बुद्ध्यांक कमी असल्याचा आरोप केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ.सुभाष भामरे यांनी केला.

    दरम्यान, काँग्रेस सरकारने निश्चित केलेल्या किमतीपेक्षा आमच्या सरकारने ९ टक्के स्वस्त दराने हे विमान खरेदी केल्याचा दावा भामरेंनी केला. भाजपच्या शक्तिकेंद्र प्रमुखांच्या मेळाव्यात डॉ.भामरे बोलत होते. ते म्हणाले, देशाचे संरक्षण सर्वात महत्त्वाचे आहे. रफाल खरेदीचा करार फ्रान्स सरकारसोबत झाला आहे. त्या कंपनीसोबत ७४ वेळा बैठका झाल्या. त्या कंपनीला भारतामध्येच गुंतवणूक करण्याची अट घालण्यात आली आहे. त्या कंपनीने भारतामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी १२१ कंपन्या ऑफसेट इंडियन पार्टनर म्हणून घेणार असल्याचे लेखी दिले आहे. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये याची यादी येईल, त्यात एक कंपनी अंबानींची असू शकते. रफाल विमान खरेदीमध्ये 'वेपन पॅकेज'ही संकल्पना महत्त्वाची आहे. केवळ विमान घेऊन उपयोग नाही. त्यात विमानाची लढण्याची क्षमता आणि मिसाइल वाहून नेणारी यंत्रणा या बाबी महत्त्वाच्या असल्याचे मत डॉ.भामरे यांनी मांडले. यात शासकीय कंपनी एचसीएलाही डावलले नाही. या कंपनीला शासनाने संरक्षणविषयक १ लाख कोटी रुपयांच्या ऑर्डर दिल्या असल्याचा दावा संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. भामरे यांनी केला.

    चांगला दलाल न मिळाल्याने काँग्रेसने सौदा टाळला
    एकाच वेळी पाकिस्तान आणि चीनला तोंड देण्यासाठी देशाला ४५ लढाऊ विमाने लागतात. आपल्याकडे जुनी केवळ ३३ विमाने असून त्यापैकी ११ जुनी झाली आहेत. त्यामुळे ३६ विमानांची गरज असल्याची बाब संरक्षण विभागाने २००१ मध्ये शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने २००७ पर्यंत यावर काहीही केले नाही. २००७ ते २०१३ पर्यंत चांगला दलाल न मिळाल्याने काँग्रेसने ही विमाने खरेदी केली नाहीत. मोदी सरकारने मात्र संरक्षणाचे गांभीर्य ओळखून तातडीने हे काम मार्गी लावले, असा दावा भामरेंनी केला.

Trending