Home | Magazine | Rasik | rahul kosambi rasik article

स्वातंत्र्य आणि न्यायाचे द्वंद्व

राहुल कोसम्बी | Update - Feb 10, 2019, 12:06 AM IST

अल्जेरियन वसाहतीच्या स्वातंत्र्यासाठी आपल्याच देशाविरुद्ध भूमिका घेण्याचं धाडस सार्त्रने एक सुजाण नागरिक म्हणून दाखवलं आ

  • rahul kosambi rasik article

    अल्जेरियन वसाहतीच्या स्वातंत्र्यासाठी आपल्याच देशाविरुद्ध भूमिका घेण्याचं धाडस सार्त्रने एक सुजाण नागरिक म्हणून दाखवलं आणि आपल्या जगन्मान्य लेखकाच्या विरोधी मताचा आदरही तत्कालीन फ्रान्सने दाखवला; याउलट भारतात मात्र आपल्याच विचारवंतांवर आणि कार्यकर्त्यांवर लोकशाहीचा सर्वात विश्वसनीय स्तंभ असलेल्या न्यायपालिका आणि कायद्याचा आधार घेत राज्याद्वारे मागच्या दशकभरापासून सातत्याने अन्याय केला जात आहे...


    "You don't arrest Voltaire’
    - General Charles De Gaulle
    फ्रान्समध्ये अठराव्या शतकात जसा व्होलतेर, एकोणिसाव्या शतकात जसा व्हिक्टोर ह्युगो, तसाच विसाव्या शतकात सार्त्र एक अत्यंत मननीय विचारवंत म्हणून लोकप्रिय होता. जनरल शार्ल द गोल यांच्या इतर राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांबरोबरच सार्त्र हाही एक त्याचा टोकाचा वैचारिक टीकाकार होता. अल्जेरियाच्या फ्रान्सविरोधी स्वातंत्र्य लढ्यातील नॅशनल लिबरेशन फ्रंट या समाजवादी पक्षाला सार्त्रचा उघड पाठिंबा होता. फ्रान्सने आपली वसाहत असलेल्या अल्जेरियाविरोधात छेडलेल्या युद्धाचा तो सर्वात प्रखर टीकाकार होता, इतका की या युद्धाला अनेकदा ‘सार्त्र युद्ध' असंही म्हटलं जायचं, जे फ्रान्सने केलेल्या हिंसाचाराच्या विरोधात सार्त्रने पुकारलं होतं. यादरम्यान नागरी कायदेभंगावेळी सार्त्रला अटक होईल, अशीही शक्यता होती, पण त्याच्या विरोधाचा आणि त्याच्या लोकप्रियतेचा आदर करत तत्कालीन जनरल शार्ल द गोल यांनी आपण व्होलतेरला जशी अटक करू शकत नाही, तसंच सार्त्रलाही अटक करणार नाही, असं जाहीररित्या स्वत:ला आणि इतरांनाही बजावलं.


    जिंकण्या किंवा हरण्याचा प्रश्न नाही, पण यात राज्याने एका नागरिकापुढे माघार घेतली हे नक्की. नागरिक म्हणून आपल्या राज्याला सडेतोड प्रश्न विचारणे आणि कितीही अडचणीची प्रखर टीका असली, तरी राज्य म्हणून त्या व्यक्तीच्या मताचा आदर करणे, हाच लोकशाहीचा गाभा असतो. पण आपणाला हेही विसरून चालणार नाही की, हा लोकशाहीचा मूळ गाभा या समान तत्त्वावर यायला, याच फ्रान्सला अनेक क्रांत्यांतून जावं लागलं होतं. राज्याद्वारे एका व्यक्तीच्या मताला मिळालेल्या अधिमान्यतेची किंमत तिथल्या लोकांनी पिढ्यांच्या बलिदानाने मोजली आहे. ज्या अल्जेरियन वसाहतीच्या स्वातंत्र्यासाठी आपल्याच देशाविरुद्ध भूमिका घेण्याचं धाडस सार्त्रने एक सुजाण नागरिक म्हणून दाखवलं आणि आपल्या जगन्मान्य लेखकाच्या विरोधी मताचा आदरही तत्कालीन फ्रान्सने दाखवला; याउलट भारतात मात्र आपल्याच विचारवंतांवर आणि कार्यकर्त्यांवर लोकशाहीचा सर्वात विश्वसनीय स्तंभ असलेल्या न्यायपालिका आणि कायद्याचा आधार घेत राज्याद्वारे मागच्या दशकभरापासून सातत्याने अन्याय केला जात आहे. वसाहतीची पुस्तकी व्याख्या सोडा, पण तत्वतः एक ताकदवान समाजाचे दुसऱ्या समाजावरील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष प्रभुत्व म्हणजे वासाहतीकरण म्हणता येईल. आणि तसे पाहू जाता जातीबद्ध भारतात मग दलित, आदिवासी, स्त्रिया आणि अल्पसंख्याक हे नेहमीच इथल्या ब्राह्मणी सवर्ण समाजाच्या वसाहतीच म्हणता येतील. आणि हे जर का मान्य केले तर मग या जनसमुदायांच्या समर्थनात आपल्याच लोकशाही देशाच्या बलाढ्य राज्याविरोधात अलीकडे जे कोणी नागरिक भूमिका घेत आहेत, त्या त्या विचारवंतांना मात्र तुरुंगवासाला सामोरे जावे लागत आहे.


    आमच्याकडेही व्होलतेर आणि सार्त्र आहेत पण दुर्दैवाने संविधानाची आणि कायद्याची, नागरी कर्तव्यांची, विरोधी मताची चाड राखणारे राज्य मात्र निर्माण झालेले नाही. किंबहुना ते आताच्या भांडवलशाहीच्या नवउदारमतवादी कालखंडात सर्वसामान्य लोकाभिमुख नव्हे तर फक्त आणि फक्त भांडवलाच्या आणि भांडवलंदारांच्याच बाजूने उभे राहिले आहे. आणि या प्रक्रियेत पहिला बळी जात आहे, तो लोकशाही मूल्यांचा!


    फ्रान्सच्या भांडवलदारी लोकशाही क्रांतीनंतर व्यक्तिस्वातंत्र्यवादाची जोरदार चर्चा नागरी समाज आणि राज्याच्या संदर्भात केली गेली. व्यक्ती ही कोणत्याही सामाजिक संस्थेची नैसर्गिक सभासद नसते. किंबहुना, आपली आर्थिक निकड पूर्ण करण्यासाठी तिला नाईलाजाने सामाजिक संबंधांत बांधून घ्यावे लागते. या प्रक्रियेत तिच्या स्वायत्त व्यक्तिमत्त्वाचा लोप होऊ शकतो त्यामुळे राज्याने समाज समूह आणि संस्था यांच्यापेक्षा व्यक्तीलाच मान्यता द्यायला हवी. पण यात व्यक्तीच्या गरजा फक्त भौतिकच असतात, असा अतिरेक झाला. आणि साहजिकच त्याअनुषंगाने येणारी स्वातंत्र्याची चर्चा आर्थिक परिमाणकाभोवतीच फिरत राहिली. यामुळे व्यक्तीच्या सामाजिक, राजकीय स्वातंत्र्याच्या चर्चा बाधित होत गेल्या. किंबहुना, परिघावर ढकलल्या गेल्या. एक मतदार आणि नागरिक म्हणूनच त्याच्या स्वातंत्र्याविषयी मर्यादित विचार झाला. त्यातही व्यक्तिमत्त्वाचा आर्थिक स्वातंत्र्याचा सामाजिक आधार खाजगी मालमत्ता हा राहिल्याने समाजसमूहातून आणि संस्थांतून तुटलेल्या व्यक्तीच्या या लोकशाहीतील तथाकथित राजकीय स्वातंत्र्यावर आपसूकच मर्यादा येणार होत्या. भांडवलशाही आणि लोकशाही यांच्या या समांतर, पण विषम संवादातील चढ-उतारानुसार व्यक्ती विरुद्ध राज्य यांचे नाते बदलत गेले.


    बाबासाहेब आंबेडकरांनी या व्यक्तिवादी अतिरेकी खुळचटपणाला स्पष्ट नाकारत, हे पुनःप्रस्थापित करायचा प्रयत्न केला की, व्यक्ती आणि खास करून भारतीय व्यक्ती ही एकटी नसून कोणत्यातरी समूहाचा आणि जातीचा सदस्य-प्रतिनिधी असते. तर मार्क्स व्यक्ती आणि वर्ग यांत समतोल राखण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे, एक व्यक्ती म्हणूनच तुम्ही एका वर्गाचे सदस्य बनता, पण तरीही वर्ग तुमच्या स्वायत्त व्यक्तिमत्वाला मारक ठरत नाही किंबहुना व्यक्ती-व्यक्तींच्या एकेकट्या स्वातंत्र्याला तो वर्गीय रूप देऊन मुक्ततेची शक्यता निर्माण करतो. प्रत्यक्ष भांडवलदारी लोकशाहीत मात्र व्यक्ती आणि राज्याचे संबंध गुंतागुंतीचे राहिले आहेत. किंबहुना व्यक्तीलाच एकक म्हणून मान्यता देणाऱ्या, या व्यवस्थेचे खरे चारित्र्य या आंतरसंबंधात उजागर होते. खाजगी मालमत्ताच आधार असलेल्या व्यवस्थेत व्यक्ती ही उतरंडीच्या समूहाचा आणि संस्थांचा सदस्य बनण्यास बाध्य ठरते. आणि यात संरचनात्मक दृष्ट्या राज्य नेहमीच व्यक्तिविरोधीच भूमिका घेते. भांडवलशाहीच्या कल्याणकारी काळात हे संबंध जरी सुदृढ वाटत असले तरी, अरिष्टग्रस्त भांडवलशाही नव उदारमतवादी होऊ लागली आणि व्यक्तिमत्त्वाचा संकोच होऊ लागला. आता तर भांडवलशाही हीच लोकशाहीच्या मुळावर उठली आहे. आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात व्यक्तीचा न भूतो संकोच होऊ लागला आणि अगदी त्याच्या उलट सामाजिक क्षेत्रात मात्र व्यक्ती नवनव्या सामाजिक ओळखींच्या दमनात लोप पावू लागली. आता तर एक व्यक्ती किंवा नागरिक म्हणून तुम्ही राज्याच्या समोर उभेच राहू शकत नाही. किंबहुना हा कायद्यानेच गुन्हा ठरत आहे!


    याउलट तुम्ही सामाजिक क्षेत्रातील कोणतीही सामूहिक ओळख किंवा कोणतीही राजकीय पक्षीय ओळख (शक्यतो डावी सोडून) जपा राज्य तुम्हाला मान्यता देईल! त्यात व्यक्ती स्वातंत्र्याचे गोडवे गाणारी भांडवलशाही आता झुंडीच्या ओळखींनाच अधिमान्यता देताना दिसत आहे. किंबहुना दुसऱ्याच्या खाजगी मालमत्तेत शोषणाद्वारे भर घालणाऱ्या स्वातंत्र्याचे गोडवे गाणारी इथली सवर्ण भांडवलदारी राज्यसत्ता न्यायाचा जाब विचारणाऱ्या निर्भीड विचारवंत-कार्यकर्त्यांना घाबरून प्रतिक्रियावादी बनत आहे. स्वतंत्रतेच्या मूल्याला लागलेल्या या आर्थिक ग्रहणाने अगदी सुरुवातीलाच समता आणि बंधुत्वाला काळवंडून टाकले होते आता तर न्याय या मूल्यालाच ते गुन्हेगार ठरवत आहे! भांडवलशाही विरुद्ध लोकशाही या युद्धात स्वातंत्र्य आणि न्याय एकमेकांशी लढताना आपणाला दिसत आहेत.


    या पार्श्वभूमीवर, भारताने नवउदारमतवाद स्वीकारून आता तीन तप होत आले आहेत. आणि या नवउदारमतवादाने आख्या शेती अर्थव्यवस्थेला अरिष्टात ढकलले आहे. कालच्या न भूतो तालेवारांचे कंगालीकरण सुरू झाले. धार्मिक आणि जातीय ओळखींचे सत्ताकारण हाच राजकारणाचा गाभा ठरू लागला. हुकूमशाही प्रत्यक्षात येतेय, असे वाटू लागले. गरीब अधिकच कंगाल तर श्रीमंत अधिकच श्रीमंत बनू लागले. दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक देशोधडीला लागले. या भयावह प्रक्रियेत देश म्हणून विचार करता, जर याची चिकित्सा कोणी करू लागला तर त्यात नवल ते काय? पण भांडवलशाहीच्या या भौतिक प्रक्रियेला समांतरपणे जो सांस्कृतिक तर्क वाढत गेला, त्या प्रक्रियेत परिवर्तनवादी तत्त्वज्ञान सर्वप्रथम चळवळ मग राजकारण आणि शेवटी आकादमीक चर्चेतून हद्दपार झाले. अशा वेळी कोणी विरळा व्होलतेर-सार्त्र ज्यावेळी प्रश्न विचारतो, त्यावेळी राज्यसत्ता मुळातून हादरून जाते, इतकी की ती त्या व्यक्तीच्याच अस्तित्वावर उठते. अगदी इथेच ती आणि पर्यायाने लोकशाहीही पराभूत होते. या अवस्थेपासून लोकशाहीला वाचवणे अत्यंत गरजेचे आहे. आजच्या काळाची हीच मोठी मागणी आहे...


    राहुल कोसम्बी
    rahulkosambi25@gmail.com

Trending