आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आम्ही सुधारायचो न्हाई...

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

२०१६ मध्ये सोलापूर, पुणे, नगर जिल्ह्यातल्या ऊस शेतीवर दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणानं दिला. उजनी धरणातून उसासाठी पाणी सोडण्याची मागणी पंढरपूरचे आमदार भारत भालके यांनी केली होती. त्यावर निकाल देताना, उजनी धरण हे फक्त अन्नधान्य पिकांच्या सिंचनासाठी आहे. उजनीतून उसाला पाणी देण्याचं कोणतंही नियोजन नाही. आहे तो दीड लाख हेक्टर ऊसच बेकादेशीर आहे, असं म्हणून थेंबभर पाणी सोडू नका, असा आदेश प्राधिकरणानं दिला.


भीमा नदीवरच्या उजनी प्रकल्पाला १९६४ मध्ये मान्यता मिळाली. त्या वेळी सोलापूर जिल्ह्यातल्या १ लाख ११ हजार हेक्टर शेतीला कालव्यातून सोलापूर, पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यातल्या ८ हजार ५०० हेक्टर शेतीला उपसा सिंचनमधून पाणी मिळणार होतं. त्या वेळ्च्या सिंचनात उसाचा सामावेश होता. पण सतत दुष्काळ पडू लागल्यानं १९८८ मध्ये उजनी धरणातून सोलापूर जिल्ह्यातल्या शेतीला वाढीवं पाणी देण्याचे, नियोजन झालं. सिंचनातून ऊस वगळण्यात आला. उसाला ८८ सालापासून परवानगी नाही. तरी धरण क्षेत्रातल्या तीन जिल्ह्यांत मिळून ३५ हून अधिक साखर कारखाने उभा राहिले. ऊस वाढला. दुष्काळामुळं ऊस वाळू लागल्यावर पाणी सोडा, अशी मागणी आमदार भालकेंनी केली. त्या सुनावणीत हे खुलासे झाले.


उजनी धरण आठमाही आहे. त्यात अन्नधान्याच्या पिकासाठी खरिपाच्या वेळी ८४ टक्के, ६५ टक्के रब्बीच्या वेळेस, फक्त ३ टक्केच दोन्ही वेळेसच्या पिकाला पाणी देण्याचं नियोजन झालंय. ज्वारीपेक्षा आठपट अधिक पाणी उसाला लागतं. म्हणून आता बेकादेशीर उसाला थेंबभर पाणी न देता, ज्वारीला द्या. त्यामुळं किमान विस्थापन तरी थांबेल असा आदेश प्राधिकरणानं दिला होता. अशी बेकायदा ऊस लागवड करणाऱ्याला दंड आकारायला हवा असंही, प्राधिकरणाने सांगितले. (हा आदेश राज्य सरकारच्या वेबसाइटवर आहे.) हा निर्णय आल्यावरच महाराष्ट्रात उसाला ठिबक बंधनकारक करावं, अशी चर्चा जोरात सुरू झाली.  तसं काही धाडस विद्यामान सरकार दाखवेल, असं वाटलं होते. पण तेवढं बळ या सरकारमध्ये नाही. त्यामुळेच या वर्षी दुष्काळाची चाहुल लागताच, पुन्हा एकदा ऊस शेतीची चर्चा सुरू झाली आहे. त्याचं कारण १६ एप्रिल २०१६ हा दिवस. या दिवशी लातुरात भल्या पहाटे पाण्याची ट्रेन आली. त्या गाडीची खूप चर्चा झाली. पाण्याची गाडी, नंतरचं दुष्काळी व्यवस्थापन, आपण काय शिकायला पाहिजे वैगैरे चर्चा झडल्या. 


खरं तर तीन वर्षांच्या सलग दुष्काळानंतर निसर्गानं भरभरून दिलं. सलग दोन वर्षे नद्यांना पूर आले. लातूर जिल्ह्यातून १२७ किलोमीटरचा प्रवास करणारी मांजरा नदी आणि नदीवरचं मांजरा धरण हे तर लातूरसाठी जीवनदायिनी. या नदीवर अनेक ठिकाणी बांध आहेत. या वर्षी मांजरा नदीच्या काठावर असलेल्या गावातल्या ७० टक्के क्षेत्रावर उसाची लागवड झाली आहे. लागवड झालेल्या उसापैकी १० टक्केही क्षेत्रही ठिबक किंवा तुषारचा वापर करत नाही. त्र्यंबक चव्हाण गातेगावचे कृषी मंडळ अधिकारी. यांच्या कार्यक्षेत्रात १९ गावे. सगळ्या गावातल्या मिळून ७० टक्के भूभागावर ऊस. त्यातल्या ९० टक्के उसाला पाटानं पाणी. १० टक्के क्षेत्रावर ठिंबक सिंचनचा वापर. जेवळी गावात ८० आणि नागझरी गावात १०० हून अधिक मोटारी पाण्याचा उपसा करत राहिल्या. प्रती मोटारी २५ हजार, असे एकत्रित साडेपाच लाख जलसिंचन विभागाला भरले की मांजरा धरणातून पाणी सोडले जाते. नागझरी बंधाऱ्यात पाणी आल्यावर परिसरातल्या गावांना अडलेल्या पाण्याचा फायदा होतो. ते पाणी आणि दुष्काळात मिळून ‘जलयुक्त’ची कामं केली. जिथं जिथं पाणी अडलं आहे तिथल्या पाण्यात शेतकऱ्यांनी मोटारी टाकल्या. हे लातूरचं नाही, तर कायम दुष्काळी जिल्ह्यातलं हे चित्र आहे. तीन वर्षांचा दुष्काळ सहन करा... पाऊस पडल्यांवर धरणं भरतील. पुन्हा पाणी उपसू. पुन्हा पाटावर ऊस लावू... पुढचं पुढं बघू...


ऊस लावू नका, असा शहाजोगपणा करण्याचं काहीही कारण नाही. इतर पिकांची वाईट अवस्था आहे. हमीभाव नावाच्या नाटकाचा खेळ कधीच शेतकऱ्यांचा फायदा राहत नाही. तूर-हरभऱ्याचे चुकारे वेळेवर मिळत नाहीत. भाजीपाला शेतकऱ्यांनी फेकून दिला. उसाशिवाय इतर पिकांना भावच मिळत नसल्याने. शेतकऱ्यांना ऊसा शिवाय पर्यायही नाही. मग ऊस लावला की ऊसासाठी शिवारातले पाणीसाठे, नदीपात्रातून वारेमाप पाणी उपसा होणारच. शेतकऱ्यांकडे ठिबक संचात गुंतवावे, एवढे पैसे नाहीत. सरकारी योजनेतून ठिबक घेतले, तरी तीन-तीन वर्षे अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी ठिबकऐवजी पाटानं पाणी देणार. कारखाने सभासदांना ठिबकची सक्ती आणि त्यासाठीची गुंतवणूक करणार नाहीत. उलट यावर्षी लातूरचे आमदार अमित देशमुखांचा नवा खाजगी साखर कारखाना येऊ घातलाय. त्याच्या शेअर्सची जोरात विक्री झाली. लातूर शहराजवळच्या मांजरा कारखान्याने गेल्या १७ वर्षांतले उसाचे विक्रमी गाळप केले. या वर्षी तर उसाचं, त्यापासून तयार झालेल्या साखरेचं काय करायचं, हा प्रश्न आहे. साखर कारखानदार केंद्र सरकारला मदतीचे पॅकेज मागू लागले आहेत. म्हणून साखर कारखानदारांसाठी प्रश्न आहे. लावलेल्या उसाला १०० टक्के ठिबक होईल, असे प्रयत्न या मंडळींनी का केले नाहीत? मुख्यमंत्री फडणवीसांना प्रश्न आहे, त्यांनी ठिबक हा आपला प्राधान्यक्रम का ठेवला नाही? हवामान खात्याने या वर्षी अधिक उणे १०२ टक्के पाऊस पडणार, असल्याचं सांगितलं होतं. प्रत्यक्षात मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात पाऊस पडावा यासाठी अनुकूल असणारे वातावरण तयार झाले नाही. 


अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे पट्टे निर्माण झाले की किनारपट्टीसह राज्याच्या अंतर्गत भागात दमदार पाऊस पडतो. अशी स्थिती नसल्याने पावसाने एक एक महिन्याचा खंड दिला. ३५५ पैकी २२३ तालुक्यात सरासरीच्या ७५ टक्क्यापेक्षाही कमी पाऊस झाला आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक तालुक्यांमध्ये सरासरीच्या २५ टक्के पाऊसही झालेला नाही.   राज्याला स्वत:ची भौगोलिक मर्यादा आहे. सह्याद्रीमुळं तयार झालेली १०० वर्ग किलोमीटरची पर्जन्यछाया लक्षात न घेता, निसर्ग चक्राची मांडणी करता येत नाही. मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्राचा ४० टक्के भूभाग पर्जन्यछायेत आणि म्हणून कायम दुष्काळाच्या सावटात. 


अल निनोचा प्रभाव हा वेगळा घटक आहे. दहा वर्षाचं एक चक्र जरी गृहीत धरलं, तरी दोन-तीन वर्षे सलग दुष्काळ मग पुन्हा चांगला-बरा पाऊस... पुन्हा दोन-तीन वर्षे सलग दुष्काळ अशी अवस्था असते. अशा वातारणात सर्वात जास्त पाणी पिणारी पीक घेणं परवडत नाही, हे वास्तव आहे. त्यासाठीची धोरण आखण्याची अक्कल आपल्याला काही केल्या येत नाही, हे खरं दुखणं. मराठवाड्यात १२० दिवस पाऊस न पडलेलं एक गाव आहे, आरणी. लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या सीमेवर. चार हजार लोकसंख्येचं. मृगाच्या सुरुवातीनंतर सात जुलैपासून गावच्या शिवारात  तीन  महिन्यात तीनच मोठे पाऊस पडले. त्यावर शेतकऱ्यांनी पेरणी केली होती. शिवारातल्या दीडहजार हेक्टरपैकी. खरिपात शेतकरी किमान एक हजार हेक्टरवर सोयाबीन पेरतात. सोयाबीन वाळून गेले. हंगामी बायागतीवर काही शेतकऱ्यांचा ऊस आहे. पाच ते सहा कांड्याचा ऊस शिल्लक राहिलाय. पावसाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी गाव तडफडत राहिले. या दुष्काळात मुख्यमंत्र्यांच्या आवडत्या ‘जलयुक्त शिवार’ची नेमकं परीक्षण होईल, जिथं जिथं कामे झाली तिथं तिथं काय परिस्थिती निर्माण झाली आहे, याबद्दल आणखी दोन महिन्यांनी लिहायला हवंय. इथे मुद्दा, जितका दुष्काळाचा आहे, त्याही आधी तो पाणी व्यवस्थापन आणि पाणी वाटपाचा आहे. त्याला हातच घालायचा नाही, हाच जणू आपण सामूहिक पण केला आहे. शिवारापासून मंत्रालयापर्यंत दुष्काळ आवडणाऱ्यांची संख्या कमी होण्याऐजी वाढतेच आहे. ‘हम नही सुधरेंगे’ हा आत्मघाती नारा त्यातून कानी पडतो आहे...

बातम्या आणखी आहेत...