आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मराठवाड्यातील रखडलेल्या रेल्वे प्रकल्पांना ‘बजेट’नंतरही गती नाही, परळी-बीड-नगर, वर्धा-यवतमाळ मार्गांसाठी तुटपुंजी तरतूद

एका वर्षापूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - केंद्रीय अर्थसंकल्पातच रेल्वे अर्थसंकल्पाचा समावेश करण्यात आल्याने रेल्वेच्या प्रश्नांकडे फारसे गांभीर्याने बघितले जात नसल्याची रेल्वे अभ्यासकांची आेरड आहे. पूर्वी प्रथम रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केला जात हाेता. परंतु माेदी सरकारच्या काळात दाेन्ही अर्थसंकल्प एकाच वेळी सादर करण्याचा निर्णय झाला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मराठवाड्यातील अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना गती मिळेल अशी अपेक्षा मराठवाड्यातील नागरिकांची हाेती. मात्र ती फोल ठरली आहे.  रेल्वेसाठी करण्यात येणाऱ्या तरतुदीसंंबधी रेल्वे मंत्रालयाकडून प्रकाशित पिंक बुकमध्ये मराठवाड्याच्या ताेंडाला पाने पुसण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यात दुहेरीकरणासंबंधीचा निर्णय झाला नसून, परळी-बीड-नगर आणि वर्धा-यवतमाळ मार्गांसाठी तुटपुंजी तरतूद करण्यात आली. मनमाड मुदखेड-धाेण मार्गाच्या विद्युतीकरणासाठी केवळ पन्नास काेटींचा निधी ठेवण्यात आला आहे. राेटेगाव काेपरगाव, दाैलताबाद चाळीसगाव मार्गांचा उल्लेखही यात नाही.



मनमाड ते परभणी दुहेरीकरणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित  आहे. परभणी ते मनमाड दुहेरीकरणासंबंधी रेल्वेच्या वतीने प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. मुदखेड ते परभणी पहिल्या टप्प्यास मान्यता मिळाली असून कामाला यापूर्वीच सुरुवात झाली आहे. आैरंगाबादसह मराठवाड्यासाठी महत्वाचे दाैलताबाद-चाळीसगाव आणि राेटेगाव-काेपरगाव या मार्गाचे सर्वेक्षण सुरू आहे. वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या प्रकल्पावर शंभर काेटींचा निधी मिळाला असून परळी-बीड-नगर मार्गासाठी २९५ काेटी पन्नास लाख रुपयांचा निधी ठेवण्यात आला आहे. प्रकल्पाचा खर्च १४१० काेटी रुपये इतका झाला आहे.  या मार्गांसाठी महत्वाची घाेषणा अपेक्षित हाेती. परंतु तीही फाेल ठरली.  मराठवाड्यातून दिल्लीसाठी एक साप्ताहिक रेल्वे निजामुद्दीन सुरू आहे. या गाडीला आठवड्यातून तीन वेळा व नंतर नियमित करण्याची मागणी आहे. नांदेड-आैरंगाबाद रेल्वेला माेठा प्रतिसाद मिळत असून विशेष गाडी नियमित करण्याची मागणी हाेत आहे. संबंधित गाडीला ३१ मार्चपर्यंत तूर्तास मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.



अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जालना-खामगाव मार्गाच्या सर्वेक्षणाचे आदेश पुन्हा मागील वर्षी देण्यात आले हाेते. संबंधित मार्ग यापूर्वीच्या सर्वेक्षणाअंती व्यावसायिक दृष्ट्या सक्षम नसल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. असे असले तरीही सर्वेक्षणाचे आदेश दिले हाेते. यावर्षी मात्र यासंबंधी कुठलीच घाेषणा करण्यात आली नाही.  नवीन मार्गाचे काम जितके प्रलंबित राहिले तेवढा खर्च माेठ्या प्रमाणावर वाढत जात आहे. आैरंगाबादचा समावेश माॅडेल रेल्वेस्थानकात करण्यात आलेला आहे. पहिल्या टप्प्याचे काम झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्याचे काम प्रलंबित आहेत. स्थानकात केंद्रीय पर्यटन विभाग व रेल्वेच्या वतीने विकास केला जाणार आहे. माेफत वायफाय आणि अद्यावत असे रूप स्थानकाचे केले जाणार आहे. यासंबंधी सर्व बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे. २०१३ मध्ये स्थानकाचा अद्यावत नकाशाही प्रसिद्ध करण्यात आला. परंतु पुढे काम सुरू झाले नाही. या अर्थसंकल्पात यावर निर्णय हाेण्याची अपेक्षा हाेती. परंतु यासंबंधी कुठलीच घाेषणा नसल्याने पुन्हा एकदा माॅडेल स्थानकाचे काम लोंबकळत राहणार आहे. 



दुहेरीकरणाची घाेषणा नाही 

पिटलाईनचा प्रस्तावही यापूर्वीचा नाकारण्यात आलेला आहे. परभणी ते मनमाड मार्गाच्या दुहेरीकरणाचा प्रस्ताव रेल्वे बाेर्डाकडे दक्षिण मध्य रेल्वेच्या वतीने पाठविण्यात आलेला आहे. परंतु यावरही काहीच निधी ठेवण्यात आला नाही. रेल्वेचे अभ्यासक राजकुमार साेमाणी, अनंत बाेरकर आदींनी या अर्थसंकल्पात मराठवाड्याच्या हिताचे काहीच नसल्याने हा अर्थसंकल्प दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...