आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘मी टू’ आणि अब्रुनुकसानीचे दावे...

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

न्याय देण्याचा अधिकार केवळ न्यायालयांना असून तो प्रसारमाध्यमांना नक्कीच नाही. त्यामुळे ज्या महिलांनी लैंगिक छळ झाल्याबद्दल आरोप करून न्यायालयातही खटले दाखल केले 
तेवढ्याच फिर्यादींच्या सत्यासत्यतेची तपासणी न्यायालय करून दोषींना शिक्षा देऊ शकते. मात्र, ज्यांनी केवळ आरोप करून फिर्याद दाखल केली नसेल तर अशांच्या विरोधात मानहानीचा खटला दाखल होण्याची शक्यता जास्त असणार आहे, हे एम. जे. अकबरांच्या उदाहरणावरून तर स्पष्ट दिसत आहे. 

 

परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर हे नव्वदच्या दशकात ‘एशियन एज’ या दैनिकाचे संपादक असताना त्यांनी आपल्याशी लैंगिक गैरववर्तन केले, असा आरोप त्या वेळी या दैनिकात पत्रकार म्हणून काम करणाऱ्या प्रिया रामाणी यांनी केला आणि खळबळ उडाली. एम. जे. अकबर यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आणि आपली मानहानी झाली असल्याचा आरोप करत रामाणींच्या विरोधात अब्रुनुकसानीचा खटला भरला. रामाणी यांनी केवळ आरोप केले, मात्र अद्याप त्यांनी न्यायालयात लैंगिक छळाचा खटला दाखल केला किंवा नाही हे माहीत नाही. कारण अशा अनेक प्रकरणांत पत्रकार, सेलिब्रिटी महिलांनी केवळ प्रसारमाध्यमातच आरोप केले, मात्र न्यायालयात न्याय मागण्यासाठी किती जणींनी तक्रार दाखल केली याचा तपशील गुप्ततेच्या बंधनामुळे उपलब्ध नाही!   


न्याय देण्याचा अधिकार केवळ न्यायालयांना असून तो प्रसारमाध्यमांना नक्कीच नाही. त्यामुळे ज्या महिलांनी लैंगिक छळ झाल्याबद्दल आरोप करून न्यायालयातही खटले दाखल केले तेवढ्याच फिर्यादींच्या सत्यासत्याची तपासणी न्यायालय करून दोषींना शिक्षा देऊ शकते. मात्र, ज्यांनी केवळ आरोप करून फिर्याद दाखल केली नसेल तर अशांच्या विरोधात मानहानीचा खटला दाखल होण्याची शक्यता जास्त असणार आहे, हे एम. जे. अकबरांच्या उदाहरणावरून तर हे स्पष्ट दिसत आहे. हे केवळ ‘मी टू’बाबत नव्हे, तर इतर क्षेत्रांतही आढळून येत आहे. काही दिवसांपूर्वीच उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी एनडीटीव्हीविरोधात 10 हजार कोटी रु., तर ‘सिटिझन’ वृत्तपत्राच्या विरोधात रु. 7000 कोटी एवढ्या रकमेचा मानहानीचा खटला दाखल केला. परंतु अशा खटल्यात कितपत यश मिळते हा मोठा प्रश्न आहे. केवळ खटल्याच्या दरम्यान न्यायालयात आरोपीला हजेरी लावण्यास भाग पाडल्याचे समाधान एवढाच त्याचा अर्थ असतो काय? त्याचबरोबर न्यायालयात न जाता प्रसिद्धिमाध्यमात आरोप करणाऱ्यांची मानसिकतादेखील केवळ आरोप केल्याचे समाधान मिळवण्याची असते काय, हा प्रश्नसुद्धा विचार करायला लावणारा आहे.  


न्यायालयात न जाता लैंगिक छळांचे अथवा भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यावर आरोपांमुळे समाजात जी त्या व्यक्तीबद्दल नकारात्मक भावना तयार होते, त्यातून सामाजिक अप्रतिष्ठा अथवा बदनामी होते, तिचा प्रभाव कमी करण्यासाठी त्याची भरपाई मग बाजारू समाजव्यवस्थेत पैशाच्या राशींच्या तुलनेत करण्याची मानसिकता बळावते आणि त्यातूनच मग प्रचंड आकड्यांचे दावे निव्वळ प्रसारमाध्यमात केलेल्या आरोपांच्या परिणामांना निष्प्रभ करण्याचे प्रयत्न म्हणून पाहावे लागतात. मोठ्या आकड्यांच्या नुकसान भरपाईच्या मागणीचे खटले दाखल होणे, यास तेवढीच ‘न्यूज व्हॅल्यू’ असते जेवढी प्रसारमाध्यमात पसरलेल्या आरोपांना असते!  

    
पीडित महिलांनी ‘मी टू’अंतर्गत आपल्यावरील अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवल्यावर अनेकांनी या महिलांवर प्रचंड कालावधी उलटून गेल्यावर आरोप केला तसेच अशा आरोपात काही तथ्य नाही म्हटले, तर एखादी महिला तक्रार दाखल करण्याइतपत सक्षम नसेल तर तिने सक्षम झाल्यावर आवाज उठवला तर तो गैर कसा? असा प्रतिवादही केला गेला, जो योग्यही आहे. परंतु न्यायालयात एवढ्या कालावधीनंतर तक्रार दाखल केल्यावर आरोपीस मिळणाऱ्या बचावाच्या संधी वाढतात व त्यामुळे खटला दाखल केला तरीही त्यात शिक्षा होण्याची शक्यता अगदी कमी असणार हे उघड आहे.   


आपली न्यायव्यवस्था शंभर अपराध्यांना सोडण्यास तयार असते, मात्र एकाही निरपराध्यास शिक्षा होऊ नये असे तिचे तत्त्व असल्यामुळे संशयाचा फायदा अथवा सबळ पुरावा नसणे या सबबीखाली मुक्तता होऊ शकते! ज्यांनी उशिराने का होईना, पण तक्रार दाखल केली त्यांची ही अवस्था असेल तर ज्यांनी तक्रारच दाखल केली नाही, त्यांच्याबद्दल तर ते आरोप केवळ तात्कालिक राहणार!   


मान, सन्मान अथवा प्रतिष्ठा याचे आकलन कायद्यातील तरतुदीतदेखील समाजातील प्रचलित मान्यतेच्या आणि मानसशास्त्रीय विश्लेषणाच्या आधारे  केले गेले आहे. प्रतिष्ठा, अब्रू, मानसन्मान याचा स्पष्ट अर्थ, व्यक्ती स्वतःबद्दल काय विचार करतो हा नसून इतर लोक त्या व्यक्तीबद्दल काय विचार करतात हा आहे. घटनेतील अनुच्छेद १९(१)मध्ये अभिव्यक्तीचा आणि भाषण स्वातंत्र्याचा हक्क मान्य केला असला तरी त्यावरही काही बंधने आहेत. या बंधनांच्या आधारेच मानहानी प्रतिबंधक तरतुदी आहेत.

 

भारतीय दंड विधानातील कलम ४९९ आणि ५०० या कलमांतर्गत असणाऱ्या तरतुदी या मानहानी अथवा बदनामीबाबतच्या फौजदारी खटल्याबाबतच्या आहेत. या तरतुदी मुख्यतः साम्राज्यवादी देशांनी त्यांच्या वसाहतीतील स्वातंत्र्याच्या प्रेरणा आणि प्रवृत्तीचे दमन करण्याचे सरकारी हत्यार म्हणून लागू केल्या. तत्कालीन इंग्लंडमधील दमनकारी, वंशवादी, पुरुषसत्ताक मानसिकता, बळाच्या जोरावर अन्याय करण्याची वृत्ती याचे पुरेपूर प्रतिबिंब वसाहतींनी केलेल्या अनेक कायद्यात दिसून येते. मानहानी प्रतिबंधक तरतूद ही अशाच वसाहतवादी धोरणाचा वारसा म्हणून अस्तित्वात असल्याचे व हे वसाहतवादी कायदे रद्द केले जावे, असे मत अनेक विधिज्ञांनी मांडले आहे.  


मानहानी म्हणजे, व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेवर लिखित अथवा तोंडी स्वरूपात हल्ला करून समाजातील त्या व्यक्तीचे नाव वा प्रतिमा मलीन करणे. अब्रूस नुकसान (Libel) याचा अर्थ लिखित स्वरूपात केलेली बदनामी असून ती दृश्य स्वरूपात अस्तित्वात राहते आणि तिचा परिणाम कायमस्वरूपी असतो. निंदानालस्ती (Slander) ही तोंडी स्वरूपात केलेली बदनामी असते. केवळ कानाने ऐकलेल्या स्वरूपात तिचे अस्तित्व असून तिचा परिणाम कायमस्वरूपी नसतो. बदनामीच्या आरोपाचा बचाव करण्यासाठी दिलेल्या अपवादानुसार एखाद्या व्यक्तीचे वक्तव्य हे सद्हेतू (Good Faith) अथवा जनसमूहाबद्दल चांगल्या भावनेतून (Public Good) केले असेल तर त्यास शिक्षा होणार नाही!  

 
अब्रुनुकसानीच्या दिवाणी दाव्यात अवमानकारक मजकूर अथवा वक्तव्य हे खोटे असून ते बदनामीकारक असल्याचे आणि ते वादीशी संबंधित असून ते ज्याच्याविरोधात दावा दाखल केला आहे त्याच्या कृतीमुळे घडल्याचे सिद्ध करावे लागते. अशा दाव्यात प्रतिवादी म्हणजेच ज्याच्याविरोधात हा दावा दाखल केला आहे त्यास बचावासाठी त्याचे वक्तव्य सत्य असल्याचे, सद्हेतूपूर्वक असल्याचे किंवा हे वक्तव्य करण्याचा अधिकार (Privilege) असल्याचे सिद्ध करावे लागते. याशिवाय अशा दाव्यात प्रतिवादी माफी मागून दावा मागे घेण्याची अथवा दाव्यात परस्पर संमतीने अर्ज देऊन दावा निकाली काढला जाऊ शकतो. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध, दिल्ली क्रिकेट असोसिएशनमध्ये अरुण जेटली यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा खोटा आरोप केला म्हणून अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल केला होता. अरविंद केजरीवाल यांनी माफी मागितल्याने हा खटला निकाली निघाला.  


मानहानीच्या खटल्यातील अब्रूच्या श्रीमंतीचे भव्यदिव्य आकडे सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या कमजोर वर्गात भीती निर्माण करत आहेत. मानहानीचा खटला/दावा, दाखल करून अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवण्याची उर्मी दाबून टाकण्यासाठीच अशा कायदेशीर तरतुदी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा शस्त्र म्हणून वापर तर केला जात नाही ना! यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. त्याच बरोबर स्वतःवरील अन्यायाच्या विरोधात न्यायालयाचे दार न ठोठावता केवळ प्रसारमाध्यमांत आरोप करणाऱ्यांच्या हाती अखेर काय लागणार हादेखील मोठा विषय आहे. न्यायालये आणि सरकार समाजात एवढे आश्वासक वातावरण निर्माण करण्यास अपयशी ठरले आहेत का? की अन्यायाच्या विरोधात जनतेने न्यायालयाकडे आशेने पाहावे, असे सामान्यांना वाटत नाही. हा विश्वास न्यायालयांनी संपादन करावा म्हणून न्यायालये आणि संसद काय प्रयत्न करणार आहेत?   

 

राज कुलकर्णी  विधिज्ञ  
rajkulkarni@gmail.com

 

 

बातम्या आणखी आहेत...