आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज ठाकरे सक्रिय राजकारणी, परंतु दिशा भरकटली : महेश मांजरेकर

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे सुरुवातीपासूनच अत्यंत सक्रिय राजकारणी आहेत. परंतु, पक्ष स्थापनेनंतर त्यांची संघटनेवर हवी तशी पकड राहिली नाही. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रचारादरम्यान त्यांनी भाजप तसेच पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांच्याविरोधात जोरदार आगपाखड करून आपण सक्षम विरोधक असल्याचे दाखवून दिले. परंतु, त्यांची राजकारणातील दिशा भरकटली आहे, अशी टीका २०१४ मध्ये मनसेकडून लोकसभा लढवणारे आणि मराठीतील ज्येष्ठ अभिनेते महेश मांजरेकर यांनी केली आहे. ‘बिग बॉस मराठी’ या मालिकेच्या निमित्ताने त्यांनी राजकारण, चित्रपट, नाटक आदी विषयांवर ‘दिव्य मराठी’शी विशेष संवाद साधला…

 

मनसे इनकमिंगपेक्षा आऊटगोइंगचीच धनी
ज्या उद्देशाने राज ठाकरे यांनी शिवसेना सोडून स्वतंत्र पक्ष काढला आणि अनेक दिग्गज लोकांना सोबत घेतले तो उद्देश त्यांना टिकवता आला नाही. ते दिशा भरकटले आहेत. मुळात नव्या पक्षात विविध क्षेत्रांतील मंडळी येणे अपेक्षित असते. परंतु, मनसेला स्वत:चे नेते, कार्यकर्तेही टिकवता आले नाही. त्यांच्याकडे इनकमिंगपेक्षा आऊटगोइंगचीच संख्या अधिक आहे. मात्र, राज ठाकरे स्वत: अभ्यासू राजकारणी आहेत. ज्याप्रमाणे ते लोकसभा प्रचारादरम्यान विरोधक म्हणून बाजू मांडत होते, ती वाखाणण्याजोगीच आहे. आर्थिक बाजूचा विचार करता त्यांनी लोकसभा न लढवण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्हच आहे. विधानसभेत ते आपली चमक दाखवतील, अशी मला अद्यापही आशा आहे. 
 

मी राजकारणात पुन्हा येणार 
 २०१४ मध्ये मी निवडणूक लढलो आणि पराभूतही झालो. आपल्याला व्यवस्थेत बदल करायचा असेल तर तो बाहेर राहून करता येत नाही, हे मला चांगलेच माहीत झाले आहे. त्यासाठी व्यवस्थेतच जावे लागणार आहे. मला राजकारण आवडते आणि मी पुन्हा राजकारणात येण्यास उत्सुक आहे. परंतु, त्यासाठी चांगली तयारी आणि तितक्याच चांगल्याच संधीची मला प्रतीक्षा आहे. सध्या राजकारणात मला प्रामाणिकपणा दिसतच नाही. जो तो इकडे-तिकडे स्वत:च्या स्वार्थासाठी पळतोय. प्रामाणिकपणा बाजूला ठेवून स्वार्थाला प्राधान्य दिले जाते, ही भारतीय राजकारणाची शोकांतिका आहे. 
 

नाट्य परिषद अनुदान का घेते, स्वत:च का नाट्यगृह सुधारत नाही? 

नाट्यगृहांच्या दुरवस्थेवर नाट्य परिषद ओरडते. त्याचे खापर शासनावर फोडते. स्वत: सरकारकडून आर्थिक मदत घ्यायची व व्यवस्थेवर ओरडायचे. परिषदेत कलाकार मंडळीच आहे ना. त्यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन नाट्यगृहे सुधारावीत. शासनानेही परिषदेला पैसे देण्यापेक्षा ते थेट नाट्यगृहांच्या व्यवस्थेवरच खर्च करायला हवे.

 

शासनाकडून  चित्रपटांना अनुदान बंद केले जावे?
आजमितीला दरवर्षी किमान ८० मराठी चित्रपट प्रदर्शित होतात आणि आठवडे केवळ ५२ असतात. त्यातही ईद, दिवाळी, ख्रिसमसचे आठवडे ठराविक हिंदी अभिनेत्यांनी वाटून घेतले आहेत. शिवाय, आयपीएल किंवा अन्य स्पर्धांमुळे काही आठवडे जातात. अशात उरलेल्या ४० आठवड्यांत ८० चित्रपट प्रदर्शित होणार. मग स्पर्धा असणारच. त्यामुळे ही भरमसाट चित्रपटांची संख्या कमी करण्यासाठी शासनाने चित्रपटांना अनुदान देणे बंद करावे. त्यामुळे कमी आणि दर्जेदार चित्रपट येतील. 
 

बातम्या आणखी आहेत...