Home | Editorial | Agralekh | Rate of interest cut: problem of inflation 

व्याजदर कपात : महागाईचे संकट! 

संजय सोनवणी  | Update - Feb 11, 2019, 07:33 AM IST

अर्थकारण : बाजारातील चलन पुरवठा फुगण्याचा सर्वाधिक धोका 

  • Rate of interest cut: problem of inflation 

    व्याजदर कमी करण्याची वेळ वा तशी तातडीची गरज निर्माण झालेली नसताना आपणच अर्थव्यवस्थेचे मसीहा आहोत या थाटात केली गेलेली ही व्याजदर कपात आर्थिक अनारोग्यकारी ठरेल असे स्पष्ट दिसते.


    लोकप्रियतेच्या आहारी जाऊन अर्थ धोरण ठरवणे हे अर्थविघातक असू शकते. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नुकतेच जाहीर केलेले पतधोरण हे याच प्रकारात मोडते. गव्हर्नर झाल्यापासून दास यांनी जाहीर केलेले हे पहिलेच पतधोरण. एक इतिहास विषयातील पदवीधर असलेला निवृत्त सनदी अधिकारी सादर करणार असलेल्या पतधोरणाकडे सर्वांचेच बारकाईने लक्ष होते. या पतधोरणाने खरेच अनपेक्षित धक्का दिला. कसलीही मागणी नसताना किंवा अपेक्षाही नसताना त्यांनी व्याजदर कपातीचा निर्णय जाहीर केला. या व्याजदर कपातीमुळे आधीच गंभीर होत चाललेले आर्थिक संकट वाढू शकते याचे भान ठेवण्यात आले नाही. व्याजदर कपातीमुळे कर्जे स्वस्त होतील व ग्राहकांना फायदा होईल, म्हणजेच ते सरकारवर खुश होतील अशी साधी-सोपी लोकप्रिय' होण्याची युक्ती वापरली गेली.

    रिझर्व्ह बँकेला पतधोरण आखताना अक्षरश: तारेवरची कसरत करावी लागते. बाजारातील चलनपुरवठा नियंत्रित ठेवत चलनवाढ आटोक्यात ठेवणे हे मुख्य काम. ते करण्यासाठी अनेक उपायांबरोबरच व्याजदर वाढवणे अथवा घटवणे हाही एक उपाय. रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना कर्जे देत असते. या दराला रेपो दर म्हणतात. आधी हा रेपो दर ६.५०% होता. तो आता ६.२५% करण्यात आला आहे. म्हणजेच बँकांना आता कर्ज स्वस्तात मिळेल. हा फायदा त्या आपल्याही ग्राहकांना देतील आणि एकुणातच कर्जदारांना कर्जावर किमान ०.२५% एवढ्या कमी दराने कर्ज मिळेल असा अंदाज. अंदाज अशासाठी की, अनेकदा बँका हा लाभ पुढे संक्रमित करत नाहीत. पण हा फायदा दिला जाईल असे रिझर्व्ह बँक गृहीत धरत असते, तसा आग्रहही धरत असते.

    बाजारातील चलनपुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक अजून एक हत्यार वापरते ते म्हणजे बँकांकडून कर्जे उचलणे. या कर्जावरील व्याजदराला रिव्हर्स रेपो दर म्हणतात. हा दर आता ६% एवढा खाली आणण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेला कर्ज देणे जास्त सुरक्षित असले तरी हा दर कमी केल्याने बँकांना तेवढे किफायतशीर होत नाही. त्यामुळे बाजारातच कर्जवितरण करणे हाच लाभदायक मार्ग बँकांसमोर खुला राहतो. थोडक्यात, या पतधोरणामुळे बाजारातील चलनपुरवठा वाढून रुपयाचे अवमूल्यन होण्याचा धोका वाढू शकतो. मुळात हा निर्णय घेण्याची गरज नव्हती असे अर्थतज्ज्ञ का म्हणतात, हे आपल्याला समजावून घ्यायला पाहिजे.

    नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्रीय हंगामी अंदाजपत्रकात अनेक लोकप्रिय योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वर्षाला प्रत्येकी सहा हजार रुपये उत्पन्न देण्याच्या घोषणेमुळे यंदा २० हजार, तर पुढील वर्षी ७५ हजार कोटी रुपयांचे वितरण सरकार करणार आहे. शिवाय प्राप्तिकरदात्यांना करपात्र उत्पन्नावर दुपटीने सवलत देऊन करदात्यांच्या हातात अतिरिक्त चलन राहील अशीही व्यवस्था केली आहे. अशाच प्रकारच्या अन्य घोषणा असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांबाबतही केल्या गेल्या आहेत. त्यात रेपो दरात घट करण्यात आल्याने बाजारातील चलनपुरवठा फुगण्याचा धोका या निर्णयामुळे निर्माण झाला आहे.

    आधीचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी सरकारचा दबाव असतानाही रेपो दरात जैसे थे' स्थिती ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. महागाई दर कमी झालेला दिसत असतानाही त्यांनी असा निर्णय घेतला नाही. कारण अस्थिर जागतिक स्थिती, तेलाच्या भावामधील अस्थिरता, खुद्द अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची धीमी झालेली वाटचाल, चीनचा खालावलेला विकास दर यामुळे देशांतर्गत तरी चलनफुगवट्याची स्थिती आणत स्थिरावू पाहणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला अस्थिर करू नये हे धोरण त्यांनी कटाक्षाने पाळले. अर्थात, लोकप्रियता मिळवत जनमतावर आरूढ व्हायची घाई झालेल्या मोदी सरकारने डॉ. ऊर्जित पटेल यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडले. तत्पूर्वी डॉ. रघुराम राजन यांच्यासारख्या जागतिक दर्जाच्या अर्थतज्ज्ञाला मुदतवाढ देण्याचे नाकारले गेले होते. आपलीच प्यादी सर्वोच्च घटनात्मक संस्थांवर बसवण्याच्या नादात अर्थशास्त्राची कसलीही पार्श्वभूमी नसलेले शक्तिकांत दास हे गव्हर्नर म्हणून नियुक्त केले गेले. त्यांनी सादर केलेले हे पहिलेच पतधोरण रिझर्व्ह बँक ही स्वायत्त संस्था राहिली आहे काय, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित करते.

    आताची जी स्वस्ताई बाजारात दिसते आहे ती केवळ शेतमालाच्या किमतींनी तळ गाठल्यामुळे. त्याच वेळीस इतर औद्योगिक उत्पादन आणि सेवाक्षेत्रालाही झळ बसलेली आहे. यंदा रब्बी हंगामातील लागवड गेल्या वर्षापेक्षा कमी आहे. वीज व कोळसा उत्पादनातही घट झालेली आहे. व्यापारी व प्रवासी वाहनांच्या उत्पादन व विक्रीतही घट झाली आहे. त्यात धरणे ही केवळ ४४% भरलेली असून पिकांसाठी हा जलसाठा पुरेसा नाही, असे रिझर्व्ह बँकेचेच निरीक्षण आहे. म्हणजेच अन्नधान्य ते भाजीपाल्याच्या उत्पादनात घट होऊ शकते व तिचेच रूपांतर ते महाग होण्यात होईल. उद्योग क्षेत्रात आलेले मंदीचे ग्रहण हे नोटबंदी ते जीएसटीच्या सदोष अंमलबजावणीचा परिणाम आहे. हा गाडा सुरळीत करण्यासाठी व्याजदर कपात हा योग्य मार्ग नाही. महागाई दर हा अनेकदा कृत्रिम कारणांमुळे नियंत्रित होत असतो. रिझर्व्ह बँकेचे काम हे बाजारातील चलनप्रवाहावर काटेकोर नियंत्रण ठेवण्याचे असते. आता पैसा स्वस्त झाल्याने त्याचेच रूपांतर महागाई वाढण्यात होणार, म्हणजेच वस्तूंसाठी जास्त दर द्यावे लागणार. अंतिम उपभोक्त्याला व्याजदर स्वस्त झाल्याचा आनंद एकीकडे दिला जात असतानाच महागाई वाढल्याने खिशाला झळ बसून तो आनंद क्षणभंगुर ठरवला जाणार. त्यात आधीच अर्थसंकल्पाने मुळात चलनफुगवट्याचा धोका निर्माण केल्यानंतर तर त्यात अधिकची भर घालणाऱ्या या व्याजदर कपातीचा निर्णय घेण्याची आवश्यकता नव्हती.

    म्हणजेच आपल्याला कृत्रिम चलनफुगवट्याच्या धोक्याला सामोरे जावे लागणार याची चिन्हे आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नोकरशहा बसवल्याचा अजून एक वेगळा धोका आपल्यासमोर आहे. केंद्र सरकारचा रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीतील सव्वातीन लाख कोटी रुपयांवर डोळा आहे. रघुराम राजन व ऊर्जित पटेलांनी यात सरकारला यश मिळवून दिले नव्हते. शक्तिकांत दास मात्र दबावाला बळी पडू शकतात व त्यातून सरकार आपल्या अनेक योजनांसाठी वित्तसाहाय्य मिळवू शकते. पण असे करणे पुन्हा देशाची वित्तीय शिस्त बिघडवेल आणि विचित्र आर्थिक पेचात सापडावे लागेल.

    थोडक्यात, व्याजदर कमी करण्याची वेळ वा तशी तातडीची गरज निर्माण झालेली नसताना आपणच अर्थव्यवस्थेचे मसीहा आहोत या थाटात केली गेलेली ही व्याजदर कपात आर्थिक अनारोग्यकारी ठरेल असे स्पष्ट दिसते. जी कामे अर्थमंत्र्यांनी करायची ती आपलीच जबाबदारी असल्यासारखे हे शक्तिकांत दासांचे वर्तन आहे. खरे तर या स्थितीत बाजारातील चलनपुरवठ्यावर काटेकोर नियंत्रण ठेवण्याची गरज असताना तसे करणे टाळले गेले. अर्थव्यवस्थेला उत्तेजन मिळेल असे मार्ग चोखाळणे, अंमलबजावणी करणे आणि त्यानुसार वेळोवेळी रिझर्व्ह बँकेने धोरणे ठरवणे व चलन-नियंत्रण करणे ही खरी रास्त पद्धत. पण ती धाब्यावर बसवली गेली. खरे तर अंदाजपत्रक जाहीर झाल्यावरच चलनफुगवटा होईल हे निश्चित असताना त्यात भरच पडेल असा निर्णय घेतला गेला आणि हे काही अर्थव्यवस्थेसाठी सुचिन्ह नाही. घटनात्मक स्वायत्त संस्थांच्या अध:पतनाचे हेही एक दुर्दैवी चित्र आहे आणि त्याची काळजी आपल्याला वाटली पाहिजे.

Trending