Home | Business | Business Special | RBI Rate of interest reduced by 0.25%, details

रिझर्व्ह बँकेने विकास दराचा अंदाज 0.2% घटवला, जागतिक पातळीवरील व्यापारयुद्धामुळे अनिश्चिततेत मागणी कमी होण्याचा धोका रिझर्व्ह बँकेची टिप्पणी

वृत्तसंस्था | Update - Feb 08, 2019, 11:10 AM IST

रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, विकास दर मोठ्या प्रमाणावर बँक कर्ज आणि उद्योगातील भांडवलाची उपलब्धता यावर अवलंबून राहील.

  • RBI Rate of interest reduced by 0.25%, details

    मुंबई - रिझर्व्ह बँकेने जागतिक मागणी मंद राहण्याची शक्यता असल्याने जीडीपी वाढीचा अंदाज कमी केला आहे. डिसेंबरमध्ये बँकेने चालू आर्थिक वर्षात ७.४ टक्के विकास दराचा अंदाज व्यक्त केला होता. आता हा अंदाज ७.२ टक्के करण्यात आला आहे. २०१९-२० च्या पहिल्या सहामाहीसाठीदेखील विकास दराचा अंदाज ७.५ टक्क्यांवरून कमी करून ७.२ ते ७.४ टक्के केला आहे. पूर्ण २०१९-२० मध्ये ७.४ टक्के वाढीचा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (सीएसओ) देखील या वर्षी विकास दर ७.२ टक्के राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. एप्रिल-जून २०१८ मध्ये विकास दर ८.२ टक्के आणि जुलै-सप्टेंबरमध्ये ७.१ टक्के होता.

    रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, विकास दर मोठ्या प्रमाणावर बँक कर्ज आणि उद्योगातील भांडवलाची उपलब्धता यावर अवलंबून राहील. कच्च्या तेलाच्या दरात घसरण झाल्याने आणि रुपयामध्ये अलीकडच्या काळात झालेल्या घसरणीनंतरही जागतिक मागणीमध्ये मंदी निर्माण होऊ शकते. व्यापारयुद्ध आणि त्याच्याशी संबंधित अनिश्चितता वाढल्याने जागतिक विकास दर कमी झाला आहे. विशेष म्हणजे आयएमएफने २०१९ च्या साठी विकास दराचा अंदाज ०.२ टक्के कमी करून ३.५ टक्के केला आहे. तीन दिवस झालेल्या बैठकीनंतर पतधोरण आढावा समितीने सांगितले की, अर्थव्यवस्थेमध्ये गुंतवणूक वाढत असली तरी आताही जास्त गुंतवणूक सरकारच इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये करत आहे. खासगी गुंतवणूक आणि मागणी या दोन्हीमध्ये वाढीची आवश्यकता आहे.


    रेपो दरात कपातीमुळे तज्ज्ञांना आश्चर्य : एचडीएफसी बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ अभिक बरुआ यांनी सांगितले की, विकास पुन्हा एकदा रिझर्व्ह बँकेच्या उद्दिष्टामध्ये प्राथमिकतेत आला आहे. तूट आणि महागाईची चिंता कमी झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज पाहता पुढील काळातही रेपो दर कमी होण्याची शक्यता दिसून येत आहे. आरबीआय बँकेच्या अर्थतज्ज्ञ रजनी ठाकूर यांनी सांगितले की, वित्त बाजारात नगदीची स्थिती पाहता रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतला आहे. नोमुराचे भारतातील तज्ज्ञ ऑरोदीप नंदी यांनी सांगितले की, आम्हाला येत्या काळात रेपो दर कमी होण्याची अपेक्षा होती, त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे आश्चर्य वाटत आहे.

    रिझर्व्ह बँकेला लाभांश मागणे व तो खर्च करणे सरकारचा अधिकार : शक्तिकांत
    जानेवारी-मार्च २०१९ मध्ये किरकोळ महागाई दराचा अंदाज २.८ टक्के

    रिझर्व्ह बँकेने महागाई दराचा अंदाज कमी केला आहे. जानेवारी ते मार्च २०१९ दरम्यान किरकोळ महागाई दर २.८ टक्के राहील असा बँकेचा अंदाज आहे. नवीन आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या पहिल्या सहामाहीत म्हणजेच एप्रिल-सप्टेंबरदरम्यान बँकेने ३.२ ते ३.४ टक्के महागाई दराचा अंदाज व्यक्त केला आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबरसाठी ३.९ टक्क्यांचा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे डिसेंबर २०१८ मध्ये किरकोळ महागाई दीड वर्षात सर्वात कमी २.१९ टक्के होती. रिझर्व्ह बँकेने त्यासाठी ४ टक्क्यांचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. खाद्यपदार्थांचा महागाई दर आश्चर्यकारक स्वरूपात कमी राहिला असल्याचे दिसून येत आहे. खाण्यापिण्याच्या अनेक वस्तूंचा पुरवठा देश आणि जागतिक पातळीवर बराच जास्त आहे. इंधनात महागाई अपेक्षेपेक्षा कमी राहिली आहे.

    विदेशी कर्जातून दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपन्यांची खरेदी
    दिवाळखोरी कारवाईमध्ये (आयबीसी) सहभाग घेणाऱ्या कोणत्याही कंपनीला खरेदी करण्यासाठी आता विदेशातून कर्ज घेता येईल. रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी या संबंधी परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत अशी परवानगी दिली जात नव्हती. विदेशी कर्ज भारतीय बँकांच्या तुलनेमध्ये स्वस्त असते. यासंबंधीचे पूर्ण दिशानिर्देश फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत जारी केले जातील.

    रिझर्व्ह बँकेला लाभांशाची मागणी करणे हा सरकारचा अधिकार असल्याचे मत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केली आहे. या पैशाचा वापर कोठे आणि कसा करावा, हे सरकारवर अवलंबून आहे. सरकारला रिझर्व्ह बँकेकडून २८,००० कोटी रुपयांचा अंतरिम लाभांश हवा आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना चालू आर्थिक वर्षात २०,००० कोटी रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सरकार सलग दुसऱ्या वर्षी रिझर्व्ह बँकेला लाभांश मागत असून त्यावर टीका केली जात आहे. लाभांश घेऊन वित्तीय तूट भरून काढणे चांगली परंपरा नसल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. रिझर्व्ह बँक १८ फेब्रुवारी रोजीच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा करणार अाहे. ज्या क्षेत्राला आवश्यकता आहे अशा कोणत्याही क्षेत्रात भांडवलाची कमतरता पडू देणार नसल्याचे दास यांनी सांगितले. रिझर्व्ह बँकेचे स्थितीवर पूर्ण लक्ष आहे. रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षात २.३६ लाख कोटी रुपयांची रोख रक्कम प्रणालीमध्ये टाकली असल्याचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी सांगितले. फेब्रुवारीमध्ये आणखी ३७,५०० कोटी टाकण्याची योजना आहे.

    सहकारी बँकांना मजबूत करण्यासाठी केंद्रीय संघटन
    शहरी सहकारी बँकांना आर्थिक स्वरूपात मजबूत करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक एका केंद्रीय संघटनाची स्थापना करणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समितीने सांगितले की, शहरी सहकारी बँका त्यांचा पाया, आकार आणि भांडवल उभे करण्याच्या कमी संधी यामुळे असुरक्षित आहेत. त्यांच्यासाठी केंद्रीय संघटन अनेक देशांमध्ये आहे. या माध्यमातून अशा बँकांत भांडवल वाढीबरोबरच त्यांना मदत करता येते. यातून आयटीचा पाया मजबूत करून बँका त्यांच्या सेवेचा विस्तार करू शकतील.

    कर्ज स्वस्त झाल्याने उद्योगात तेजी : उद्योग जगत
    रेपो दरात कपात करण्यात आल्याने उद्योग जगताने आनंद व्यक्त केला आहे. रिअल इस्टेट उद्योगानुसार या आश्चर्यकारक निर्णयामुळे उद्योगाला गती मिळेल. कन्सल्टन्सी संस्था नाइट फ्रँडचे सीएमडी शिशिर बैजल यांनी सांगितले की, लोकांसाठी घर खरेदी करणे सोपे व्हावे यासाठी बँका दर कपातीचा फायदा ग्राहकांना देतील. रिअॅल्टी कंपन्यांची संघटना नारेडकोचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांच्यानुसार या निर्णयामुळे नगदी तर वाढेलच तसेच अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूकदेखील वाढेल. जेएलएल इंडियाचे सीईओ रमेश नायर यांच्यानुसार वास्तविक खरेदीदार सध्या घर घेण्याच्या मूडमध्ये आहेत. या निर्णयामुळे त्यांना मदत मिळेल. उद्योग संघटना सीआयआयचे अध्यक्ष राकेश भारती मित्तल यांनी सांगितले की, दर कपातीसोबतच रिझर्व्ह बँकेने त्यांचा दृष्टिकोनदेखील कडकवरून न्यूट्रल केला आहे. यामुळे व्यवसायातील धारणा वाढण्यास मदत मिळेल. मागणी आणि गुंतवणूक दोन्हीत वाढ मिळण्यास मदत मिळेल.

Trending