आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘आयसिस’च्या कथित नायनाटाचे वास्तव

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
२१ मार्च रोजी ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सिरिया’ (आयसिस) या जहाल अतिरेकी संघटनेचा नायनाट झाल्याची बातमी जगभरात झळकली आणि उजव्या विचारसरणीच्या अनेक पाठीराख्यांनी सर्वत्र आनंद व्यक्त केला. मूलतत्त्ववादावर विजय मिळवल्याची भावना जाणीवपूर्वक दृढ केली गेली. अनेकांना ‘आयसिस’च्या कथित पराभवापेक्षा इस्लामी कट्टरतावाद्यांना परास्त केल्याचं समाधान अधिक सुखावून गेली. या सर्व आनंदावर विरजण घालणारे वृत्त ‘द अॅटलांटिक’ या नियतकालिकाने दिले आहे. डेव्हिड केनर यांच्या रिपोर्ताजनुसार आयसिसचा खात्मा झाल्याचं केवळ मानसिक समाधान मानावं लागेल अशी सिरियातली स्थिती आहे. आयसिसच्या ताब्यात भौतिकदृष्ट्या कोणताही प्रदेश नसला, त्यांची कोठेही सत्ता नसली तरीदेखील सक्षमपणे ते त्यांना हवं असलेलं उपद्रवी प्रॉडक्ट विकू शकतात ते म्हणजे राजकीय हिंसा !
अमेरिकन सैन्याच्या मदतीने सिरियन डेमोक्रॅटिक फोर्सेसने (SDF) बागूज या इस्लामिक स्टेटच्या गडावर ताबा मिळवत आपला पिवळा झेंडा फडकावला तेव्हा जगभरातून आलेल्या जिहादींसाठी हे शेवटचं ठिकाण असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. सिरियामधील बंडखोरीला संपुष्टात आणल्यानंतर इस्लामी मूलतत्त्ववादाचा सफाया केल्याचा दावाही त्याच दिवशी केला गेला. तशा अर्थाचे ट्विट खुद्द अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रम्प यांनी केलं. मात्र वास्तव तसं नाही. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, जॉर्डन, पॅलेस्टाइन, इजिप्त, टर्की, फिलिपाइन्स, सोमालिया, नायजेरिया, केनिया या देशांत मूलतत्त्ववाद टिकून आहे. आपल्याकडेही त्याची उदाहरणे तुरळकपणे समोर येताना दिसताहेत. आता आयसिसचा विनाश केल्याचे बोलले जात असले तरी अशाच आशयाची घोषणा डोनल्ड ट्रम्प यांनी गतवर्षीही केली होती आणि तिथले अमेरिकन सैन्य परत बोलावत असल्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यावर अंमल केला नव्हता. आता मात्र अमेरिकन सैन्य खरोखरच परतेल.  
सिरियन गृहयुद्ध हे खऱ्या अर्थाने सिरियन राजवट आणि बंडखोरांचे युद्ध नव्हतेच. अमेरिकेसह मित्र राष्ट्रे अध्यक्ष बशर अल असाद यांच्याविरोधात होती, तर रशिया आणि चीन यांचा असाद सरकारला पाठिंबा होता. अरब राष्ट्रे तमाशबीन बनून राहिली. सिरियामधील तेलसाठे हाच खरा कळीचा मुद्दा होता. इराकमधील तेलसमृद्धीवर जसा डोळा ठेवून तिथं सद्दाम हुसेन यांची राजवट उलथवण्यात आली तसं इथं अमेरिकेला घडवता आलं नाही. इराकमधील प्रदीर्घ सैनिकी कारवाईचा वेळोवेळी आसरा घेत अमेरिकन राज्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादाला व अमेरिकन वर्चस्ववादाला हवा देत निवडणुका जिंकल्या, मात्र त्याने आर्थिक बाजूस झळ सोसावी लागली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हीच भूमिका बदलत जगासाठी अमेरिकन सैन्य फुकट फौजदाराच्या भूमिकेत उतरवण्याचा पवित्रा बदलत जिथे थेट फायदा तिथेच हस्तक्षेप हे धोरण अवलंबणार असल्याचे सूतोवाच केलेय. त्यांच्या जाहीरनाम्यातदेखील त्यांनी याचा उल्लेख केला होता. त्यांच्या याच धोरणाचा एक भाग म्हणून या आयसिसच्या नायनाटाच्या फसव्या घोषणेकडे पाहता येईल. 
सिरियन गृहयुद्धाअखेरीस आयसिसचे सर्व बंडखोर शरण आल्याचा दावा केला जातोय, मग जे हजारो सिरियन तरुण आणि किशोरवयीन मुले आयसिसमध्ये भरती झाल्याचं सांगितलं गेलं त्यांना बेपत्ता घोषित करण्यामागे हतबलता दिसून येते. एके काळी  सिरिया आणि इराकमधील तब्बल ८८ हजार चौरस किलोमीटर परिसरावर ताबा असलेल्या आयसिसच्या ताब्यात आज एकही भूप्रदेश नाही हे मान्य केले तरी आयसिस संपल्याचा दावा चुकीचा ठरतो. याचे कारण आयसिसची आर्थिक भक्कम तटबंदी अजूनही मोडली गेली नाही आणि नजीकच्या काळात ती मोडली जाण्याचे कोणतेही ठोस धोरण दिसून येत नाही. 
डेव्हिड केनर यांनी नाव-पत्त्यांच्या पुराव्यानिशी आयसिसच्या आर्थिक जाळ्याचा लेखाजोखा मांडला आहे. आयसिसचे बंडखोर कायिकदृष्ट्या दृश्यवत नाहीत, पण ते छुप्या साखळीत कार्यरत आहेत. हे लोक लेबनीज राजधानी बैरुतमध्येदेखील सक्रिय आहेत. सीमेवरील कोणत्याही देशातून सिरियामध्ये कुठेही पैसे पाठवता येतात, या पैशातून अतिरेक्यांची साखळी जिवंत राहते. सिरियन बँकांचे खस्ताहाल अतिरेक्यांच्या पथ्यावर पडले आहेत. सिरियन तेलसाठे जरी त्यांच्या ताब्यात नसले तरी तेलपुरवठा प्रभावित करण्याची उपद्रवक्षमता अजूनही ते राखून आहेत व त्याचा पुरेपूर वापरही करताहेत. तेलसाठ्यांच्या अवैध विक्रीतून येणारे चलन त्यांना अजूनही पेट्रोडॉलरमध्ये कन्व्हर्ट करून मिळतेय. आपल्याकडे बेकायदेशीर आर्थिक उलाढालीसाठी जी हवाला पद्धती गुप्तपद्धतीने कार्यरत आहे ती तिथे खुलेआम सुरू आहे. इतकेच नव्हे तर तिथं काम करणाऱ्या विविध मानवाधिकार संघटनांच्या स्वयंसेवकांना, कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत पाठवायची झाली तर हेच नेटवर्क वापरावे लागते हे इथले काळे सत्य आहे !
आयसिसची आर्थिक नाकेबंदी करताना त्यांची जगभरातील खाती गोठवून त्यांना आर्थिक एक्सेस नाकारत त्यांचा कोंडमारा करण्याचं अमेरिकेनं जाहीर केलं असलं तरी सिरियामधील आयसिसच्या ताब्यातील मुक्त रोकड चलनाला आवर कसा घालायचा हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. चलनबंदी वा बदली करण्यास असाद यांचा विरोध आहे हे विशेष ! जागतिक घटकांनी येथून लक्ष काढल्यानंतर आयसिसचे बंडखोर पुन्हा सक्रिय होऊन नागरिकांवर कर लादू शकतात. तेलसाठे ताब्यात घेऊ शकतात, जेणेकरून असाद सरकारची पुरती नाकेबंदी होऊ शकते. किंबहुना आजघडीला भूमिगत अवस्थेतील आयसिसचे नेटवर्क त्याच दिशेने काम करते आहे. इराकमधील इर्बिल शहरात टाकलेल्या छाप्यात स्पष्ट झालेय की आयसिसने अनेक उद्योगांना पतपुरवठा केला असून त्यातून येणाऱ्या उत्पन्नाचे ते भागीदार आहेत.  टर्कीच्या माध्यमातून थेट कॅरेबियन बेटापर्यंत आयसिसने अर्थपुरवठा केल्याचे सिद्ध झालेय. राजधानी अंकारामध्ये स्मगल केलेल्या तेलाचे अनेक खरेदीदार आयसिसच्या व्यावसायिक ग्रुप्सच्या संपर्कात आढळले आहेत. फवाज मोहंमद जुबेर अल रावी या एका आयसिसच्या म्होरक्याचे हे लागेबांधे आहेत, जे उघडकीस आलेत. यावरून समग्र आयसिसच्या आर्थिक जाळ्याचा अंदाज यावा. सद्दाम हुसेन यांच्या पाडावानंतर मोसूल शहराची पुनरउभारणी करताना अल कायदाच्या अतिरेक्यांनी लुबाडणूक, अपहरण, लूटमार, खंडणी, बोगस कामे यांची नीती अवलंबत जी यंत्रणा राबवून पहिल्यापेक्षा अधिक माया गोळा केली होती तो पूर्वानुभव पाहता सिरियातील अनागोंदी भविष्यातील तथाकथित पुनर्वसनात आयसिसचे बंडखोर चांगलेच उखळ पांढरे करून घेतील. 
मूलतत्त्ववाद्यांसोबत याआधीचे लढे लढताना अमेरिकेस माघार का घ्यावी लागली हे स्पष्ट करताना ‘विथड्रॉइंग अंडर फायर : लेसन्स लर्न्ड फ्रॉम इस्लामिस्ट इन्सर्जन्सीज’ या पुस्तकात लेखक जोशुआ ग्लेस म्हणतात की, ‘ज्या अट्टहासापायी आपल्या मुख्य भूमीला धोका होऊ लागतो, आपली एकता आणि सार्वभौम रचना धोक्यात येऊ लागते, लोकांमध्ये अविश्वास निर्माण होऊ लागतो व धर्म-पंथ यावर आधारित दरार पडू लागते तेव्हा शासकांनी प्रथम प्राधान्य आपल्या मुख्य भूमीच्या संवर्धनास दिलं पाहिजे. त्यासाठी विद्रोह्यांच्या समोर बोलणी करताना प्रसंगी माघार घेतली तरी हरकत नाही. पण त्यापायी अशा गोष्टी पणाला लावणं योग्य नाही, ज्यांच्या जडणघडणीस शतकांचा काळ लागलेला असतो.  दीर्घकाळ चालणाऱ्या या लढ्यात इस्लामी मूलतत्त्ववादीच जिंकतात असं नसून ते हरतात, पण समोरच्यास नमवतात. जोडीने त्या भागाचं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नुकसान ते करतात. त्याची मोजदाद कशात करणार हा प्रश्नही उरतोच.’ ट्रम्प यांनी हेच केलंय. मूलतत्त्ववाद्यांचे बंड मोडून काढण्यासाठी केवळ लष्करी कारवाई हे उत्तर कधीच यशस्वी होऊ शकत नाही. त्याने फार तर काही काळ मानसिक समाधान मिळते, पण मूळ समस्या आहे तशी राहते. आयसिसचे  दहशतवादी तात्पुरते संपले असले तरी समस्या जैसे थेच आहे हे मान्य करावेच लागेल.
बातम्या आणखी आहेत...