आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अद्रक, लसूणसह हळदीलाही हमीभाव घोषित करण्याची केंद्राला शिफारस

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली -  कृषी क्षेत्राला फायदेशीर बनवण्याचे उपाय सुचवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यपालांच्या समितीने त्यांचा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार मुख्य पिकांमध्ये कडधान्य-तेलबियांव्यतिरिक्त गवार, एरंडी, मसाले, अद्रक, लसूण, हळद आणि सुगंधित औषधींचाही किमान हमीभाव (एमएसपी) घोषित करण्याची शिफारस केली आहे.

 

या धोरणामुळे भूमी, जल, बियाणे, खते, वीज, बाजार आदी उपलब्ध करून देण्याची तत्काळ आवश्यकता आहे. यामुळे वास्तविक शेतकऱ्यांना  सरकारच्या विविध योजनांचा सरळ लाभ मिळेल. कृषी क्षेत्रात एकंदरीत विकास साधण्यासाठी विजेची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि सौरऊर्जा तसेच पवनऊर्जेला ग्रीडचा पुरवठा जोडण्याचा सल्ला या समितीने दिला आहे.

 

तसेच कुपोषण निर्मूलनासाठी महत्त्वाची भूमिका पार पडणाऱ्या अंगणवाड्यांना कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) घडामोडींशी जोडण्याची शिफारस केली आहे. या वर्षी जूनमध्ये राज्यपालांच्या एका अनौपचारिक बैठकीमध्ये ‘अॅप्रोच टू अॅग्रिकल्चर-ए होलिस्टिक ओव्हरव्ह्यू’ वर आधारित शिफारशी करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याच्या उपायांवर विचार आणि चर्चा करून त्याचा अहवाल राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. राष्ट्रपती हा अहवाल केंद्र सरकारला पाठवणार आहेत. त्यानंतर त्यावर योग्य कार्यवाही करण्यात येईल. या समितीत कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला, हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मध्य प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व हरियाणाचे तत्कालीन राज्यपाल कॅप्टनसिंह सोळंकी यांचा समावेश आहे. या शिफारशी खाद्य सुरक्षा, आरोग्य सुरक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा, जल सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, जैविक कृषी तसेच कृषीमध्ये महिलांची भूमिका यासंबंधी आहेत.

 

- जैविक कृषीवर अधिक जोर पाहिजे. प्रत्येक राज्यात एका क्षेत्राचा जैविक कृषीच्या स्वरूपात विकास करायला हवा. 
- पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत प्रीमियम दर ५ टक्क्यांवरून कमी करून २.५ टक्के करायला हवा. हा ९०:१० या गुणोत्तरात असायला हवा.  
- कृषी कार्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार निश्चिती अधिनियम (मनरेगा) सोबत जोडण्यात यावे. 
- संकर प्रजातींच्या विशिष्ट पिकासाठी केंद्राची स्थापना करायला हवी.  

- महिलांसाठी उपयुक्त तंत्रज्ञान आणि उपकरणे विकसित करायला हवीत. त्यांना याचे प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. 
- छोट्या गावांनाही लाभदायक बनवायला हवे, त्याचबरोबर “अनुबंधन कृषी’लाही प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे.  
- विभागीय साधनांची उपलब्धता आणि जलवायूला लक्षात घेऊन पीक चक्र विकसित करायला हवे. 
- समितीने ‘कृषी तक्रार निवारण केंद्र’ स्थापन करण्यावरही जोर दिला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...