आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये दोन दिवसांत कच्च्या तेलाच्या दरात ३.५ टक्क्यांची घट

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लंडन - इराणवर अमेरिकेचे निर्बंध चार नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहेत. मात्र, काही देशांना कच्चे तेल आयात करण्यास सवलत देण्याचे संकेत अमेरिकेने दिले आहेत. या दरम्यान कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा उत्पादक देश असलेल्या सौदी अरेबियाने तेल उत्पादनात वाढ करणार असल्याचे सांगितले आहे. या दोन्ही घटनांमुळे सोमवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती ८३ डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली आल्या आहेत. मागील आठवड्यात कच्च्या तेलाचे दर ८६ डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेले होते, जे चार वर्षांतील सर्वाधिक दर होते. दोन दिवसांत कच्च्या तेलाच्या दरामध्ये सुमारे ३.५ टक्क्यांची घट झाली आहे. 

 

ट्रम्प प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, जे देश इराणमधून तेल आयात करण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करत आहेत, त्या देशांना अमेरिका काही दिवसांची सवलत देऊ शकते. तज्ज्ञांच्या मते याचा अर्थ नाेव्हेंबरपासून इरणमधून तेल आयात पूर्णपणे बंद होणार नाही. 


व्हेनेझुएला आणि लिबियासारखे देश कच्च्या तेलाचे उत्पादन कमी करत असताना अमेरिकी निर्बंध लागू झाले आहेत. उत्पादन कमी करण्यामागची कारणे मात्र देशांतर्गत आहेत. त्यामुळे ओपेक देश इराणची पूर्णपणे भरपाई करू शकणार नसल्याचेही तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. सौदीच्या प्रिन्सच्या वक्त्यव्यानंतर दरात घसरण झाली असली तरी ही तत्काळ आलेली प्रतिक्रिया होती, पुढील काळात ओपेक देश किती उत्पादन वाढणार यावर सर्व अवलंबून असेल, असेही मत तज्ज्ञांनी मांडले आहे. 


सौदी अरेबिया दररोज १३ लाख बॅरल उत्पादन वाढवणार : मोहंमद बिन सलमान यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, त्यांचा देश दररोज १.० कोटी बॅरल कच्च्या तेलाचे उत्पादन घेत आहे. इरणमधून पुरवठा बंद झाल्यानंतर आणखी १३ लाख बॅरल उत्पादन वाढवता येईल. 
भारताला सवलत अद्याप स्पष्ट नाही : दोन भारतीय कंपन्यांनी इराणकडून तेल खरेदी करण्यासाठी ऑर्डर दिली असल्याचे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. त्यानुसार नोव्हेंबरमध्ये पुरवठा होणार आहे. अमेरिका भारताला सवलत देणार आहे काय, हे अद्याप स्पष्ट झाले नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. इंडियन ऑइल आणि मंगलोर रिफायनरीने नोव्हेंबरमध्ये इराणसोबत १२.५ लाख टन तेल आयात करण्याचा करार केला असल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयातील सूत्रांनी मागील आठवड्यात सांगितले होते. भारतीय कंपन्यांनी २०१७-१८ मध्ये इराणहून २२६ लाख टन कच्चे तेल खरेदी केले होते. 


सरकारचे पुन्हा नियंत्रण नाही : सरकार पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा नियंत्रणात घेणार नसल्याचे प्रधान यांनी सांगितले. कंपन्या दर ठरवण्यासाठी स्वतंत्र आहेत. तेल उत्पादक देशांची संघटना ओपेकने जूनमध्ये दररोज १० लाख बॅरल कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे प्रधान यांनी सांगितले. मात्र, या निर्णयावर अद्याप या देशांनी अंमलबजावणी सुरू केलेली नाही. त्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर चार वर्षांच्या उच्चांकावर आहे. 


तेल कंपन्यांचा एबिटा ६,५०० कोटींनी घटणार : मुडीज 
नवी दिल्ली | इंडियन ऑइलचे अध्यक्ष संजीव सिंह यांनी सांगितले की, पेट्रोल-डिझेल एक-एक रुपया स्वस्त केल्यामुळे या वर्षी तेल कंपन्यांचा नफा ४,००० - ४,५०० कोटी रुपयांनी कमी होईल. देशात पेट्रोल-डिझेलच्या एकूण विक्रीमध्ये या तीनही कंपन्यांची भागीदारी ९५ टक्के आहे. व्याज, कर, मूल्य आदी काढल्यानंतर कंपनीच्या उत्पन्नाला एबिटा असे म्हणतात. 


तीन दिवसांत पेट्रोलचे दर ५३ पैसे तर डिझेलचे ८६ पैशांनी वाढले 
सरकारने गुरुवारी पेट्रोल-डिझेल वरील उत्पादन शुल्कात १.५० रुपयांची कपात केली होती. तसेच तेल कंपन्यांना दरात एक रुपया कमी करण्याचे सांगितले होते. मात्र, शनिवारी यांच्या दरात पुन्हा वाढ झाली. सोमवारी दिल्लीत पेट्रोल २१ पैसे महाग होऊन ८२.०३ रुपये तर डिझेल २८ पैशांनी वाढून ७३.८२ रुपये लिटर झाले. तीन दिवसांत पेट्रोलचे दर ५३ पैसे तर डिझेल ८६ पैशांनी महागले आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...