आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उन्मादी राजकारणामागे फरफटत जाण्यास नकार

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

संजीव चांदोरकर


नियोजित कार्यक्रमाप्रमाणे महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली भाजप व शिवसेनेच्या युतीला मताधिक्य मिळाल्यामुळे त्यांची दुसरी टर्म असेल असे वाटते. खरे तर महाराष्ट्रातील सामान्य जनता अनेक ऐहिक प्रश्नात होरपळून निघत आहे. महाराष्ट्रातील औद्योगिक क्षेत्रातील मंदी, क्रयशक्तीचा अभाव, शेतीक्षेत्रातील अरिष्टे, राज्याच्या काही भागात आलेले महापूर, एका रात्रीत बँका कोसळणे अशी भली मोठी यादी बनवता येईल. सर्वसाधारणपणे अशा काळात जनतेमध्ये सर्वत्र पसरलेल्या असंतोषामुळे सत्तांतर झाले असते. पण सध्याचा काळ सर्वसाधारण नसल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना मोठा धक्का हळू बसला. त्याला कारणे देखील आहेत.


२०१४ साली केंद्रात भाजप सत्तेत आल्यानंतर देशात कधी नव्हे एवढे सामाजिक वा धार्मिक ध्रुवीकरण झाले. हिंदुत्व व राष्ट्रीयत्व यांचे धोकादायक रसायन जनमानसात रुजवले गेले. मीडियाच्या मदतीने सतत पाकिस्तान विद्वेष सार्वजनिक व्यासपीठांवर जागवला गेला. एक प्रकारचे उन्मादी राजकारण केले गेले. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जगण्याचे प्रश्न दुय्यम स्थानावर फेकले गेले. त्यातूनच सहा महिन्यांपूर्वी एप्रिलमध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने एकहाती बहुमत कमावले. भाजपच्या अस्मितांच्या राजकीय अजेंड्याला सर्वसामान्य भारतीय मतदारांची अधिमान्यता आहे असे त्या निकालांचे अर्थ सांगितले गेले. महाराष्ट्रातील २८८ विधानसभेच्या मतदारसंघापैकी २२७ मतदारसंघात त्यावेळी युतीचे मताधिक्य होते. विधानसभेच्या प्रचारादरम्यान भाजपने घटनेतील काश्मीरबाबतचे ३७० कलम रद्द करण्याचा जोरदार प्रचार चालवला. साहजिकच महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये नागरिकांच्या भौतिक प्रश्नांवर नव्हे, तर अस्मितांच्या मुद्यांवर मतदान होणार असेच मानले गेले.


पण २४ ऑक्टोबरला जाहीर झालेले निकाल वेगळे होते. देशातील मतदारांनी हे दाखवून दिले की ते आंधळे, बहिरे नाहीत. ते सगळे बघत असतात, ऐकत असतात आणि वेळ आली की मतपेटीतून बोलतात. त्यांना लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकांतील फरक कळतो. शेतीअरिष्ट, पूर, आर्थिक मंदी हे प्रश्न त्यांना महत्वाचे वाटतात. पक्षांतर, सत्तेचा माज त्यांना पसंत नाही. काश्मीर, हिंदुत्व, देशप्रेम आपल्याजागी ठीक आहे, पण हे मुद्दे त्यांच्या दैनंदिन जीवनाच्या केंद्रस्थानी नाहीत. बिगर-भौतिक, पोकळ अस्मितांच्या मागे फरफटत जायला महाराष्ट्र व हरियाणा या दोन राज्यातील मतदारांनी निर्णायक नकार दिला आहे. या निकालांमुळे या दोन राज्यातीलच नव्हे तर देशातील राजकारणाला उजव्या संकुचित राजकीय शक्तींची पडलेली घुसमटवणारी मगरमिठी थोडीतरी ढिली व्हायला मदत होईल. अलीकडच्या काळातील देशातील ही पॉझिटिव्ह घटना आहे, ज्याचा संबंध अर्थकारणाशी देखील आहे.


उन्मादी राजकारण कष्टकऱ्यांच्या मुळावर : संकुचित राजकारण करून समाजात दुही माजवणे, अविश्वासाचे, द्वेषाचे वातावरण तयार होणे याचा गंभीर परिणाम त्या भागातील स्थानिक अर्थव्यवस्थेची घडी बिघडण्याशी असतो. कसा ते थोडक्यात समजून घेऊया. अर्थव्यवस्था म्हणजे वस्तुमाल/सेवांचे उत्पादन व त्यांची खरेदी/विक्री यांची अव्याहत चालणारी प्रक्रिया असते. मानवी शरीरातील रक्ताभिसरणासारखी. समाजात अविश्वासाचे वातावरण तयार झाल्यामुळे या रक्ताभिसरणात अडथळा तयार होतो. याचा सर्वात जास्त फटका नॉन-कॉर्पोरेट / अनौपचारिक क्षेत्रात आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या कोट्यवधी नागरिकांना बसत असतो. कारण याच क्षेत्रात आर्थिक व्यवहारांमध्ये सहभाग घेणाऱ्या व्यक्ती समोरासमोर येतात; त्यांची नावे, पेहराव, भाषा त्यांना माहित होतात आणि जाती / धर्मावरून जजमेंट पास करणे शक्य होते. कॉर्पोरेट क्षेत्रावर याचा परिणाम होत नसतो. कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती, व्यक्तिगत अधिकारात नाही तर त्यांच्या संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून काम करतात. उदा, बँकेच्या अधिकाऱ्याचा धर्म कोणता याची मला काही पडायची गरज नसते कारण कामकाजाच्या पद्धती पारदर्शी असतात, नियमानुसार चालतात. स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग वा तत्सम व्यवहारात व्यवहार कोणाशी होतोय हेच माहित नसते / म्हणजे गरज नसते. थोडक्यात उजव्या / संकुचित राजकीय विचारांनी सामाजिक वातावरण विषारी झाले तर त्याचा परिणाम बॉटम ऑफ द पिरॅमिड मधील कोट्यवधी गरीब / निम मध्यमवर्गीयांच्या आर्थिक व्यवहारांवर होत असतो; एलिट / कॉर्पोरेट क्षेत्रावर कधीच होत नाही


भौतिक प्रश्नांवर पक्षनिरपेक्ष भूमिका घेण्याची गरज : आपल्याला पटलेल्या राजकीय भूमिकेला सुसंगत जवळच्या राजकीय पक्षाचे सक्रिय समर्थन करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. कितीही मतभेद असतील तरी त्याचा आदरच केला गेला पाहिजे. आपला मुद्दा वेगळा आहे. मतदारांनी निवडलेल्या सरकारच्या विशिष्ट आर्थिक धोरणांचे बरेवाईट परिणाम होतातच. उदा. बेरोजगारीत लाखो तरुण होरपळतात. भाजपाच्या पाठीराख्याला नोकरी मिळते आणि काँग्रेसच्या पाठीराख्याला मिळत नाही असे तर होत नाही ना. शहरी सार्वजनिक वाहतुकीच्या प्रश्नांमुळे सामान्य लोकांचे जिणे असह्य झाले आहे, प्रदूषणाने आजारपणे वाढली आहेत. भाजपच्या पाठीराख्यांना प्रदूषणाचा त्रास होत नाही आणि फक्त विरोधकांच्या पाठीराख्यांना होतो असे तर नाही ना. असे जर असेल तर यातून आपण सामान्य नागरिकांनी बोध घ्यायला हवा. कोणत्या पक्षाला पाठिंबा द्यायचा याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाने अबाधित ठेवून देखील त्यांनी आपल्या सामायिक आर्थिक राहणीमानाच्या प्रश्नांवर एकत्र आले पाहिजे. मग सत्तेत कोणताही पक्ष असो, पंतप्रधान वा मुख्यमंत्री कोणीही बनो. जो कोणी राज्यकर्ता असेल त्याच्याकडे आपल्या सामायिक मागण्या केल्या पाहिजेत. लोकशाहीत तो मतदार नागरिकांचा अधिकार आहे.


संजीव चांदोरकर अध्यापक, टीस, मुंबई chandorkar.sanjeev@gmail.com