Home | International | Other Country | Regarding the importance of PMO, Rajan said, Statue of Unity is a example

पीएमओचे महत्त्व सांगताना राजन यांनी दिले ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’चे उदाहरण

​वृत्तसंस्था | Update - Nov 11, 2018, 10:10 AM IST

कोणता प्रकल्प पूर्ण करायचा हे पंतप्रधानांवर अवलंबून

  • Regarding the importance of PMO, Rajan said, Statue of Unity is a example

    वॉशिंग्टन - भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी स्टॅच्यू ऑफ युनिटी प्रकल्पाचे उदाहरण देऊन भारतात अनेक निर्णयांसाठी पंतप्रधान कार्यालयाची (पीएमओ) मंजुरी कशा पद्धतीने आवश्यक असते ते समजावून सांगितले आहे. कोणता प्रकल्प पूर्ण करायचा हे पंतप्रधानांवर अवलंबून असते, असेही त्यांनी सांगितले. राजकीय निर्णय घेताना अधिकारांचे मोठ्या प्रमाणात झालेले केंद्रीकरण देशाची प्रमुख समस्या असल्याचेही ते म्हणाले.


    त्यांनी सांगितले की, “जोपर्यंत केंद्राच्या पातळीवरून मंजुरी मिळत नाही, कोणीही स्वत:च्या पातळीवर निर्णय घेऊ शकत नाही. स्टॅच्यू ऑफ युनिटीसारखा प्रकल्प पूर्ण होणे हे पीएमओच्या मंजुरीवर अवलंबून असते. आमचे पंतप्रधान मेहनती असले तरी त्यांनी १८ तास मेहनत घेतली तर त्यांच्याकडे इतकाच वेळ आहे.’


    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३१ ऑक्टोबर रोजी गुजरातच्या नर्मदा जिल्ह्यात स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचे लोकार्पण केले होते. सरकारने २,९८९ कोटी रुपयांच्या खर्चातून हा प्रकल्प ३३ महिन्यांत पूर्ण केला आहे. सभागृहात लोकांच्या हास्याच्या दरम्यान राजन यांनी सरदार पटेल यांच्या पुतळ्याला जगातील सर्वात मोठा पुतळा बनवत वेळेवर पूर्ण केला असल्याचा उल्लेख केला.
    ते म्हणाले की, “यावरून ज्या ठिकाणी इच्छा असते ते काम निर्धारित वेळेत पूर्ण होते. अशीच इच्छाशक्ती इतर प्रकरणांतही दिसते काय?’ असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.


    बर्कलेमध्ये कॅलिफोर्निया विद्यापीठात फ्यूचर ऑफ इंडिया या विषयावर आयोजित दुसऱ्या भट्टाचार्य व्याख्यानात राजन बोलत हाेते. त्यांनी सांगितले की, “देश एकाच केंद्राने काम करू शकत नाही. ज्या वेळी जास्तीत जास्त लोक जबाबदारी पेलण्यासाठी तयार असतील, त्याच वेळ देश काम करू शकतो. मात्र भारतात सरकार अत्यंत केंद्रीकृत आहे.’ या केंद्रीकरणानंतर अधिकाऱ्यांची पुढाकार घेण्यातली अनिच्छा ही दुसरी मोठी समस्या असल्याचे मत राजन यांनी व्यक्त केले आहे. भ्रष्टाचार प्रकरण समोर आल्यानंतर अधिकारी मागे राहत असल्याचे ते म्हणाले.

    नोटबंदी, जीएसटीमुळे भारताच्या विकास दरावर झाला परिणाम
    राजन यांनी सांगितले की, “वर्ष २०१२ ते २०१६ च्या आधी चार वर्षादरम्यान देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये तेजीने वाढ झाली होती. मात्र, नोटबंदी आणि वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) या दोन निर्णयामुळे विकास दरावर विपरीत परिणाम झाला आहे. अर्थव्यवस्थेमध्ये अद्यापही स्थिरता आलेली नाही. देशातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी सध्याचा सात टक्क्यांचा विकास दर पुरेसा नाही. ज्या पद्धतीने नवीन रोजगार शोधण्यासाठी लोक बाहेर पडत आहेत आणि ज्या प्रकारच्या रोजगाराची आपल्याला आवश्यकता अाहे, त्यानुसार देशामध्ये आपल्याला दर महिन्याला १० लाख नवीन रोजगाराच्या संधी तयार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.


    एनपीए कमी करण्यासाठी बँकांची बॅलन्सशीट सुधारणे चांगला निर्णय
    अनुत्पादित कर्ज (एनपीए) ची समस्या दूर करण्यासाठी बँकांची बॅलन्सशीट सुधारणे चांगला निर्णय असल्याचे राजन यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे बँकांची स्थिती पुन्हा चांगली हाेण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, बँकिंग प्रणालीमध्ये एनपीएची समस्या दूर करण्यासाठी कोणतीच व्यवस्था नसल्यामुळे या सर्वांसाठी बराच काळ जाऊ द्यावा लागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर अनुत्पादित कर्जाच्या समस्येचा निपटारा करण्यासाठी आयबीसी हा कायदा करणे एकमेव पद्धत असू शकत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यासाठी अनेक प्रकारच्या उपाययोजना कराव्या लागणार असल्याचेही ते म्हणाले.

Trending