आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Regarding The Resolution Against The CAA, Vijayan Said, The State Legislatures Also Have The Privilege

सीएएविरोधातील ठरावाबद्दल विजयन म्हणाले, राज्याच्या विधानसभांनाही असतो विशेषाधिकार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

तिरुअनंतपुरम : केरळ विधानसभेने वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) विरोधात ठराव मंजूर केल्यानंतर भाजपने त्यावर टीका केली होती. भाजपच्या या टीकेवर मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी पलटवार करताना राज्य विधानसभांना स्वत:चा विशेषाधिकार असतो, अशी प्रतिक्रिया बुधवारी व्यक्त केली.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारा ठराव केरळ विधानसभेने मंगळवारी मंजूर केला होता. त्यानंतर काही तासांतच केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी डाव्या सरकारवर टीका केली होती. असा ठराव करण्याआधी मुख्यमंत्री विजयन यांनी 'चांगला कायदेशीर सल्ला' घ्यायला हवा होता, अशी प्रतिक्रिया प्रसाद यांनी व्यक्त केली होती. नागरिकत्वासंदर्भात कुठलाही कायदा मंजूर करण्याचा अधिकार फक्त संसदेलाच आहे; केरळ विधानसभेसह कुठल्याही विधानसभेला तो अधिकार नाही, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली होती. भाजपचे राज्यसभा सदस्य जी. व्ही. एल. नरसिंह राव यांनीही राज्यसभेचे अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू यांना पत्र लिहून संसदीय विशेषाधिकार उल्लंघनाची कारवाई सुरू करावी तसेच हा ठराव मंजूर करून घेतल्याबद्दल केरळच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात मानहानीची कारवाई सुरू करावी, अशी मागणी केली होती.

विशेषाधिकार उल्लंघनाबाबत पत्रकारांनी बुधवारी विजयन यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले की, सर्व विधानसभांना त्यांचा विशेषाधिकार असतो. अशा प्रकारच्या विशेषाधिकार उल्लंघनाबाबत कुठेही कारवाई झालेली नाही. पण देशात सध्या अभूतपूर्व घटना घडत आहेत, त्यामुळे या परिस्थितीत असे काही होणारच नाही हे आम्ही नाकारू शकत नाही. राज्य विधानसभांना त्यांचा विशेषाधिकार असतो, त्यांचे उल्लंघन करण्यात येऊ नये. मुख्यमंत्री म्हणाले की, नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे या कायद्याविरोधात ठराव मंजूर करणारे केरळ हे पहिलेच राज्य ठरले आहे. त्याला खूप महत्त्व आहे. केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहंमद खान हे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला पाठिंबा देत आहेत, याकडे लक्ष वेधले असता मुख्यमंत्री विजयन म्हणाले की, विविध मुद्द्यांवर स्वत:चे मत व्यक्त करण्याचा अधिकार त्यांना आहे. त्यामुळे त्यांच्या मताकडे त्याच दृष्टीने पाहायला हवे.

वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायदा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारा ठराव केरळ विधानसभेने मंगळवारी मंजूर केला होता. अशी मागणी करणारे केरळ हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. ममता बॅनर्जी यांच्यासह काही गैर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही, आपण नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यााची अंमलबजावणी करणार नाही, अशी घोषणा याआधीच केली आहे.

माकप आणि काँग्रेस हे कट्टर विरोधक ठरावासाठी आले एकत्र

केरळमध्ये माकपच्या नेतृत्वाखालील एलडीएफ आणि विरोधी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफ यांच्यात अनेक मुद्द्यांवरून मतभेद आहेत. मात्र, हे मतभेद दूर सारून एलडीएफ आणि यूडीएफ सीएएच्या मुद्द्यावर केंद्राच्या विरोधात लढण्यासाठी एकत्र आले आहेत. मुख्यमंत्री विजयन यांनी सीएएच्या विरोधातील ठराव मांडला तर विरोधी पक्षनेते रमेश चेन्नीथला यांनी त्याला अनुमोदन दिले. भारताला धार्मिक राष्ट्र बनवण्याचा सीएए हा एक प्रयत्न आहे, असा आरोप या ठरावात करण्यात आला होता. विधानसभेतील भाजपचे सदस्य ओ. राजगोपाल यांनी हा आरोप फेटाळताना म्हटले होते की, या कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे. संकुचित राजकीय लाभासाठी खोटा प्रचार करण्यात येत आहे.
 

बातम्या आणखी आहेत...