आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साहित्य खरेदीच्या निधी खर्चावर शासन निर्णयाने लागला लगाम

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


यवतमाळ : चालू आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या तीन महिन्यात होणाऱ्या खर्चावर लगाम लावण्यात आला आहे. यासंदर्भातचा शासन निर्णय जिल्हा परिषदेत धडकला असून, यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. सेस फंडाची रक्कम खर्ची घालता येईल, असा कयास लावण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषदेत अधिकारी करीत आहे. 


याबाबत प्राप्त माहितीनुसार, जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाला दरवर्षी शासनस्तरावरून साहित्य खरेदीसाठी निधी देण्यात येतो. ह्या निधीच्या अनुषंगाने संपूर्ण प्रशासकीय बाबींची पूर्तता करून साहित्य खरेदी आर्थिक वर्षांत पूर्ण करणे गरजेचे आहे. मात्र, कामातील दिरंगाईमुळे साहित्य खरेदीची प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यापर्यंत केल्याच जात नाही. अशा परिस्थितीत आर्थिक वर्ष संपण्याच्या शेवटच्या तीन महिन्यात ही खरेदी प्रक्रिया करून निकटवर्तीयांचा फायदा करून द्यायचा गोरखधंदा अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांकडून सुरू आहे. 


यावर पायबंद बसविण्याच्या दृष्टीने शासनाने निर्णय घेतला आहे. आता दि. एक फेब्रुवारी ते दि. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत कुठल्याही प्रकारची साहित्य खरेदी करू नये, असे स्पष्ट निर्देश शासन निर्णयाने देण्यात आले. यासंदर्भातचा शासन निर्णय शुक्रवार, दि. एक फेब्रुवारी रोजी जिल्हा परिषदेत धडकला. यात प्रामुख्याने फर्निचर दुरूस्ती, झेरॉक्स मशीन, संणक, उपकरणे, किंव त्यांचे सुटे भाग यांच्या दुरूस्तीचे प्रस्ताव, नैमित्तीक कार्यशाळा, सेमिनार व भाड्याने कार्यालय घेण्याचे प्रस्तावांना मंजूरी देवू नये, असा स्पष्ट उल्लेख ह्यात करण्यात आला आहे. दरम्यान, शासन निर्णय धडकताच अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, आता खरेदी कशी करावी, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला. 


काही विभागाकडे साहित्य खरेदीचा लाखो रूपये पडून आहे. आर्थीक वर्ष संपण्याच्या शेवटच्या टप्प्यात ह्या निधीची विल्हेवाट लावता येईल, असा मनसूबा अधिकाऱ्यांचा होता. विशेष म्हणजे आपल्या निकटवर्तीयांनाच साहित्य खरेदीबाबतचे कामे देवून पर्सेंटेज काढल्या गेले आहे. हा प्रकार करण्यासाठी शेवटच्या घटकांपर्यंत निधी खर्ची घातल्या जात नव्हता. असे असताना काही महाभाग विभाग प्रमुखांनी शक्कल लढवून सेस फंडातून नियोजन करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यास कुठल्याच प्रकारची हरकत राहणार नाही, असा जावई शोध काढला आहे. त्या दृष्टीने नियोजन करण्याचे प्रयत्न काही विभाग प्रमुख करीत आहे. 


अशा प्रकाराला पदाधिकाऱ्यांसह जिल्हा परिषद सदस्यांनी विरोध दर्शविणे गरजेचे आहे. त्यात विलंब करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणेसुद्धा अपेक्षीत आहे, परंतू सर्वचजण स्व: हित लक्षात घेवून अशा मुद्यांवर भांडण्यास तयार होत नाही. याच कारणामुळे अधिकाऱ्यांचेसुद्धा मनसूब दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. एकंदरीत साहित्य खरेदीचा शासन निर्णय निघाल्यामुळे थोड्याफार प्रमाणात तरी अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांच्या कारभारांवर वचक निर्माण होणार आहे. मात्र, सेस फंडातील निधी खर्च करण्याचा मनसूबा हाणून पाडणेसुद्धा गरजेचे बनले आहे. 


जिल्हा परिषदेच्या वतीने शासनाच्या विविध योजना राबवल्या जातात. या योजनांच्या विकासासाठी शासनाच्या वतीने दरवर्षी करोडो रुपयांचा निधी देण्यात येताे. तो निधी आर्थिक वर्षाच्या शेवटी खर्च करण्याकडे पदाधिकारी व अधिकारी यांचा कल असतो अाता नव्या निर्णयामुळे त्या प्रकाराला आळा बसणार आहे. 

वित्त विभागाला ते अधिकार : जिल्हा वार्षिक योजना तसेच लोकप्रतिनिधींच्या स्थानिक विकास निधीमधून खरेदीबाबतचे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करता येणार आहे. यात महत्वाचे प्रस्ताव असल्यास ते निकाली काढण्यासाठी वित्त विभागाला अधिकारी दिले आहेत. 


लाखो रूपये होणार शासनजमा 
शासन स्तरावरून प्राप्त झालेला निधी आर्थिक वर्षांत खर्च घालणे गरजेचे आहे. परंतु विविध कारणे दाखवून प्रस्तावित निधी खर्ची घातल्याच जात नाही. असाच यंदा लाखो रूपयांचा निधी विभागाकडे पडून आहे. हा निधी आता शासनजमा होणार नाही. विशेष म्हणजे या प्रकारामुळे मार्च एन्डीगलासुद्धा लगाम लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. 
 

बातम्या आणखी आहेत...