आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक : दारूबंदीची समीक्षा की दारूचे मार्केटिंग?

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

डॉ. अभय बंग

चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची समीक्षा करण्यासाठी पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समीक्षा समिती गठित केली, पण समीक्षा करण्याऐवजी उत्पादन शुल्क विभागाने टीव्ही चॅनेलसमोर दारूबंदी नको असलेल्या २ लाख ६२ हजार लोका‌ंचा आकडा जाहीर केला. समीक्षा म्हणजे मूल्यमापन, पण या समितीने दारूबंदीचे मूल्यमापन केले नसताना या विभागाने दोन तासांत हा आकडा कसा काय जाहीर केला? म्हणजे दारू पुन्हा सुरू करण्याची जणू सुपारी घेऊनच ही ‘मतमोजणी’ विद्युतगतीने पूर्ण करून आकडेवारी दारू माफियांच्या हाती गैरप्रचार करायला सोपवली गेली, असे यातून स्पष्ट होते. त्यामुळे ही दारूबंदीची समीक्षा की दारूच्या संभाव्य गिऱ्हाइकांची मोजणी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.  


राज्य शासनाने २०१५ मध्ये घेतलेल्या दारूबंदीच्या निर्णयाविरुद्ध पालकमंत्री किंवा जिल्हा प्रशासनाने अशी निवेदने बोलावणे व त्यांची मतगणना करणेच अवैध आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकूण २४ लाख लोकसंख्येपैकी ११ टक्के लोकांनी ‘दारूबंदी नको’ असे निवेदन दिल्याचे विभागाने जाहीर केले. गावातील एक दारू दुकान बंद करायला एकूण प्रौढ व्यक्ती किंवा महिलांपैकी किमान ५० टक्क्यांनी उपस्थित राहून दारू दुकानाविरुद्ध मत नोंदवल्यास सुरू असलेले दुकान बंद होते. याच न्यायाने दारूबंदी रद्द करायला किमान १२ लाख लोकांचे मत किंवा किमान ८ लाख प्रौढांचे मत हवे. या निकषावरच ही ‘मतमोजणी’ पराभूत होते. दारूबंदी ठेवावी की उठवावी यावर १५ दिवसांत निवेदने द्या, असे जाहीर करण्यात आले. ई-मेलने किंवा प्रत्यक्ष चंद्रपूरला येऊन निवेदन देण्यासाठी आवश्यक माहिती, क्षमता व वेळ गावागावात राहणाऱ्यांपैकी किती लोकांकडे आहे? स्त्रियांच्या मागणीमुळे ही दारूबंदी लागू झाली, त्या ८ लाख स्त्रियांपैकी किती जणींनी निवेदन दिले, असा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला आहे. दारूबंदी उठवा म्हणणाऱ्या २ लाख ६२ हजार लोकांपैकी किती जण स्वतः दारू पिणारे पुरुष आहेत व किती निष्पक्ष नागरिक? अशी निवेदने गोळा करण्यासाठी दारू दुकानदारांनी मोहीम चालवली होती. बोगस निवेदने भरून घेण्यात आली. याचे काही व्हिडिओ रेकॉर्ड, पुरावे नागरिकांनी आणून दिले. दारूबंदीचा निर्णय घेण्यासाठी ५२५ ग्रामपंचायती/ग्रामसभा व जिल्हा परिषदेने प्रस्ताव मंजूर केले होते. या संवैधानिक संस्था आहेत. त्यांच्या प्रस्तावांना कायदेशीर मान्यता व मूल्य आहे. त्यांचे प्रस्ताव आता गोळा केलेल्या गर्दीच्या निवेदनांनी रद्द करता येत नाही. खासदार व पालकमंत्री दोघांनी निवडून आल्याबरोबर दारूबंदी हटवण्याची मागणी केली. दारूबंदीची समीक्षा आवश्यकच आहे. पण ती दारूबंदीच्या अंमलबजावणीची व्हावी. त्यासाठी काय केले? व परिणाम काय? हे जाहीर झालेले नाही. त्याऐवजी ‘दारूबंदी हवी की नको’ यावर निवेदने मागून समीक्षेची दिशाच भरकटवण्यात आली. दारूबंदीचे फलित व परिणाम मोजण्यासाठी ‘निवेदने गोळा करणे’ ही कार्यपद्धती अयोग्य आहे. 

पाच वर्षांपूर्वी दारूबंदीसाठी मोठे जनआंदोलन करणाऱ्या या जिल्ह्यातून आता ‘दारूबंदी ठेवा’ अशी २०,००० निवेदने व ‘दारूबंदी हटवा’ अशी २ लाख ६२ हजार निवेदने, असे का घडले असावे? याचे दोन संभाव्य अर्थ आहेत. पहिला हा, की गेल्या पाच वर्षांतील दारूबंदीच्या अंमलबजावणीच्या अपुरेपणाविषयी प्रकट झालेला अपेक्षाभंग व राग. दुसरा अर्थ हा, की बहुधा या २ लाख ६० हजार निवेदनांद्वारे दारू पिणारे पुरूष ‘आम्हाला दारू हवी’, अशी मागणी करत आहेत. ‘सर्च’ व गोंडवना विद्यापीठाने केलेल्या सर्व्हेनुसार दारू पिणाऱ्या पुरुषांचे प्रमाण ३७ वरून  २७ टक्क्यावर आले होते. म्हणजे ८० हजार पुरुषांनी दारू पिणे थांबवले. उर्वरित २ लाख १६ हजार दारू पिणाऱ्या पुरुषांंनी दारू विक्रेत्यांच्या मोहिमेला प्रतिसाद देत ही निवेदने दिली असण्याची शक्यता आहे. जागतिक तज्ज्ञांनी भारतातील दारूबंदीचा परिणाम मोजला असता दारूबंदीमुळे पुरूषांचे दारू पिणे ४० टक्के कमी झाले आणि स्त्रियांवरील अत्याचार व गुन्हे ५० टक्के कमी झाले, असे आढळले. ‘दारूबंदी उठवा’ याचा अर्थ चंद्रपूरचे ८० हजार नवे पुरुष दारू प्यायला लागतील. स्त्रियांवरील अत्याचार दुप्पट होतील आणि त्यांच्याविरुद्ध १ लाख वाढीव गुन्हे व अत्याचार होतील. हे कुणाला हवे आहे? 

बातम्या आणखी आहेत...