रफालमध्ये गुंतवणुकीसाठी पैसे / रफालमध्ये गुंतवणुकीसाठी पैसे आहेत, मात्र आमची थकबाकी देण्यास नाहीत; सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर सुनावणीदरम्यान अनिल अंबानींवर एरिक्सन कंपनीचा आरोप 

दिव्य मराठी नेटवर्क

Feb 14,2019 09:55:00 AM IST

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी एरिक्सनच्या अवमानना याचिकेवर सुनावणीदरम्यान अनिल अंबानी यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले. एरिक्सनचे वकील दुष्यंत दवे यांनी सांगितले की, रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे (आरकॉम) अध्यक्ष अनिल अंबानी यांनी कंपनीची संपत्ती विक्री करून त्यातून सुमारे ५,००० कोटी रुपये मिळाले असल्याचे लपवून ठेवले. दवे म्हणाले की, ते राजाप्रमाणे राहतात. त्यांना वाटते की, हे मानवतेसाठी देवाने दिलेल्या भेटीप्रमाणे आहे. यांच्याकडे रफालमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पैसे आहेत, मात्र आमची थकीत रक्कम देण्यासाठी पैसे नाहीत. हे न्यायालयाच्या आदेशाचाही मान ठेवत नाहीत.

सुनावणीनंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला. न्या. रोहिंग्टन फली नरिमन आणि न्या. विनीत सरन यांच्या पीठाने सांगितले की, ते या प्रकरणाशी संबंधित सर्व तथ्यांवर विचार करून त्यानंतरच निर्णय घेतील. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही ५५० कोटी रुपयांची थकीत रक्कम दिली नसल्याने स्वीडिश कंपनी एरिक्सनने ही अवमानना याचिका दाखल केली आहे. अंबानी यांनी पैसे तर द्यावेच, पण त्याचबरोबर त्यांना अवमाननाप्रकरणी शिक्षादेखील व्हावी, असे दवे म्हणाले. अनिल अंबानी मंगळवारीदेखील न्यायालयात हजर झाले होते. न्यायालयाने त्यांना बुधवारी हजर राहण्याची सूट देण्यास नकार दिला होता.


अनिल अंबानीच्या वतीने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, या प्रकरणात न्यायालयाची अवमानना झालेली नाही किंवा आदेश न मानण्याचा प्रयत्नही झालेला नाही. आरकॉमचे लाखो शेअरधारक आहेत. कंपनीची जबाबदारी कोणत्याही एका व्यक्तीची नाही. कोणत्याही एका संचालकाला या कंपनीसाठी जबाबदार धरता येणार नाही. जी अंडरटेकिंग देण्यात आली होती, ती अटींवर आधारित होती. स्वत:ची कंपनी दिवाळखोरीत निघावी, असे कोणालाही वाटणार नाही. ते या स्थितीतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात जे ११८ कोटी जमा करण्यात आले आहेत, तो अनिल अंबानी यांचा प्राप्तिकर रिटर्नचा पैसा होता.

न्या. रोहिंग्टन यांनी अनिल अंबानी यांना दुपारी दोन वाजेपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले, ज्यामध्ये कंपनीच्या शेअरधारकांच्या पॅटर्नची सविस्तर माहिती असेल. दुपारी दोन वाजता सुनावणी पुन्हा सुरू झाली तेव्हा अंबानी यांनी शपथपत्र दाखल केले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला.

न्यायालयाने आरकॉमला १५ डिसेंबरपर्यंत एरिक्सनचे ५५० कोटी फेडण्याचे दिले होते आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने २३ ऑक्टोबर रोजी आरकॉमला सांगितले होते की, त्यांनी एरिक्सन कंपनीला १५ डिसेंबरपर्यंत ५५० कोटी रुपयांची थकीत रक्कम द्यावी. जर ही रक्कम देण्यास अपयश आले तर वार्षिक १२ टक्के व्याज द्यावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मानला नसल्याने एरिक्सन कंपनीने अवमानना याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने वरील याचिकेवर अनिल अंबानी यांना नोटीस जारी करून त्यांना वैयक्तिक हजर राहण्यास सांगितले होते.

जिओने अॅसेट खरेदीचा करार केला रद्द, बदल्यात दिले ७८० कोटी
एरिक्सनचा आरोप

अनिल अंबानी यांनी संपत्तीच्या विक्रीतून ५,००० कोटी रुपये मिळाले असल्याचे लपवले आहे. हे अवमाननेचे साधे प्रकरण नाही. ते असाधारण व्यक्ती आहेत, ज्यांना देशातील सर्वोत्कृष्ट सल्लागार आणि चांगले वकील सल्ला देत आहेत. त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाची मुद्दाम अवमानना केली आहे.

अंबानी यांचे उत्तर
जिओकडून ५,०००० कोटी घेतले असल्याचे खरे नाही. आरकॉम आणि जिओ यांच्यादरम्यान स्पेक्ट्रम, टॉवर इत्यादी विक्रीसंदर्भात जो करार होता, त्या करारातून जिओने माघार घेतली आहे. करार रद्द होण्याच्या बदल्यात जिओने ७८० कोटी रुपये दिले. मिळालेली ही रक्कम कर्ज देणाऱ्या बँकांनी घेतली.

X
COMMENT