मुकेश अंबानींच्या Jio ने मोदी सरकारला दिला मोठा झटका, सरकारचे 4400 कोटी रूपयांचे झाले नुकसान

नवी दिल्ली : रिलायन्स जिओच्या लाँगिंननंतर टेलीकॉम कंपन्यांना नुकसान सहन करावे लागत आहे. अनेक कंपन्यांच्या नफ्यात घट झाली तर अनेक कंपन्यांचे दिवाळं निघल्यामुळे त्या विकाव्या लागल्या आहेत. पण जिओचा हा झटका फक्ट टेलीकॉम कंपन्यांनाच नाही तर केंद्र सरकारच्या खजिन्याला सुद्धा बसला आहे. जिओमुळे सरकारच्या खजिन्यात जवळपास 4400 कोटी रूपयांची घट झाल्याचे सरकारने नुकतेच संसदेत मान्य केले आहे.

कशाप्रकारे झाले नुकसान...सरकाने दिली संसदेत माहिती..

आर्थिक वर्ष 2017-18 दरम्यान टेलीकॉम क्षेत्रातून मिळणाऱ्या महसूलामध्ये जवळपास 22 टक्के घट झाली असल्याचे सरकारने संसदेत मान्य केले आहे. सरकारने म्हटले आहे की सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सला सर्व्हिसच्या विक्रीतून होणाऱ्या मिळकतीमध्ये घट झाल्याने असे झाले आहे. सरकरा टेलीकॉम कंपन्यांना मिळणाऱ्या महसूलाचा एक हिस्सा परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम युसेज चार्ज (SUC) स्वरूपात वसुल करते. मुकेश अंबानी यांनी रिलायन्स जिओचे 25 डिसेंबर 2015 रोजी सॉफ्ट लाँज केले होते आणि सप्टेंबर 2017 मध्ये लोकांसाठी ही सुविधा लाँच करण्याच आली होती.

पुढे वाचा...एका वर्षात किती घटला महसूल...

एका वर्षात 4400 कोटी रूपयांनी घटला महसूल

दूरसंचार मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2017-18 मध्ये परवाना शुल्कातून मिळणारा महसूल 18.12 टकके कमी होऊन 10,670.6 कोटी रूपये झाला आहे. 2016-17 मध्ये हाच महसून 13,032.9 कोटी रूपये होता. एकूणच सरकारचा महसूल 2016-17 च्या तुलनेत 2017-18 मध्ये 2360 कोटी रूपयांनी घटला आहे.  

तर 2017-18 मध्ये एसयूसी 29 टक्क्यांनी कमी होऊन 4,983.75 कोटी रूपये राहिला आहे. एका वर्षापूर्वी हाच दर 7,048 कोटी रूपये होता. यानुसार 2017-18 मध्ये एसयूसीमध्ये 2050 कोटी रूपयांची घट झाली आहे. एसयूसीची गणना मोबाइल ऑपरेटर्सला वाटप केलेल्या स्पेक्ट्रमच्या आधारावर केली जाते. याप्रकारे 2016-17 च्या तुलनेत 2017-18 मध्ये टेलीकॉम सेक्टरद्वारे सरकारला मिळणाऱ्या महसूलामध्ये तब्बल 4400 कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. 

पुढे वाचा..... इंडस्ट्रीला किती झाले नुकसान

30 हजार कोटी रूपयांनी घटला इंडस्ट्रीचा महसूल

दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाला लेखी उत्तर लिहितांना सांगितले की, 'एजीआरच्या अभावामुळे एसयूसी पावत्यांवर आधारीत समायोजित एकूण महसूल (एजीआर) कमी झाला आहे.' 2017-18 मध्ये एजीआर 18.62 टक्क्यांनी कमी होऊन 1,30,844.90 कोटी रूपये राहिला आहे. तर एक वर्षापूर्वी हाच आकडा 1,60,787.90 कोटी रूपये होता. यामुळे परवाना शुल्क आणि एसयूसीद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नामध्ये घट झाली आहे.