आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सब राम नाम की लूट है...

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्रात शिवसेनेची अडचण अशी आहे की, भाजपबरोबर युती केल्याशिवाय राजकारणात त्यांना तरणोपाय नाही. चार वर्षे देवेंद्र फडणवीस आणि नरेंद्र मोदी यांच्यावर सातत्याने टीका केल्यानंतर युती कोणत्या मुद्द्यावर करणार? आणि जनतेला त्याबाबतीत काय सांगणार? लोक आताच विचारतात की, जर तुमचं जमत नाही, पटत नाही तर तुम्ही काडीमोड का करत नाही? त्याच पटणारं उत्तर शिवसेनेकडे नाही. 

 

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यात नोव्हेंबर २५ला अयोध्येला जाण्याची घोषणा केली. या मेळाव्यातच त्यांनी भाजपला प्रश्न केला की, अयोध्येत राम मंदिर कधी बांधणार? त्याची तारीख सांगा. कायदा करा किंवा अध्यादेश काढा, पण राम मंदिर बांधा. दसरा मेळाव्यात घोषणा केल्याप्रमाणे उद्धव ठाकरे अयोध्येला गेले. ते जसे सहकुटुंब गेले तसे हजारो शिवसैनिकांना बरोबर घेऊन गेले. शिवसैनिकांना कशाला बरोबर नेले? उत्तर आहे- शक्तिप्रदर्शन करण्यासाठी.  


अयोध्येत भाविक रामलल्लाच्या दर्शनासाठी जातात, शक्तिप्रदर्शनासाठी जात नाहीत. ठाकरे ज्याप्रमाणे भाविक बनून गेले त्याप्रमाणे एका राजकीय पक्षाचे सर्वोच्च नेता म्हणूनही गेले. राजकीय नेत्याची कोणतीही सार्वजनिक कृती राजकारणासाठीच असते. राजकारण करायचे नसते तर जसे सामान्य भाविक गाजावाजा न करता शांतपणे तीर्थस्थळी जातात, दर्शन करतात आणि पुन्हा आपल्या घरी येतात तसे उद्धवजी गेले असते. कोट्यवधी हिंदू वेगवेगळ्या तीर्थस्थळांना या भावनेने भेट देतात. ठाकरे यांची ही भेट केवळ धार्मिक कारणासाठी नव्हती, त्यामागे राजकारण होते आणि त्यासाठी शक्तिप्रदर्शन होते. 


महाराष्ट्रात शिवसेनेची खरी लढत काँग्रेसशी नाही, राष्ट्रवादी काँग्रेसशी नाही, तसेच अन्य कुठल्याही पक्षाशी नाही. राजकारणातील त्यांचा मुख्य विरोधक भाजप आहे. म्हणून सत्तेत राहूनही शिवसेनेने विरोधी पक्षाची भूमिका बजावली आहे. विरोधकाशी लढायचे असेल तर त्याच्याच घरात जाऊन लढले पाहिजे, हा रणनीतीचा एक सिद्धांत आहे. भाजप हिंदुत्ववादी पक्ष आहे. हिंदूंच्या एकगठ्ठा मतांमुळे महाराष्ट्रात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार आलेले आहे. राजकारणाच्या या हिंदुकरणाची प्रक्रिया रामजन्मभूमी मुक्ती आंदोलनापासून सुरू झाली. ६ डिसेंबर १९९२ला आक्रमक बाबराची निशाणी असलेली बाबरी मशीद हिंदूंनी जमीनदोस्त केली. त्यानंतर भाजप हळूहळू सत्तेवर येत गेली आणि प्रत्येक वेळा तिने मतदारांना आश्वासन दिले की, अयोध्येत रामाचे भव्य मंदिर बांधले जाईल.  


या आश्वासनाची परिपूर्ती केंद्रात चार वर्षे सत्तेत असूनही भाजपने केलेली नाही. त्यांना ती करायची नाही, असे नाही. त्यातील अडचणी अनंत आहेत. राम जन्मस्थानाच्या जमिनीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. सर्वोच्च न्यायालय त्याची तातडीने सुनावणी करण्यास तयार नाही. लोकसभेत भाजपचे बहुमत असले तरी राज्यसभेत ते नाही. राम जन्मस्थानावर मंदिर बांधण्याचा कायदा केला तर तो राज्यसभेत संमत होईल, असे नाही. राष्ट्रपतींनी अध्यादेश काढला तर तोदेखील संसदेला मंजूर करून घ्यावा लागतो. या सर्व तांत्रिक अडचणी आहेत. यामुळे भाजप अध्यादेश काढू शकत नाही, कायदा करण्यावर मर्यादा आहेत, आपला विरोधक जेव्हा अडचणीत सापडलेला आहे तेव्हा त्याला कोंडीत पकडण्याची ही नामी संधी आहे, असा विचार शिवसेनेने केला. स्पर्धेच्या राजकारणात असेच चालायचे. म्हणून त्याचे वाईट वाटण्याचे कारण नाही किंवा शिवसेनेवर प्रतिकूल टीका करण्याचेही कारण नाही. असे जर त्यांनी केले नसते तर शिवसेनेचे नेते राजकारणातील बालखिलाडी आहेत, असे मानावे लागले असते.  


असे जरी असले तरी मुख्य विषय राम जन्मभूमीवरील रामाच्या मंदिराचा विषय येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीचा आणि महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचा विषय होऊ शकतो का? आजची सर्व राजकीय परिस्थिती पाहता राम मंदिराचा विषय निवडणूक राजकारणाचा विषय होणे फारच कठीण आहे. १९९२ मध्ये राम जन्मभूमी स्थानावर बाबरी मशीद होती. त्याच्या रक्षणाचा ठेका घेणारे मुलायमसिंह होते. काँग्रेस बाबरीच्या बाजूने उभी होती.

 

त्यामुळे आंदोलनाला एक प्रचंड धार आली होती. जबरदस्त विरोधक असल्याशिवाय आंदोलन पेटत नाही. जन्मस्थानावर मंदिर नको, असा राजकीय विरोध करणारे आता त्यामानाने थंड झालेले आहेत. म्हणून जन्मस्थानावरील मंदिराचे आंदोलन आज तरी तीव्र होणे कठीण आहे. विश्व हिंदू परिषदेने तीव्र आंदोलन करण्याचे ठरवले तर विश्व हिंदू परिषद ते करू शकते. परंतु आज तरी विश्व हिंदू परिषद केंद्रातील भाजपला अत्यंत अडचणीत आणेल असे वाटत नाही. असे असताना ठाकरे यांनी हा विषय हातात का घेतला? हा प्रश्न उरतोच.  


संत कबीराचा एक दोहा आहे-  
राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। 
अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएँगे छूट॥ 
शिवसेनेला महाराष्ट्रात अस्तित्वाची लढाई लढायची आहे. हिंदुत्ववादी पक्षात २०१४ पूर्वी शिवसेना क्रमांक एकचा पक्ष होती. आता ते स्थान भाजपने घेतले आहे. शिवसेनेला ते स्थान परत मिळवायचे आहे. स्वतःचे सरकार आणायचे आहे आणि म्हणून त्यासाठी ‘राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट,’  हे शिवसेनेने ठरवलेले आहे.

 

हा हिंदुत्वाचा विषय आता जर हाती घेतला नाही तर आपली वेगळी ओळख कोणती, हे राजकारणात ठसठशीतपणे पुढे येत नाही. मराठी अस्मितेचा मुद्दा शिवसेनेने केव्हाच सोडला आहे. तो मुद्दा आता राज ठाकरेंनी उचलला आहे. या मुद्द्यातील राजकीय हवा अतिशय दुर्बळ झाली आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, धनगर आरक्षण, असे आरक्षणाचे विषय घेऊन आपली वेगळी ओळख शिवसेना निर्माण करू शकत नाही.  शिवसेनेला हे जातीचे राजकारण मान्य नाही. इतर पक्ष जशी ‘संविधान बचाव’ची पोपटपंची करतात तशीही शिवसेना करू शकत नाही. कारण संविधान म्हणजे काय? त्याचे पुरेसे ज्ञान असलेले राजनेते शिवसेनेत असतील काय? म्हणून एकच मुद्दा उरतो तो, हिंदुत्वाचा.  


कबीराच्या भाषेत सांगायचे तर रामनामाचा विषय घेतला नाही तर ‘अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएँगे छूट’,  म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजपवर दबाव आणण्याएवढे यश मिळवता आले नाही तर राजकीय ‘प्राण जाएँगे छूट’. रामाचा प्रश्न अयोध्येत भव्य राम मंदिर बांधण्याचा नसून, रामनामाने राजकारणाच्या सागरातून तरून जाण्याचा आहे. उद्या समजा नरेंद्र मोदी यांनी अयोध्येत राम मंदिर बांधण्याचा कायदा केला किंवा अध्यादेश काढला तर त्याचे श्रेय ठाकरे नक्कीच घेतील.

 

मी भाजपला निर्वाणीचा इशारा दिला म्हणून केंद्राला आदेश काढावा लागला, असे ते नक्कीच म्हणतील. ६ डिसेंबर १९९२ ला अयोध्येत शिवसैनिक गेले नव्हते. शिवसेनेचा एकही नेता गेला नव्हता, तेथे गेले ते संघ स्वयंसेवक. मग ते विश्व हिंदू परिषदेतील असतील की भाजपतील असतील. बाबरी मशीद पाडण्याचे खटले या मंडळीवर चालू आहेत. त्यात एकही शिवसैनिक नाही. परंतु बाळासाहेबांनी ठणकावून सांगितले की, बाबरी मशीद आम्ही पाडली. ‘न पाडता पाडणे झाले, ऐसे विपरीत घडले, अयोध्येमाजी॥’ असे म्हणावे लागते. शेवटी राजकारण आहे आणि ते असेच चालायचे.   


महाराष्ट्रात शिवसेनेची अडचण अशी आहे की, भाजपबरोबर युती केल्याशिवाय राजकारणात त्यांना तरणोपाय नाही. चार वर्षे देवेंद्र फडणवीस आणि नरेंद्र मोदी यांच्यावर सातत्याने टीका केल्यानंतर युती कोणत्या मुद्द्यावर करणार? आणि जनतेला त्याबाबतीत काय सांगणार? लोक आताच विचारतात की, जर तुमचं जमत नाही, पटत नाही तर तुम्ही काडीमोड का करत नाही? त्याच पटणारं उत्तर शिवसेनेकडे नाही, थातूरमातूर उत्तर देऊन वेळ मारून नेण्यात येते. तुझं-माझं जमेना आणि तुझ्यावाचून करमेना, असा शिवसेना आणि भाजपचा संसार चालू आहे. निवडणुकांपूर्वी तर युती करावी लागेल. त्यासाठी मुद्दा आहे हिंदुत्वाचा, राम जन्मभूमीवरील भव्य राम मंदिराचा. याबाबतीत दोन्ही पक्षांचे एकमत आहे. मंदिर नको असे भाजप म्हणत नाही आणि शिवसेनेचा त्याचा आग्रह आहे.

 

या मुद्यावर भाजप आणि शिवसेनेची युती व्हायला काही हरकत नाही. ती झाली तर लोकांना सांगता येईल की, आम्हाला भाजपची धोरणे मान्य नाहीत, नेतृत्वदेखील मान्य नाही, त्याला आमचा विरोध आहे; परंतु हिंदुत्वाच्या व्यापक हितासाठी आम्ही युती करत आहोत. उद्या असे वक्तव्य आल्यास आश्चर्य वाटून घेऊ नये. तेव्हा आपण एवढेच म्हणावे की, ‘याला राजकारण ऐसे नाव.

 

रमेश पतंगे
ज्येष्ठ पत्रकार 

बातम्या आणखी आहेत...