बँकांना जमिनीसाठी कर्ज देण्याची परवानगी दिल्यास घरे स्वस्त होतील

 भारतातील गृहनिर्माण क्षेत्राने आता त्याचे योग्य स्थान मिळवले आहे. स्वस्तातील घरांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकार गृहनिर्माण साखळीशी संबंधित

रेणू सूद कर्नाड

Mar 13,2019 11:24:00 AM IST

भारतातील गृहनिर्माण क्षेत्राने आता त्याचे योग्य स्थान मिळवले आहे. स्वस्तातील घरांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकार गृहनिर्माण साखळीशी संबंधित सर्व श्रेणी त्यात विकासक असो की खरेदीदार किंवा कर्जदाता सर्वांसाठी उपाययोजना करत आहे. यामध्ये परवडणाऱ्या घरांना इन्फ्रास्ट्रक्चरचा दर्जा देणे, स्वस्तातील घरांच्या बांधकामावरील नफ्यात विकासकाला १०० टक्के करात सूट देणे, रेरा कायदा लागू करणे, पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांना सबसिडी देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना (पीएमएवाय) सारखी योजना लागू करणे, मूळधन-व्याजावर डिडक्शनच्या स्वरूपात मिळणारी करातील सवलत आणि मालमत्तेवर लागणारा जीएसटी दर कमी करणे आदी उपायांचा समावेश आहे. यामुळे स्वस्तातील घरांची पुरवठा वाढण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे घरांची मागणी पूर्ण करण्यास मदत मिळेल आणि शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये सुधारणा होईल.


अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये ही सरकारने गृहनिर्माण क्षेत्रावर जोर दिला आहे. कलम ५४-बी अंतर्गत घर विक्री केल्यास होणाऱ्या भांडवली वाढीला एका घरात गुंतवणूक केल्यास करात सवलत घेता येत होती. आता या रकोची दोन घरांमध्ये गुंतवणूक केली जाऊ शकते. कलम-८० आयबीएअंतर्गत विकासकासाठीचा लाभ एक वर्ष वाढवून ३१ मार्च २०२० पर्यंत करण्यात आला आहे.
सर्वांसाठी घर-२०२२ योजनेचा उद्देश आर्थिक स्वरूपात कमजोर, कमी उत्पन्न आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना स्वस्तात घरे उपलब्ध करून देणे हा असून यासाठी सरकारची महत्त्वाकांक्षी पीएमएवाय योजना तयार करण्यात आली आहे. पीएमएवायअंतर्गत, ईडब्ल्यूएस, एलआयजी आणि एमआयजी वर्गाच्या ग्राहकांसाठी कर्जाशी संबंधित सबसिडी उपलब्ध आहे. योजनेनुसार, ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी आणि एमआयजी वर्गाच्या ग्राहकांसाठी कर्जाशी संबंधित सबसिडी उपलब्ध आहे.


योजनेनुसार, ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी वर्गातील (वार्षिक सहा लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न) लोकांना सहा लाख रुपयांच्या कर्जावर ६.५ टक्क्यांच्या वार्षिक व्याजावर सबसिडी मिळेल. एमआयजी वर्गातील लोकांना ९ लाख रुपये आणि १२ लाख रुपयांच्या २० वर्षाच्या कर्जाच्या व्याजावर सबसिडी अनुक्रमे चार टक्के आणि तीन टक्के मिळेल. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न सहा ते अठरा लाख रुपयांच्या दरम्यान असायला हवा. ही योजना एमआयजीसाठी ३१ मार्च २०२० पर्यंत वैध आहे. ईडब्ल्यूएस/एलआयजीसाठी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वैध आहे. पीएमएवाय अंतर्गत कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना २.३० ते २.६७ लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी मिळेल. नोटबंदी आणि रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) कायदा (रेरा) लागू झाल्याने गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी सकारात्मक स्थिती निर्माण झाली आहे. नोटबंदीने रिअल इस्टेट क्षेत्रात काळ्या पैशाची समस्या कमी होण्यास मदत झाली आहे. याव्यतिरिक्त जास्त उत्पन्नाचा खुलासा, भ्रष्ट्राचार कमी करणारे सरकारी अभियान, अघोषित संपत्तीवर बंदीमुळे या क्षेत्राला मजबूती मिळेल. रेरामुळे पारदर्शकता वाढली आहे. ग्राहकांचा विश्वास मजबूत झाला असून मालमत्तेच्या खरेदीसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. रेरा कायद्यामुळे हा कायदा असंघटितवरून संघटित क्षेत्राकडे तेजीने वाढण्यास मदत मिळेल. यामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढेल आणि उद्योगातील काम करण्याची पद्धतही बदलेल.


मोठ्या शहरांमधील गृहनिर्माण प्रकल्पात जमिनीची किंमत बरीच जास्त असते. ती कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या केवळ एनबीएफसी आणि खासगी इक्विटी फंड जमीन खरेदी करण्यासाठी कर्ज देऊ शकतात. मात्र, त्यांचे व्याजदर बरेच जास्त असतात. यामुळे जमिनीचा खर्च बराच वाढतो. जर बँका आणि गृह कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांना जमीन खरेदी करण्यासाठी कर्ज देण्याची परवागनी दिली तर त्या प्रकल्पाचा खर्चही कमी होईल. याचा फायदा शेवटी ग्राहकांनाच मिळणार आहे.


रेणू सूद कर्नाड,
व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) एचडीएफसी लिमिटेड

X
COMMENT