आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विचारांवरची बुरशी कधी हटणार...?

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

२०१९चा देशातील राज्यांची आरोग्यविषयक स्थिती मांडणारा अहवाल नीती आयोगानं नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार २०१८ च्या तुलनेत मुलींचा जन्मदर घटता आहे. विशेष म्हणजे, सर्वांगीण प्रगतीची सर्वाधिक संधी असणाऱ्या मुंबई, ठाण्यासारख्या शहरांमध्ये मुलीच्या जन्मदराचे प्रमाण कमी होणे आणि अगदी सर्वार्थाने सामाजिक-आर्थिक स्तरावर मागासलेल्या चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यांमध्ये मुलींचा जन्मदर जास्त आढळणे, ही स्थिती नेमकं काय सुचवते?
 

 

नीती आयोगाने भारतातील राज्यांची आरोग्यविषयक स्थिती मांडणारा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला. असाच अहवाल २०१८ मध्येही नीती आयोगाने प्रकाशित केला होता. त्या अहवालानुसार एकूण १७ राज्यांत मुलींचा जन्मदर घटला होता, तर यावर्षीच्या या अहवालानुसार २१ पैकी १२ राज्यांत मुलींचा जन्मदर हा घटता आहे. त्यात महाराष्ट्राचा क्रमांक अकरावा आहे. 


या २२ जून रोजी महाराष्ट्रातील पहिल्या महिला धोरणाला पंचवीस वर्षे पूर्ण झाली. या धोरणात मुलीच्या जन्मदराबद्दल उल्लेख होता. पुढे हा उल्लेख सर्वच महिला धोरणांत आला. एकंदरीत सगळी स्थिती पाहिली तर देशाचा विकास वेगाने होत आहे, असे चित्र दाखवले जात असूनही महिलांची स्थिती आणि लिंग-गुणोत्तराबाबत भारतात आजही स्थिती फारशी सुधारली नाही. वर्ष २०१२ मध्येही अल्टरनेटिव्ह इकॉनॉमिक सर्व्हेच्या आकडेवारीनुसार भारतात दरवर्षी ६ लाख मुली जन्माला येऊ शकत नाहीत, तर सहा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकसंख्येत लिंग गुणोत्तर फक्त ९१४ आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात दर हजार पुरुषांमागे ९४० महिला, असे प्रमाण आहे. सरकार ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’चा नारा देत असले किंवा ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ म्हणत असले तरी मुलीच्या जन्मदरात होणारी घट हा चिंतेचा विषय आहे. देशाची आर्थिक राजधानी आणि सर्वार्थाने प्रगत म्हणून ओळख असलेल्या मुंबई शहरातही मुलीचा जन्म नाकारला जात आहे. तसेच मुंबईलगतच्या शहरांमध्येही स्थिती फार वेगळी नाही. ठाणे जिल्ह्यातील मुलींचा जन्मदर १००० मुलांमागे केवळ ७७० आहे. गेल्या काही वर्षांत मुलींच्या जन्मदराने एवढा नीचांक कधीच गाठला नव्हता. २०११ च्या जनगणना अहवालात महाराष्ट्रातील ३५ जिल्ह्यांत सर्वाधिक मुलींचा जन्मदर मुंबई शहरात कमी होता. मुंबईमधील उच्चभ्रू सोसायटीमध्ये हे प्रमाण जास्त दिसून आले. अशा शहरात एक हजार मुलांमागे फक्त ८३८ मुलींचा जन्मदर होता. त्या वेळी मुंबई उपनगरात हा आकडा ८५७ आणि ठाणे जिल्ह्यातील मुलींच्या जन्मदराचा आकडा ८८० होता. 


मुलीच्या जन्माचे स्वागत व्हावे, मुलींना सन्मान मिळावा यासाठी राज्यात अनेक सामाजिक प्रबोधनाच्या चळवळी सुरू आहेत. सरकार मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासाठी विविध योजना राबवत आहे. बेटी बचाओ बेटी पढाओ या केंद्र सरकारच्या योजनेचा मोठा गाजावाजा होताना दिसून येतो. तसेच स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने गर्भलिंग चाचणी प्रतिबंधक कायदा अधिक कडक केला आहे. (पीसीपीएनडीटी) मुलींचा जन्मदर वाढवणे, मुलीच्या जन्माचा सन्मान करणे, मुलीच्या जन्माचे स्वागत करणे, जननी सुरक्षा योजना, माझी कन्या भाग्यश्री, सुकन्या ठेव योजना अशा अनेक योजना सरकारने जाहीर केल्या आहेत. सहा वर्षांपूर्वी बीड जिल्ह्यातील मुंडे दांपत्य प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर पुरोगामी महाराष्ट्राची देशभर नाचक्की झाली. यानंतर राज्यभरात राजकीय आणि सामाजिक संस्थांनी ‘जागर जाणिवांचा, तुमच्या- माझ्या लेकीचा’,‘लेक वाचवा अभियान’सारखे मुद्दे हाती घेऊन काम सुरू केले आहे. यासाठी आपल्याकडे कायद्याचे बंधनही आहे, तरीही स्त्री भ्रूणहत्यांसारख्या घटना होताना समोर येत आहे. भरारी पथकांनी अनेक गर्भलिंगनिदान केंद्रांवर छापे टाकून अटक करण्याच्या कार्यवाही केल्या. असे असले तरीही मुलींच्या घटत्या जन्मदरासंदर्भातील अहवालाने शासनकर्त्यापुढेच नव्हे, तर समस्त समाजापुढेही मोठे आव्हान उभे केले आहे. 


राज्यात स्त्री भ्रूणहत्येला प्रतिबंध घालण्यासाठी कायद्याचा बडगा उगारायला सुरुवात केली आहे. तसेच राज्यात स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी शासनाने हेल्पलाइन आणि स्वतंत्र संकेतस्थळ सुरू केले आहे. आतापर्यंत यावर प्राप्त झालेल्या तक्रारींमध्ये एकूण ४१७ केंद्रे संशयित आढळून आली आहेत. पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या तरतुदीचा भंग करणाऱ्यांविरुद्ध मे २०१८ अखेर ५८५ खटले दाखल करण्यात आले आहेत. त्यापैकी एकूण ९९ प्रकरणांमध्ये ११३ जणांना शिक्षा झालेली आहे. १७ प्रकरणांमध्ये दंड ठोठावण्यात आला आहे. २०७ वैद्यकीय व्यावसायिकांची नावे महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेला कळवण्यात आली. त्यापैकी ७२ डॉक्टरांची सनद निलंबित करण्यात आली आहे. ५८ डॉक्टरांना ताकीद देण्यात आली आहे. 


कायदेशीर कार्यवाही जरी सुरू झाली असली तरी स्त्री अत्याचाराचा कोणताच प्रश्न हा केवळ कायदे आणि नियम करून सुटणार आहे का? हा प्रश्न तरीही शेष राहतो. शिक्षण, संधी यामुळे होणाऱ्या प्रगतीमुळे मानवाच्या जीवनात सकारात्मक बदल होतात असे म्हटले जाते. अगदी मुंबई, ठाणे या शहरांच्या बाबतीत पाहायचे झाले तर राज्यातील इतर जिल्ह्यांपेक्षा माणसाला अधिक संधी, प्रगतीची द्वारे खुली आहेत. या ठिकाणी मुलीच्या जन्मदराचे प्रमाण कमी होणे आणि अगदी सर्वार्थाने सामाजिक-आर्थिक स्तरावर मागासलेल्या चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यांमध्ये मुलींचा जन्मदर जास्त आढळून येणे, ही स्थिती नेमकं काय सुचवते? मुलींचा जन्म नाकारणे, स्त्रियांवरील वाढती हिंसा आणि एकंदरीतच स्त्रियांच्या मानवी हक्काच्या घटनांचे विश्लेषण कसे करायचे? हा प्रश्न शतकानुशतके तसाच समोर उभा राहतो. मुळातच स्त्री अत्याचाराच्या सगळ्या घटना पहिल्या तर आजही आपल्या समाजात स्त्रियांच्या प्रश्नांकडे तितकेसे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. स्त्री भ्रूणहत्या हा विषय इतका गंभीर आहे की त्यावर खूप मोठ्या प्रमाणात काम होणे गरजेचे आहे. 


स्त्री भ्रूणहत्या, पीसीपीएनडीटी कायदा, लोकांची मानसिकता याचे सामाजिक विश्लेषण कसे करायचे किंवा कसे करावे हा प्रश्न सातत्याने पडतो. ‘फक्त कायदे करून स्त्री-पुरुष समानता येणार नाही, त्यासाठी लोकांची, समाजाची मानसिकता बदलायला हवी,’ अशी त्यावर वरवरची विधाने केली जातात. परंतु स्त्रियांना दुय्यम लेखण्याची, समजण्याची, गृहीत धरण्याची मानसिकता तयार होते कशी, त्यामागची पार्श्वभूमी काय आहे, याचाही भावनेच्या भोवऱ्यातून बाहेर येऊन विचार करण्याची गरज आहे.

 

 

बातम्या आणखी आहेत...