आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

१६ टक्क्यांचा निर्णय रद्द :: मराठा आरक्षणाच्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती; शिक्षणात ४, नाेकऱ्यांत ३ टक्के कपात

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्यातील मराठा समाजाला (एसईबीसी) फडणवीस सरकारने दिलेले आरक्षण हायकाेर्टात टिकले असले तरी आरक्षणाच्या टक्केवारीत कपात करण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. सरकारने १६ टक्के आरक्षण मंजूर केले हाेते. मात्र, राज्य मागासवर्ग आयाेगाने शिक्षणात १२ व नाेकरीत १३ टक्केच आरक्षणाची शिफारस केली हाेती. हायकाेर्टानेही त्यावरच शिक्कामाेर्तब केले हाेते. त्यामुळे अखेर सरकारला आधीच्या १६ टक्के आरक्षणाच्या अध्यादेशात बदल करावा लागला. साेमवारी शिक्षण व नाेकरीत अनुक्रमे १२ व १३ टक्के आरक्षणाचा सुधारित अध्यादेश विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनेही १६ टक्केच आरक्षण दिले हाेते. मात्र ते काेर्टात टिकले नाही. ती चूक पुन्हा नकाे म्हणून फडणवीस सरकारने राज्य मागासवर्ग आयाेगामार्फत सर्वेक्षण करून त्यांचा अहवाल काेर्टात सादर केला, त्या आधारेच हे आरक्षण वैध ठरले.

 

मेगाभरतीत २ हजारांवर जागा घटण्याची शक्यता
विधानसभेत मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवले, परंतु शिक्षण आणि नोकरीत अनुक्रमे १२ आणि १३ टक्के आरक्षण द्यावे, असे सांगितले होते. त्यामुळे सरकारने दिलेली १६ टक्क्यांची मर्यादा रद्दबातल झाली. याबाबत आम्ही महाधिवक्त्यांशी आणि अन्य विधिज्ञांशी चर्चा केली. त्यांनी अध्यादेशात तत्काळ सुधारणा करण्यास सांगितले. त्यानुसार सुधारित अध्यादेश मंजूर केला आहे.

 

११ हजारांएेवजी ९ हजारच जागा
सरकारने राज्यात ७२ हजार सरकारी पदांची मेगाभरती करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचेही मान्य केले हाेते. त्यानुसार यापैकी
सुमारे ११,५२० नाेकऱ्या मराठा समाजाला मिळणार हाेत्या. मात्र आता सरकारने नवा अध्यादेश काढून नाेकऱ्यांत आरक्षणाची मर्यादा १६ टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांपर्यंत कमी केली. त्यामुळे एकूण नाेकऱ्यांपैकी केवळ ९,३६० नाेकऱ्याच या आरक्षणानुसार मिळू शकतील. म्हणजेच आधीच्या तुलनेत २१६० जागा या समाजाला कमी मिळतील.


ज्यांना १६% प्रमाणे आरक्षण मिळाले, ते कायमच
यापूर्वी मराठा आरक्षण कायद्यानुसार १६ टक्के आरक्षणानुसार ज्यांना नाेकरी मिळाली असेल किंवा शैक्षणिक प्रवेश मिळाले असतील त्यांचा लाभ कायम राहील, असा दावा चंद्रकांत पाटील यांनी केला.

 

३ टक्के तूट सरकारने भरावी : विनाेद पाटील
नाेकऱ्यांमध्ये जी ३ टक्के राखीव जागा घटल्या आहेत, त्या सरकारने खुल्या गटातून भरून काढण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनाेद पाटील यांनी केली.

 

१६ टक्क्यांसाठी सुप्रीम काेर्टात दाद मागू : पाटील
काेर्टाच्या निर्देशानुसार मराठा आरक्षणाच्या टक्केवारीत सरकारने बदल केला आहे. मात्र १६% आरक्षणासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहूच, त्यासाठी सुप्रीम काेर्टात भक्कम बाजू मांडू, अशी माहिती महसूलमंत्री तथा मराठा आरक्षण  उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. हायकाेर्टाच्या निर्देशानंतरही १६% आरक्षण कायम ठेवणे अयाेग्य ठरले असते. काेर्टाचा आदर करण्यासाठीच कायद्यात सुधारणा केली, असे पाटील म्हणाले. 


 

बातम्या आणखी आहेत...