आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बार्टी : वर्ष २०१८ च्या पात्र ४६० संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मंजूर करुन सलग पाच वर्ष द्या !

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे- येथील छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (सारथी) माध्यमातुन २०१८-१९ या वर्षात  संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यासाठी जुलै ते ऑगस्टदरम्यान अर्ज मागवण्यात आले होते. या संस्थेने अर्ज आलेल्या विद्यार्थ्यांची कागदपडताळणी करुन मुलाखतीच्या माध्यमातून चार ते पाच दिवसातच  सर्व विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मंजूर केली. त्याच धरतीवर बार्टीकडे २०१८ या वर्षात आलेल्या अर्जापैकी कागदपत्राच्या पुर्ततेनुसार पात्र ४६० विद्यार्थ्यांना एम.फिल व पीएचडी साठी  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती तत्काळ मंजूर करुन ती सलग पाच वर्ष देण्यात यावी.  जेणेकरुन संबधित विद्यार्थ्यास त्यांचे संशोधन  प्रभावी व यशस्वीपणे पूर्ण करता येईल. वर्ष २०१९ पासून दरवर्षी एम. फिल व पीएचडी करणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या १ हजार विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्याचा येत्या ८ दिवसात  निर्णय तत्काळ घ्यावा. नसता ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती २०१८’ संशोधक विद्यार्थी समितीच्या वतीने आत्मदहन करण्याचा इशारा बार्टीचे महासंचालक कैलास कणसे यांना ३१ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे.
 

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची स्वायत्त संस्था म्हणून कार्यान्वित असलेली पुणे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून वर्ष 2012 पासून अनुसूचित जातीच्या एम.फिल व पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक संशोधन अधिछात्रवृत्ती, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती, ज्योतीराव फुले राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती आणि छत्रपती राजर्षी शाहू संशोधन अधिछात्रवृत्ती या नावाने फेलोशिप दिल्या जातात. परंतु, 2012 पासून फेलोशिप दिलेल्या विद्यार्थ्यांची दरवर्षीची संख्या अगदी नगन्य आहे. बार्टीने 2017 पर्यंत केवळ 567 विद्यार्थ्यांना ही फेलोशिप मंजूर केली आहे. विशेषत: राज्यभरातील विविध विद्यापीठात दरवर्षी एम.फिल व पीएचडी करणाऱ्या अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांची संख्या महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक आहे. परंतु बार्टीने अगदी बोटावर मोजण्याएवढ्याच संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देवून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्याच विचारांना खोडा घालण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या गरीब व होतकरू संशोधक विद्यार्थ्यांना जाणून बुजून उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे काम बार्टीचे अधिकारी व राज्य सरकार करत आहे. 

 
बार्टीने आता 2018 मध्ये फेलोशिपसाठी आलेल्या सर्वच 460 विद्यार्थ्यांना तत्काळ मंजूर करुन एम. फिल व पीएचडी करणाऱ्या संशोधक विद्यार्थ्यांना सलग युजीसीप्रमाणे पाच वर्ष द्यावी. तसेच नेट व सेटची कुठलीही अन्य अट न टाकता वर्ष 2019 पासून नियमित दरवर्षी 1 हजार अनुसूचित जातीच्या एम.फिल व पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यात यावी. 40 वर्ष वयाची अट शिथिल करावी. निर्धारित शैक्षणिक वर्षाच्या कालावधीची अट रद्द करून 2016-17 च्या विद्यार्थ्यांनाही फेलोशिप द्यावी. 2019 ची बार्टीने तत्काळ फेलोशिपची जाहिरात काढून अर्ज मागवून घ्यावेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन अधिछात्रवृत्ती सोडता अन्य बंद केलेल्या चारही फेलेाशिप सुरु कराव्यात. सामाजिक न्याय विभागाकडून राबवण्यात येत असलेल्या योजनेअंतर्गत सारथीने तब्बल 20 फेलोशिप सुरु केल्या आहेत. तर अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केवळ एकच फेलेाशिप चालू आहे. या काही मागण्या त्यांच्या आहेत. तसेच, येत्या 8 दिवसांत मागण्या मान्य न झाल्यास लोकशाहीच्या मार्गाने ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती 2018’ संशोधक विद्यार्थी कृती समिती महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव तथा बार्टीचे चेअरमन दिनेश वाघमारे, समाज कल्याण मंत्री सुरेशजी खाडे, पुण्याच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे महासंचालक कैलास कणसे यांना दिला आहे.



काय आहेत संशोधक विद्यार्थ्यांच्या मागण्या

2018 या वर्षात या वर्षात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्तीसाठी पात्र सर्वच 460 विद्यार्थ्यांना फेलाेशिप तत्काळ मंजूर करुन ती सलग पाच वर्ष द्यावी. वर्ष २०१६-१७ च्या फेलोशिपसाठीची निर्धारित शैक्षणिक शैक्षणिक वर्षाच्या कालावधीची अट रद्द करावी. 2016-17 च्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप द्यावी. तसेच 40 वर्ष वयाची अट रद्द करावी. 2019 ची जाहिरात तत्काळ काढा, 2019 पासून एमफिल व पीएचडी करणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या 1 हजार संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप द्यावी. एमफिल व पीएचडी फेलोशिपच्या रकमेत वाढ करा अन लॅपटॉपदेखील विद्यार्थ्यांना द्यावा या विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आहेत.



प्रधान सचिवाची टोलवाटोलवी


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव तथा बार्टीचे चेअरमन दिनेश वाघमारे यांची 17 ऑक्टोबर रोजी संशोधक विद्यार्थ्यांनी मंत्रालयात भेट घेतली असता तुम्हाला कुणी पाठवले माझ्याकडे माझा यांच्याशी काय संबंध,कणसेंनाच जावून भेटा, ते काय ते यावर निर्णय घेतील. तुम्हाला कशाला हवी फेलोशिप शिष्यवृत्ती मिळतेना, नियोजन मंडळाच्या बैठकीत जो निर्णय झाला तिच संख्या ग्राह्य धरली जाईल, यासह उलटसुलट प्रश्न करुन संशोधक विद्यार्थ्यांचे काहीच ऐकून न घेता कणसेंना तत्काळ यादी लावण्याचे निर्देश दिले.

 

बार्टीनेही गोड बोलून विद्यार्थ्यांना लावले वाटे


बार्टीचे महासंचालक कैलास कणसे यांची संशोधक विद्यार्थ्यांनी 31 ऑक्टोबर रोजी पुण्यात भेट घेतली असता ते म्हणाले की, माझ्या हातात काहीच नाही, संख्या वाढवण्याची माझीही इच्छा आहे. परंतु तेवढा फंड उपलब्ध नाही. त्यामुळे आपण 460 विद्यार्थ्यांना ती देवू शकत नाही. ज्या अन्य मागण्या आहेत त्या सोडवल्या जातील. परंतु मुख्य अट 460 विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मंजुर करण्याची अट बाजूला ठेवली. तसेच 460 पैकी 418 विद्यार्थ्यांनी परिक्षा दिली आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल. येत्या डिसेंबरअखेर 105 विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल. उर्वरित विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मिळवून देण्यासाठी वरिष्ठांकडे विषय मांडू असे बोलून संशोधक विद्यार्थ्यांना वाटे लावले.