डीबी ओरिजिनल / केंद्र सरकारचे एका दगडात दोन पक्षी, सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण येणार;काँग्रेस-राष्ट्रवादीची संस्थाने नेस्तनाबूत होणार

  • राजकीय प्रस्थांना धक्का : नागरी ६०, जिल्हा ५, राज्य बँकेची ६६ संचालक मंडळे बरखास्त
  • बँकिंग नियमन सुधारणा कायदा २०१९ चे परिणाम 
  • राज्यातील सहकार चळवळ संपवण्याचा डाव असल्याचा आरोप

दिव्य मराठी

Feb 14,2020 08:51:00 AM IST

महेश जोशी

औरंगाबाद- देशातील सहकारी बँकांचा कारभार सुधारण्यासाठी मोदी सरकारने बँकिंग नियमन सुधारणा कायदा २०१९ ला मंजुरी दिली. यामुळे डबघाईला आलेल्या सहकारी बँकांचे कामकाज सुधारेल तसेच ग्राहकांमध्ये विश्वासार्हता वाढेल. तर दुसरीकडे पूर्णपणे आरबीआयच्या नियंत्रणात आल्याने यावरील राजकीय हस्तक्षेप संपुष्टात येईल आणि त्याचा सर्वाधिक फटका काँग्रेस-राष्ट्रवादीला बसेल, असे मतप्रवाह समोर येत आहेत. डाव्या पक्षांना मात्र हा सहकार चळवळ संपवण्याचा डाव वाटत असून सहकाराचा पैसा शेअर बाजारात लावण्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. सहकार चळवळ ही प्रामुख्याने महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये विस्तारलेली आहे. वाणिज्य, शेड्युल्ड आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांचे नियमन आरबीआय करते. सहकारी बँकांवर आतापर्यंत आरबीआय आणि राज्य शासनाच्या सहकार खात्याचे नियंत्रण होते. मात्र, दोघांच्या सीमारेषा स्पष्ट नव्हत्या. सरकारच्या निर्णयामुळे देशातील १,५४० हून अधिक सहकारी बँकांच्या कामकाजाचे नियमन आता आरबीआय करणार आहे. मात्र बँकिंग नियमन सुधारणा कायदा २०१९ नुसार वाणिज्य बँकांचे नियम हे सहकारी बँकांनाही लागू करण्यात येणार आहेत. देशातील ८.६ कोटी खातेदारांच्या देशभरातील १,५४० सहकारी बँकांमध्ये सुमारे ५ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. या ठेवींना सुरक्षा मिळावी, अशी सातत्याने मागणी होत होती. त्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंजाब महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील घोटाळा उघडकीला आल्यानंतर सहकारी बँकांचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. याबाबत तज्ञांनी सकारात्मक आणि नकारात्मक मत व्यक्त केले आहे.

राजकीय प्रस्थांना धक्का : नागरी ६०, जिल्हा ५, राज्य बँकेची ६६ संचालक मंडळे बरखास्त

२००६ नंतर राज्यात ६० नागरी सहकारी बँकांची, ५ जिल्हा बँकांची आणि महाराष्ट्र राज्य बँकेची ६६ संचालक मंडळे बरखास्त झाली आहेत. त्या मंडळाच्या सदस्यांमध्ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, विजयसिंह मोहिते पाटील, मधुकर चव्हाण, दिलीप सोपल, राहुल मोटे, जयप्रकाश दांडेगावकर या राष्ट्रवादीच्या, तर विजय वडेट्टीवार, माणिकराव कोकाटे, बाळासाहेब सरनाईक या काँग्रेसच्या नेत्यांचा समावेश होता. शिवसेनेचे आनंद अडसूळ, शेकापचे जयंत पाटील, मीनाक्षी पाटील यांचे नावही घोटाळ्यात आले. नागरी अर्बन बँकांवर भाजपचे तर ग्रामीण बँकांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे. आरबीआयला हाताशी धरून सहकार चळवळ संपवण्याचा आणि त्यातून काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला टार्गेट करण्याचा हा भाजपचा डाव असल्याचा आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या राष्ट्रीय सचिव मंडळाचे सदस्य भालचंद्र कानगो यांनी केला.

भ्रष्टाचार संपणार नाही


आरबीआयच्या अखत्यारीत आल्यामुळे सहकारी बँकांतील भ्रष्टाचार कमी होणार असल्याचे सरकारचे मत आहे. तर सर्वसामान्यांनाही तसा विश्वास वाटतो. या विश्वासाचा फायदा घेत सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. मात्र, या बँका आधीपासूनच आरबीआयच्या निर्देशानुसारच काम करत आहेत. तर गेल्या दोन दशकात आरबीआयच्या अखत्यारीतील बँकांमार्फतच हर्षद मेहता, केतन पारेख, विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, सुब्रतो रॉय यांनी घोटाळे केलेत. यामुळे आरबीआयच्या अखत्यारीत आल्याने घोटाळे घटतील, हा युक्तिवाद चुकीचा असल्याचे कानगो यांचे मत आहे.

कायद्यात बदलाची गरज


यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील यांनी सहकार चळवळीचा पाया रचताना राजकीय जोडे बाहेर ठेवण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. मात्र, सहकारात राजकारण शिरल्याने त्यात भ्रष्टाचार बोकाळला. यामुळे कायद्यात बदल करून राजकारण्यांना सहकारी बँकांच्या कार्यकारी मंडळावर स्थान मिळू नये, यासाठी कायदा करण्याची आवश्यकता अंबादास मानकापे पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

पुढे काय?

> बँकेचा अधिकारी होण्यासाठी उमेदवारांना अटी व पात्रता पूर्ण कराव्या लागतील. लेखापरीक्षणही आरबीआयच्या नियमनानुसार करावे लागेल.


> कर्जमाफीसारख्या विषयातील नियम जटिल होतील. बँकेची स्थिती वाईट झाल्यावर आरबीआय बँकेचे नियंत्रण घेईल.

> सहकारी बँकांतील कर्मचारी, खातेदार एकमेकांच्या परिचयाचे असतात. यामुळे त्यांची कामे तत्काळ होतात. राष्ट्रीयीकृत बँकेत ही परिस्थिती नसल्याने विलंब लागतो. आता तशी परिस्थिती निर्माण होईल.


> सहकारी बँकांचे धोरणे शेतकरी, कामगारांच्या हिताची असतात त्यावर परिणाम होण्याची शक्यता


> सरकारच्या बदलत्या धोरणामुळे सारस्वत, कॉसमॉस बँकांसारख्या अनेक सहकारी बँका स्मॉल फायनान्स बँकेमध्ये रूपांतरित होत आहेत. नवीन स्माॅल फायनान्स बँक काढण्यासाठी मोठा खर्च आणि वेळ लागतो. त्या तुलनेत सहकारी बँकांचे त्यात रूपांतरित करणे
सोपे आहे. आरबीआयच्या ताब्यात गेल्याने हा वेग मंदावेल

पैसा शेअर बाजारात


गेल्या वर्षभरात देशात मंदीचे वातावरण आहे. देशाला यातून सावरण्यात केंद्र कमी पडत असल्यानेच सहकारी बँकांना टार्गेट करण्यात आले आहे. भाजप सरकार गेल्याने केंद्र आता आरबीआयमार्फत त्यांचे अर्धवट राहिलेले काम पूर्ण करत आहे. सहकार क्षेत्र संपवून यातील पैसा म्युच्युअल फंड, शेअर बाजारात लावण्याचा सरकारचा डाव अाहे.
-भालचंद्र कानगो, राष्ट्रीय सचिव मंडळ सदस्य, भाकप

घोटाळे संपतील


सहकारी बँका आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली आणणे ही स्वागतार्ह बाब आहे. सहकार चळवळीचे मूळ हे सर्वसामान्य माणसाशी जुळलेले आहे. आरबीआयच्या ताब्यात आल्याने यातील घोटाळ्यांवर वचक बसेल. त्याचा सर्वसामान्यांना फायदा होईल. यात राजकरण बघण्यापेक्षा सर्वसामान्य माणसाचे हित बघणे योग्य ठरेल.
-देविदास तुळजापूरकर, जॉइंट सेक्रेटरी, ऑल इंडिया बँक एम्लाॅइज असोसिएशन

राजकारण बाजूला ठेवावे


कार्यकारी मंडळातील सदस्य घोटाळे करतात म्हणून बँका आरबीआयच्या ताब्यात देणे चुकीचे आहे. त्याऐवजी घोटाळे करणाऱ्यांवर कारवाई करावी. त्यांच्याकडून नुकसान वसूल करावे. सरकारने सहकारी चळवळ सुदृढ करण्याची गरज आहे. सहकारातून राजकारण बाजूला ठेवावे. मग घोटाळे होणार नाहीत.
-अंबादास मानकापे पाटील, अध्यक्ष, आदर्श समूह

X