आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Responsible Budgets, However, Are Not Immune To Recession

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जिम्मेदार बजेट, मात्र मंदीपासून मुक्ती नाही

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

गुरचरण दास (स्तंभलेखक)  आपल्यासारख्या मंदीचा मुकाबला करण्याच्या केवळ दाेन पद्धती आहेत. एक उपभाेगाच्या तर दुसरे म्हणजे गुंतवणुकीच्या माध्यमातून. या अर्थसंकल्पात दुसरी पद्धत स्वीकारली गेली असून माझ्यामते हाच याेग्य पर्याय आहे. उपभाेगाच्या पहिल्या पद्धतीत लाेकांच्या हाती बॅन्क ट्रान्स्फरच्या माध्यमातून पैसे द्यावे लागत. ते पैसा खर्च करीत, क्रय साहित्याचा वापर करत आणि मागणी वाढवत असत. ज्यामुळे कारखाने चालत आणि नव्या राेजगार संधी निर्माण हाेत असत. परंतु यामुळे खर्चही वाढत असे. या चक्रामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळायची. गुंतवणुकीच्या पद्धतीनुसार विचार करता यामुळे राेजगार संधी निर्माण हाेतात. यामुळे लाेकांच्या हाती पैसा खेळता राहताे, हे चक्र अविरत सुरू राहिल्याने आपण मंदीतून बाहेर येऊ शकताे. मी दुसऱ्या पद्धतीला अधिक प्राधान्य देताे. कारण यातून संपत्तीची भरभराट हाेते. हा अर्थसंकल्प रस्ते, पिण्याच्या पाण्यासाठी जलवाहिनी, जलमार्ग, गृहनिर्माण आणि रुग्णालयासारख्या पायाभूत प्रकल्पांमध्ये एकंदर १०३ लाख काेटी गुंतवणुकीची हमी देते.

अर्थमंत्र्यांनी माेठी संधी गमावली


अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाची अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात असल्याचे मान्य करीत, या स्थितीतून कसे बाहेर पडता येईल यासाठी बनवलेली याेजना समजावून सांगितली, एका अर्थी स्वत:लाच उपकृत केले. अनेक राेजगार संधीच्या निर्मितीचा मुद्दा त्यांनी अर्थसंकल्पात मांडला. जर या प्रयत्नांतून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष राेजगार संधीची आकडेवारी त्यांनी सादर केली असती तर कदाचित आम्हाला अधिक आनंद झाला असता. बजेट केवळ सुधारणांची घाेषणा करण्याची संधी नव्हे, निर्मला सीतारमन्् यांनी एक माेठी संधी वाया घालवली आहे. जेव्हा संकटाची स्थिती असते तेव्हाच सुधारणा याेग्य पद्धतीने लागू हाेतात. सुधारणणा आणणाऱ्या अल्पकालिन अडचणींची प्रतिक्षा जनता करीत असते. उदाहरणार्थ, त्यांनी एका प्रमुख कृषी सुधारणेची आठवण करून दिली, शेतकऱ्यांनी शेती जर दीर्घकाळासाठी कंत्राटी पद्धतीने दिली तर कृषी उत्पादकता नाट्यमय पद्धतीने वाढेल. केंद्र सरकार या याेजनेवर बरेच वर्षापासून भर देत आहे, परंतु राज्य सरकारांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नाही त्यामुळे त्याची गती थंडावली आहे. जर अर्थमंत्र्यांनी शेती आणि शेतमजूर आणि मजुरीच्या संदर्भातील भाजपचा विश्वास असलेल्या बहुचर्चित सुधारणांची घाेषणा केली असती तर कदाचित देशभरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले असते.

ही माझी सर्वात माेठी निराशा


संरक्षणवादाची भूमिका बदलण्याची घाेषणा करणेे आणि आयातीला पर्याय शाेधण्यात त्या अपयशी ठरल्या, ही माझ्या दृष्टीने सर्वात माेठी निराशाजनक बाब ठरली. निर्यातीला प्राेत्साहन देणारे आशादायक वातावरण आर्थिक सर्व्हेक्षणाने निर्माण केले हाेते. यामध्ये ‘मेक इन इंडिया’ला नवे रूप देऊन त्यास ‘असेंबल इन इंडिया’ अर्थात भारताने जगासाठी बनवलेले असे म्हटले गेले पाहिजे असा सल्ला भारताचे वैश्विक मूल्य लक्षात घेता दिला गेला. अशा सुरूवातीची व्यापकता वाढवण्याची हीच याेग्य वेळ आहे, कारण सध्या वैश्विक साखळी नव्याने आकार घेत आहे, या नव्या साखळीमुळे चीनच्या अडचणी वाढल्या आहेत. 

अर्थसंकल्पाद्वारे घसघशीत कर सवलती दिल्या जातील अशी अनेकांना अपेक्षा हाेती, परंतु अनेक वस्तूंच्या किमतीवरील कर वाढवले आहेत. इतिहास लक्षात घेता काेणताही देश केवळ देशांतर्गत बाजारपेठेच्या भरंवशावर संपन्न हाेऊ शकत नाही, हे दिसून येते. निर्यात हे या देशाचे सर्वात माेठे आर्थिक अपयश राहिले आहे आणि राेजगार संधीच्या आघाडीवरील दुर्मुखलेपण याचीही त्यात भर पडली. गेल्या सात वर्षात भारताची निर्यात जवळपास स्थिर हाेती, तेथे व्हिएतनाममधील निर्यात याच कालावधीत ३०० टक्के वाढली.

दूरदर्शी, वास्तववादी अर्थसंकल्प


या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा तात्काळ प्रभाव जाणवणार नाही, तथापि हे एक दूरदर्शी आणि वास्तववादी अर्थसंकल्प आहे, हे निश्चित. एखादे माेठे प्राेत्साहन देण्यासाठी फारसा राजकाेषीय वाव नव्हता. अर्थमंत्र्यांनी काेणत्याही स्वरूपाची जाेखिम न घेता आपल्या विवेकाचे दर्शन घडवले. 


२००८ मधील आर्थिक संकटाच्या काळात ज्या पद्धतीने आक्रमकपणणे आम्ही जाेखिम पत्करली हाेती, त्याचे गंभीर परिणाम नंतरच्या काळात दिसून आले. एकंदरीत अर्थमंत्र्यांनी खर्च नियंत्रणात राखून सामान्य जीडीपीमध्ये १० टक्के वाढीचा प्रस्ताव ठेवून दूरदर्शीपणा दाखवून दिला.

बजेटमधील महत्वाच्या बाबी 

  • आपले हात बरबटून घ्यायचे नाहीत, हा एक त्यातील महत्वाचा भाग.
  • कंपनी कायद्यात असे काही बदल केले जाणार जेणेकरून काही दिवाणी प्रकरणाचे गुन्हे गैरअपराधीक ठरवले जातील. व्यापारी वर्गाचा गमावलेला विश्वास संपादन करण्याचा हा एका प्रयत्न
  • करदात्यांसाठी एक सनद बनवली जाणार, जेणेकरून काेणत्याही करदात्याला सरकार त्रास देणार नाही. जर माेदी सरकारला याद्वारे काही यश संपादन करता आले तर हा काही किरकाेळ विजय ठरणार नाही.