Home | Editorial | Agralekh | Restrictions on Social Media

सोशल मीडियावर निर्बंध! (अग्रलेख) 

दिव्य मराठी वेब टीम | Update - Feb 11, 2019, 07:29 AM IST

जगातील अन्य कोणत्याही राष्ट्राच्या तुलनेत भारतातील नेटकरी सोशल मीडियाचा सर्वाधिक वापर करतात.

  • Restrictions on Social Media

    सारे जग सोशल मीडियाने पादाक्रांत केले. तमाम नेटकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनातील तो आत्यंतिक जिव्हाळ्याचा घटक बनला, देशोदेशीच्या आबालवृद्धांमध्ये त्याचे अॅडिक्शन दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. मात्र जर्मनीने नेटकऱ्यांचे हे अॅडिक्शन, उद्भवणारा सामाजिक तणाव कमी करण्याच्या अनुषंगाने नव्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी साहसी पाऊल उचलले आहे. जगातील अन्य कोणत्याही राष्ट्राच्या तुलनेत भारतातील नेटकरी सोशल मीडियाचा सर्वाधिक वापर करतात, त्यामुळे या माध्यमाच्या वापराविषयी लोकजागरण करण्यासोबतच विशेष 'नियंत्रण' कायदा अस्तित्वात आणण्याची गरज निर्माण होत चालली आहे. साऱ्या जगात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भडकाऊ भाषणे, खोट्या बातम्या पेरण्याचा आणि पसरवण्याचा उपद्व्याप मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. भारतही त्यास अपवाद राहिला नाही. मात्र अशा उचापतींना पायबंद घालण्यासाठी आणि अशा स्वरूपाचा मजकूर तत्काळ इंटरनेट, सोशल मीडियावरून हटवण्यासाठी जर्मनी कायदा अमलात आणत आहे. फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, रेडइट, टम्बलर, फ्लिकरलादेखील हा कायदा लागू असेल, ही बाब अन्य राष्ट्रांसाठी प्रेरक ठरावी अशीच आहे. अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत अगदी निर्णायक काळात सोशल मीडियाने घातलेला धुडगूस आणि त्याचा परिणाम जगभरातील नेटकऱ्यांनी पाहिला आहे. आता भारतातदेखील लोकसभेची निवडणूक होऊ घातली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांकडे गांभीर्याने पाहिले जावे. मतदानाच्या ४८ तास अगोदरचा काळ हा 'सायलेंट पीरियड' संबोधला जातो. यादरम्यान सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणारा प्रचार आणि पसरवला जाणारा 'पेड' कंटेट या बाबी सहजपणे घेऊ नका, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिली. जेणेकरून निर्भीडपणे, सारासार विचार करून मतदार स्वत:चे मत ठरवू शकेल आणि कोणत्याही दडपणाशिवाय मतदानाचा हक्क बजावू शकेल, अशी उच्च न्यायालयाची भूमिका आहे. त्यात वावगे काहीच नाही. अगदी २००९ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत तरी मतदानाच्या ४८ तास अगोदर सभा, घोषणा, भित्तिचित्रे, टीव्ही अशा माध्यमातून झळकणाऱ्या जाहिरातींच्या माऱ्यापासून मतदारांची सुटका व्हायची. परंतु सोशल मीडियाचा बोलबाला सुरू झाल्यानंतर 'सायलेंट पीरियड'च्या काळातदेखील सारे पक्ष निवडणूक प्रचार करीत होते, याचा अनुभव २०१४ च्या निवडणुकीत आला. अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियाचा केलेला अनिर्बंध वापर, रशियाने पुरवलेली रसद या बाबी सर्वज्ञात आहेतच. याशिवाय 'ब्रेक्झिट' प्रकरणी जनमत फिरवण्यातही या माध्यमाचा वापर कसा झाला तेदेखील जगासमोर आले. म्हणूनच आता लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतात व्हॉट्सअॅप ते फेसबुक अशा साऱ्याच अनिर्बंध माध्यमांना कशा पद्धतीने पायबंद घालता येईल, याचा विचार सुरू झाला आहे. उच्च न्यायालयाची भूमिका निश्चितच प्रशंसनीय आहे, मात्र राजकीय पक्ष त्यासाठी पुढाकार घेतील का, हा खरा प्रश्न आहे. तंत्रज्ञानाने साऱ्यांना एकाच पातळीवर आणून ठेवले असल्यामुळे सोशल मीडियावर संपूर्ण नियंत्रण आणणे तूर्त तरी शक्य होईल असे दिसत नाही. आगामी निवडणुकीत जाहिरातींविषयी पारदर्शकता बाळगण्याचा गुगलचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यात ८० टक्के जरी यश मिळाले तरी बऱ्यापैकी पारदर्शकता जाणवेल. गुगलचा कित्ता फेसबुक गिरवणार का, हा कळीचा प्रश्न असला तरी त्याने तसा प्रयत्न केला पाहिजे. 'फॉरवर्ड', 'रिट्विट', 'शेअर', आणि 'लाइक'च्या अनुषंगाने कारवाई करणे कठीण नाही, हे तितकेच खरे.

    लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम १२६ अन्वये जाहीर सभा, रॅली, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिनेमॅटोग्राफीच्या माध्यमाद्वारे प्रचारावर बंदी आहे. परंतु, निवडणूक आयोगाने प्रिंट मीडिया, न्यूज पोर्टल आणि सोशल मीडियालादेखील या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव विधी मंत्रालयास पाठवला. परंतु, हंगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा चर्चेस आला नाही. त्यामुळे २०१९ च्या निवडणुकीत या प्रसारमाध्यमांवर बंदी लागू होण्याची चिन्हे स्पष्ट होऊ शकली नाहीत. तथापि, कोणतीही निवडणूक पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, यासाठी आग्रह धरणारे कार्यकर्ते आपल्याकडे कमी नाहीत. परंतु अनिर्बंध प्रचाराला नियंत्रित करण्यासाठी निवडणूक आयोग दृष्टिकोन बदलेल का, हा मुद्दा तितकाच महत्त्वाचा ठरतो. उल्लेखनीय म्हणजे 'मतदान करा' ही सोशल मीडियावरील आवाहनाची पारंपरिक पद्धतही बदलावी लागेल, तरच बऱ्यापैकी काही साध्य होऊ शकेल. तसेच सरकार आणि राजकीय पक्षांची इच्छाशक्ती असेल तर सोशल मीडियासाठी 'सायलेंट पिरीयड' लागू करणे फारसे कठीण नाही. भलेही राजकीय पक्ष कदाचित इच्छाशक्ती प्रकट करणार नाहीत; परंतु स्वायत्त संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगाने तरी यासंदर्भात नरमाईची भूमिका घ्यायला नको.

Trending