आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोरेगाव भीमा दंगलीमागे उजव्या शक्तींचा हात नाकारता येणार नाही: शरद पवार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - यंदा जानेवारी महिन्यात कोरेगाव भीमा येथे दंगल घडवून आणण्यामागे अमुक एक संघटना होती, असे मी म्हणणार नाही. मात्र, या दंगलीमागे उजव्या विचारांचा गट सक्रिय होता, हा अंदाज नाकारता येणार नाही, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोरेगाव भीमा प्रकरणाच्या चौकशी आयोगासमोर मांडली आहे.


 विशेष म्हणजे कोरेगाव भीमा दंगलीसाठी शिव प्रतिष्ठाणचे संभाजी भिडे तसेच मिलिंद एकबोटे हे जबाबदार असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे जाहीरपणे केला जात असताना शरद पवारांनी मात्र आपल्या प्रतिज्ञापत्रात एखादी विशिष्ट संघटना किंवा व्यक्तीचे नाव घेणे प्रकर्षाने टाळले आहे. आयोगासमोर सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमा येथील परिस्थिती हाताळण्यात सरकारला संपूर्ण अपयश आल्याची बाबही नमूद केली आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत चौकशी आयाेगासमोर अनेक व्यक्तींनी स्वेच्छेने त्यांची साक्ष नोंदवली आहे. परंतु, कोणत्याही राजकीय व्यक्तींनी याबाबत आतापर्यंत त्यांचे म्हणणे आयोगासमोर मांडले नव्हते. मात्र शरद पवार यांच्या रूपाने पहिल्यांदाच एखाद्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याने आयोगासमोर आपले म्हणणे मांडले आहे.

 

 कोरेगाव भीमा येथील विजयस्तंभाला २०० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमादरम्यान उसळलेल्या दंगलीची चौकशी करण्यासाठी सरकारने कोलकाता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय आयोग नेमला आहे. अातापर्यंत या आयोगाने मुंबई आणि पुणे येथे सुनावण्या घेतल्या असून अनेकांनी आयोगासमोर म्हणणे मांडले आहे. शरद पवार यांनीही पाचपानी प्रतिज्ञापत्र आयोगाला सादर केले आहे. यात पवार यांनी म्हटले की, गेल्या ५० वर्षांपासून दलित समाज मोठ्या संख्येने या ठिकाणाला भेट देतो, मात्र आजवर अशी घटना घडली नाही. ही दुर्दैवी घटना घडवण्यामागे काही समाजविघातक शक्तींचा हात असून आपल्या राजकीय फायद्यासाठी त्यांनी हे कृत्य केले आहे.


दरम्यान, कोरेगाव भीमा दंगलीची चौकशी करत असलेल्या आयोगासमोर दुसऱ्या टप्प्यातील सुनावणी नोव्हेंबर महिन्यात होणार आहे. १२ नोव्हेंबर रोजी पुण्यात तर ३१ नोव्हेंबरपासून मुंबईत आयोग अन्य काही साक्षीदारांच्या व प्रत्यक्षदर्शींच्या साक्षी नोंदवून घेणार आहे. 

 

प्रकरण हाताळण्यात सरकारला अपयश  
हे प्रकरण राज्य सरकारनेही ढिलाईने हाताळले. पोलिस यंत्रणा कुठल्याही स्वरूपाची बिकट परिस्थिती हाताळण्यात पूर्ण सक्षम आहे, मात्र राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने शासकीय यंत्रणेचा वापर करून घेण्यात सरकारला अपयश आले आहे. कोरेगाव भीमा घटनेचे पडसाद राज्यात इतरत्र उमटत असताना, त्या रोखणे पोलिसांना शक्य झाले नाही. मात्र, आता भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत यासाठी सरकारने सक्षम यंत्रणा उभारणे आवश्यक असल्याची गरजही पवारांनी या प्रतिज्ञापत्रात व्यक्त केली आहे.   

 

समाजमाध्यमांचा गैरवापर झाला  

ही घटना घडावी यासाठी १ जानेवारी २०१८ पूर्वी काही दिवस विविध समाजमाध्यमांचा वापर करत काही ऐतिहासिक गोष्टी जाणीवपूर्वक पसरवण्यात आल्या. त्यामुळे जे समाज गेल्या अनेक दशकांपासून गुण्यागोविंदाने राहत होते, त्या दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण झाली. शिवाय बेरोजगारी, सामाजिक भेदाभेद, आर्थिक संधीची कमतरता आणि इतर राजकीय आणि सामाजिक घटकांचा परिणामही जातीय अस्मिता अधिक टोकदार होण्यात झाला. या सर्व बाबी लक्षात घेता समाजमाध्यमांचा गैरवापर रोखण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याची गरजही पवारांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात व्यक्त केली आहे.

 

बातम्या आणखी आहेत...