आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गैरव्यवहार राेखण्यासाठी बांधकाम परवानगीचे अधिकार अायुक्तांकडे

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- मनपा अायुक्तांकडील ३०० चाैरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रातील बांधकाम मंजुरीचा प्रघात माेडीत काढण्यात अाला अाहे. सर्वच लहान, माेठ्या बांधकामांसह आवश्यक मंजुरीचे अधिकार अायुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी स्वत:कडे घेतले अाहेत. महिनाभरापूर्वी काढलेल्या या अादेशानंतर निवडणुकीच्या व्यवस्थेमुळे शेकडाे प्रकरण मंजुरीअभावी अडकली अाहेत. पूर्वीच्या अायुक्तांनी नगररचना सहायक संचालकांना दिलेले अधिकार काढून घेतल्याने बांधकाम क्षेत्रात हा चर्चेचा विषय ठरत अाहे. 


महापालिका क्षेत्रात लहान बांधकामांपासून ते अपार्टमेंट व बंगल्यांच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यासह भाेगवटा प्रमाणपत्र, अभिन्यास मंजुरी देण्याचे काम नगररचना विभागामार्फत करण्यात येते. यासाठी शासन नियुक्त सहायक संचालक, नगररचनाकार, रचना सहायक अशी रचना अाहे. रचना सहायकांमार्फत शहरातील वेगवेगळ्या भागांची विभागणी करून मंजुरीचे प्रकरण त्यांच्यामार्फत सादर केली जातात. गेल्या अनेक वर्षांपासून संपूर्ण त्रुटींची पूर्तता केल्यानंतर अंतिम मंजुरी सहायक संचालकांमार्फत दिली जात हाेती. परंतु अाता शहरातील लहान असाे की माेठ्या बांधकामाची परवानगी थेट अायुक्तांमार्फत दिली जाणार अाहे. तसा लेखी अादेशच अायुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी काढला अाहे. 


स्थळ पाहणी अहवाल हवा 
अायुक्त डांगे यांनी काढलेल्या अादेशानुसार बांधकाम परवानगी, अभिन्यास परवानगी, ना हरकत प्रमाणपत्रांबाबतची प्रकरणे, नगररचना विभागामार्फत मंजुरीसाठी अायुक्तांकडे सादर करण्यात येतात. बांधकाम प्रकरणांची तपासणी केल्यावर काही प्रकरणांमध्ये त्रुटी अाढळून अाल्या हाेत्या. बांधकाम परवानगी व भाेगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सादर प्रस्तावांमध्ये विसंगती अाढळते. भाेगवटा प्रमाणपत्र कार्यालयीन टिप्पणी सादर करताना त्यासाेबत स्थळ पाहणी अहवाल सादर केला जात नसल्याचे अायुक्तांचे म्हणणे अाहे. परिणामी नियमबाह्य परवानगी, विभागाविषयी तक्रारी, चाैकशी यांना सामाेरे जावे लागत असल्याचे अादेशात म्हटले अाहे. पालिका अायुक्त डांगे यांनी मंजुरीसंदर्भातील अादेश १० जुलैला दिले. त्यानंतर अायुक्तांसह सर्वच अधिकारी निवडणुकीच्या कामात गुंतले हाेते. प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यावर वेगवेगळी जबाबदारी साेपवण्यात अाली हाेती. त्यामुळे महिनाभरात पालिकेत १०० पेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित अाहेत. अाता निवडणूक अाटाेपल्यामुळे नागरिकांच्या चकरा ही वाढल्या अाहेत. 


शहरातील खुल्या जागांचे अारक्षण परस्पर बदलले 
भविष्यातील लाेकसंख्या व वाढीव वस्तीचा विचार करून पालिका अारक्षण निश्चित करत असते. परंतु गेल्या काही महिन्यांमध्ये शहरातील काही जागांचे अारक्षण परस्पर बदलून त्या जागांची खरेदी- िवक्री झाल्याचे सांगितले जात अाहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना अापल्या हक्काच्या जागेपासून मुकावे लागले अाहे. अायुक्तांनी अशा खुल्या जागांच्या अारक्षणाकडे लक्ष देण्याची गरज व्यक्त हाेत अाहे. 


अशा अाहेत सूचना 
>बांधकाम परवानगी, अभिन्यासाची प्रकरणे मंजूर बांधकाम नियमावलीनुसार असल्याची खात्री करा 
>कुठल्याही प्रकरणात नियमावलीची पूर्तता नसल्यास तातडीने पूर्तता पत्र निर्गमित करणे बंधनकारक राहणार 
>बांधकाम प्रस्तावात करायच्या दुरुस्ती व बदल रंगीत पेनाने स्पष्टपणे दर्शवणे अावश्यक असेल 
>क्लिष्टता असलेल्या प्रकरणात सहायक संचालकांनी निश्चित कालावधीत चर्चा करून तशी माहिती द्यावी 
>भाेगवटा प्रमाणपत्र, अभिन्यासाच्या प्रस्तावासाेबत टिप्पणीसाेबतच स्थळ पाहणी अहवाल जाेडावा. 
>कुठलेही बांधकाम, भाेगवटा, अभिन्यास परवानगी व प्रमाणपत्रे अायुक्तांच्या परवानगी शिवाय देेण्यात येऊ नये 


अार्थिक पिळवणूक थांब
गेल्या काही वर्षात महापालिकेचा नगररचना विभाग हा सगळ्यात जास्त चर्चेचा विषय ठरला अाहे. लहान असाे की माेठे बांधकाम नागरिकांची पिळवणूक हाेणार म्हणजे हाेणार, असा जणू समजच झाला हाेता. अधिकाऱ्यांनाही महासभेत धारेवर धरण्यात अाले हाेते. दरम्यान, सगळ्यात जास्त अार्थिक गैरव्यवहार याच विभागात हाेत असल्याचे अाराेप केले गेले हाेते. दरम्यानच्या काळात सहायक संचालकपदी काेणताही अधिकारी यायला तयार नव्हता. अशा परिस्थितीत नगररचना विभागाबद्दल निर्माण झालेला राेष कमी करण्यासाठीच अायुक्तांनी हे पाऊल उचल्याचे मानले जाते. 

बातम्या आणखी आहेत...