आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिक्षा ही बदला घेण्यासाठी नव्हे, तर सुधारणेसाठी हवी!

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मागील वर्षी विजय मल्ल्याच्या वकिलांनी इंग्लंड सरकारला आर्थर रोड जेलच्या भयंकर स्थितीवर विचार करण्यास सांगितले होते. एखाद्या देशातून अन्य देशाला कुणाचे प्रत्यार्पण करायचे असल्यास दुसऱ्या देशात त्याच्या मानवी हक्कांना बाधा पोहोचणार नाही, याची काळजी आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार घ्यावी लागते. मल्ल्याच्या वकिलांनी या नियमाला हवाला दिला होता. पुण्यातील येरवडा जेलमध्ये निकालाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या वरवरा राव यांच्या पत्नीनेही महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना जेलच्या दुरवस्थेत सुधारणा करण्याची विनंती केली होती. या दोन्हीही हायप्रोफाइल केस आहेत. एक बिझनेसमॅन आणि दुसरा क्रांतिकारी लेखक. या केसमुळे मला १९८२ मधील अशाच एका प्रकरणाची आठवण आली. अमेरिकेत पत्रकारिता करताना मी एक प्रभावी राजकीय व्यक्तिमत्त्वाचा मुलगा आदिल शाहरयार याची मुलाखत घ्यायला गेले होते. जाळपोळीच्या घटनेत त्यांना मियामीतील हाय सिक्युरिटी जेलमध्ये होते. तुरुंगातील सुविधा पाहून मी थक्क झाले होते. स्वच्छ बिछाने, तुरुंगात खेळ आणि मनोरंजनाच्या अनेक सुविधा होत्या. मला अजूनही आठवते, आदिल हसत म्हणाला होता, ‘हे जेल नव्हे, कंट्री क्लब आहे.’ या मालिकांना जोडत मी भारतीय तुरुंगातील स्थितीचा विचार केला तर याविषयीचे वास्तव खूप गंभीर आहे. तेथे न जाताच आपल्या सर्वांना माहिती आहे की, पिंजऱ्यासारख्या या जेलमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी भरले जातात. स्वच्छ वातावरण नसते किंवा झोपण्यालायक बिछाने नसतात. तुरुंगात त्यांच्यावर अत्याचार होतात, बलात्कारही होतात. अशा भयंकर स्थितीत कैदी आणि विचाराधीन हे दोन्ही एकत्र राहतात. 


वास्तवात आपल्या तुरुंगातील बहुतांश कैदी विचाराधीन असतात म्हणजेच त्यांना अटक केलेली असते, पण गुन्हा सिद्ध झालेला नसतो. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड््स ब्युरो २०१६ नुसार, १४०० तुरुंगातील ४.३३ लाख कैद्यांपैकी ६७% कैदी विचाराधीन आहेत. अनेक कैद्यांना तुरुंगात जेवढे दिवस राहावे लागते, त्यापेक्षा कमी दिवसांची शिक्षा त्यांना गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर ठोठावलेली असते. तुरुंगातील गर्दी कमी करण्याचे प्रयत्न व निर्दोष, विचाराधीन कैद्यांच्या सुटकेनंतर हा अन्याय अविरत सुरूच आहे. 


या गोष्टींमुळे सामान्य लोकांना काही फरक पडतो? आपण सर्व जण प्रत्येक क्षणी नियम-कायद्याचे पालन करण्याचा प्रयत्न करत असतो. कमीत कमी आपल्याला माहिती असलेल्या नियमांबाबत तरी आपण सतर्क असतो. आपल्याला व आपल्या ओळखीच्यांना कधी तुरुंगातही जावे लागणार नाही, याचीही खात्री असते. त्यामुळे ही स्थिती असेल. पण यावर विचार करावा लागेल. भारतीय न्यायव्यवस्थेचा आराखडा आणि कायदे अजूनही विकसित होत आहेत. आपल्याकडील अनेक कायदे अल्पकालीन असून ते अजूनही सुधारणेच्या प्रतीक्षेत आहेत. उदा. १८९४ कैदी अधिनियम. अनेक कायदे व्यक्तीला केवळ संशयाच्या आधारे, अजामीनपात्र गुन्हेगार ठरवतात. घटस्फोट, फसवणूक, आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणे, भादंविच्या ३९९ व ४०२ कलमासारख्या कोणत्याही प्रकरणात आरोप असल्यास अटक होऊ शकते.  २०१७-१८ मध्ये देशभरात ५० लोकांना सोशल मीडियावरील पोस्टमुळे अटक करण्यात आली. यापकी अनेकांनी सहा महिने तुरुंगात काढले, काही जण महिनाभर किंवा काही आठवडे कैदेत राहून सोडून दिले गेले. ही खरोखरच विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. 


आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, फेस रिकग्निशनचा वापर करून पोलिस गुन्हेगारांना पकडण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे तंत्रज्ञान पूर्णपणे विकसित नाही, त्यामुळे निर्दोष व्यक्तींनाही अटक होऊ शकते. त्यामुळे या कल्पनेपलीकडील गोष्टीचाही विचार झाला पाहिजे. एखादा निर्दोष नागरिक, जो आपल्याला माहिती आहे, जो सुरक्षित आहे, असे वाटत असेल, पण कदाचित अशा व्यवस्थेमुळे त्याच्या सुरक्षेला धोका पोहोचू शकतो. म्हणूनच आपण नागरिकांनी कायदे व शिक्षा ठरवणारी ही व्यवस्था समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. खासदारांनीही नवे कायदे करत जुन्या कायद्यातही सुधारणा करणे आवश्यक आहे. 


खुल्या कारागृहांच्या स्वरूपात देशात एक खूप चांगला प्रयोग सुरू असून राजस्थान त्यात अग्रेसर आहे. १९६३ पासून तेथील सांगानेर येथे असे कारागृह असून तेथे ४०० कैदी राहतात. भारतात ६३ खुली कारागृहे आहेत. त्यापैकी फक्त राजस्थानमध्ये ३० आहेत. या तुरुंगांमध्ये भिंती, बेड्या, कुलपे नसतात. काही अटींची पूर्तता करणाऱ्या कैद्यांना येथे ठेवले जाते. त्यांना दिवसातून केवळ एकदा हजेरी द्यावी लागते. या स्वातंत्र्याचा वापर ते रोजगार मिळवण्यासाठी करतात. कैद्यांसोबत त्यांचे कुटुंबीयदेखील राहतात. खुली कारागृहे हा खरोखरच यशस्वी प्रयोग आहे. तेथे माणसाच्या अस्मितेला वाव असतो. तेथे गुन्हा घडण्याची शक्यता केवळ १ टक्का आहे. इतर राज्यांनाही अशा तुरुंगांची अपेक्षा आहे. 


स्मिता चक्रवर्ती या मागील १५ वर्षांपासून खुल्या कारागृहांवर काम करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या सूचनांनुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात खुले कारागृह स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही सकारात्मक बातमी आहे. न्यायव्यवस्थेला केवळ पीडितांसाठीच नाही, तर गुन्हेगारांसाठीही काम करावे लागेल. सर्वांनीच यावर विचार करावा. न्यायासारखा महत्त्वाचा विषय आपण केवळ सरकार आणि कोर्टावर सोडून देणे हे समाजासाठी हितकारक नाही.


रोहिणी निलेकणी
फाउंडर आणि चेअरपर्सन, अर्घ्यम