आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यपालांची अभिभाषणात भूमिका कर्जमुक्ती, दहा रुपयांत थाळी, भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांना प्राधान्य

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई : 'शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती, शेतमालाला योग्य भाव, भूमिपुत्रांना रोजगारात ८० टक्के आरक्षण, दहा रुपयांत थाळी, बेरोजगारांना भत्ता, अंगणवाडी सेविकांना अधिकच्या सुविधा आणि प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी याला ठाकरे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असणार आहे,' तशी ग्वाही राज्यपाल भगतसिंह काेश्यारी यांनी रविवारी केलेल्या अभिभाषणात दिली.

विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपालांचे रविवारी सायंकाळी चार वाजता अभिभाषण झाले. त्याला दोन्ही सभागृहांतील सदस्य उपस्थित होते. राज्यपाल म्हणाले, 'दहा रुपये इतक्या वाजवी दरात जेवणाची थाळी पुरवण्यासाठी अामचे शासन प्रभावी उपाययोजना करणार करणार आहे.'


'प्लास्टिक, थर्माकोलच्या वस्तूंवर राज्यात असलेल्या बंदीची कठोर अंमलबजावणी करेल. तसेच महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेच्या संबंधात दावा केलेल्या ८६५ गावांतील मराठी भाषिक जनतेच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याला सरकारचे प्राधान्य राहिली. सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना अधिछात्रवृत्ती देण्यात येईल. अंगणवाडी सेविका व आशा कार्यकर्त्यांच्या सेवासुविधांमध्ये सुधारणा करण्यात येईल. तसेच राज्यात आठ लाख स्वयंसहायता बचत गटांच्या बळकीकरणासाठी शासन प्रयत्न करणार आहे.'

शेतमालास योग्य हमीभाव मिळण्यासाठी हे सरकार उपाययोजना करणार आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त व चिंतामुक्त करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल.

तसेच ग्रामीण पत क्षेत्राची दुरवस्था दूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असून मराठवाडा व विदर्भातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांसाठी शाश्वत पाणीपुरवठा यंत्रणा उभारण्याच्या उपाययोजना हाती घेतल्या जातील, असे राज्यपालांनी स्पष्ट केले. युवकांना बेरोजगार अधिछात्रवृत्ती देण्यात येईल, तालुका स्तरावर एक रुपया क्लिनिक योजना चालू केली जाईल. आरोग्य विमा योजनांचे एकत्रीकरण केले जाईल. सर्व पोलिस ठाणी राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टलशी जोडण्यात येतील आणि गडकिल्ल्यांचे संरक्षण केले जाईल, अशी हमी राज्यपालांनी अभिभाषणात दिली.
विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात अभिभाषण करताना राज्यपाल भगतसिंह काेश्यारी.

ठळक मुद्दे : आर्थिक स्थितीची श्वेतपत्रिका जनतेसमाेर मांडणार सरकार
 
१. राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती दर्शवण्यासाठी अहवाल (श्वेतपत्रिका) जनतेसमोर मांडण्यात येईल.
२. राज्यपाल यांच्या भाषणात दिलेली आश्वासने शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या पक्षांनी नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान दिली होती.
३. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आपले पूर्ण अभिभाषण मराठीत केले. त्याबद्दल दोन्ही सभागृहांत राज्यपाल यांच्या अभिनंदनाचे ठराव करण्यात आले.
४. राज्यपाल यांच्या अभिभाषणात महाराष्ट्र विकास आघाडीने जो किमान समान कार्यक्रम निश्चित केला आहे, त्याचे प्रतिबिंब पाहावयास मिळाले.

फडणवीसांच्या योजनांना उद्धव लावणार कात्री?

मुंबई : नवे ठाकरे सरकार जुन्या देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काही योजनांना कात्री लावणार आहे, हे आता निश्चित झाले आहे. तसे सूतोवाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी सायंकाळी पत्रकारांशी वार्तालाप करताना केले. दोन वर्षांत मला राज्य स्वत:च्या पायांवर उभे करायचे आहे, असा निर्धारही त्यांनी केला.


उद्धव म्हणाले, मी प्रशासनाकडून सर्व योजनांच्या सद्य:स्थितीची माहिती मागवली आहे. त्या योजनांचा व सरकारच्या आर्थिक स्रोतांचा ताळमेळ घालण्यात येईल आणि योजनांचे प्राधान्यक्रम बदलण्यात येतील. शेतकरी सरसकट कर्जमुक्तीला सरकार पैसे कुठून आणणार, या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले, त्यासंदर्भात विचार चालू आहे. केंद्राला राज्यातून दरवर्षी दीड ते पावणेदोन लाख कोटींचा महसूल मिळतो. केंद्रीय करातील ४० टक्के हिस्सा राज्याचा आहे. दोन वर्षे केंद्राने राज्याला करमाफी दिली तर शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करण्यास नक्कीच पैसे उपलब्ध होतील.'

महाराष्ट्राचे वैभव घालवायचे नाही


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या बुलेट ट्रेनचे (अहमदाबाद ते मुंबई) काय होणार, यावर उद्धव म्हणाले, 'काेणत्याही प्रकल्पाविषयी माझे सरकार आकसाने वागणार नाही. आम्हाला मुंबई मेट्रो हवी आहे, त्यामुळे मी मेट्रोला स्थगिती दिली नाही, केवळ आरे येथील मेट्रोच्या कारशेडला स्थगिती दिलेली आहे,' असे त्यांनी स्पष्ट केले. 'सरकार माझे एकट्याचे नसते. तर ते सर्वसामान्य माणसांचे असते. तुमचे सर्वांचे आहे. मला महाराष्ट्राचे आहे ते वैभव घालवायचे नाही, पण गुळगुळीत रस्ते म्हणजे विकास नव्हे. निरोगी आणि आनंददायी आयुष्य राज्यातील प्रत्येकाला जगता आले पाहिजे', असे नवे मुख्यमंत्री म्हणाले.