बेरोजगार है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है…

आताच्या परिस्थितीत  शिक्षण न घेणाऱ्या तरूणांविषयी दोन विधानंच ठामपणे करता येतात. एक तर ते बेरोजगार आहेत, किंवा तात्पुरत्या कंत्राटावरच्या अस्थिर नोकरीत आहेत. गावच्या पारावर किंवा उकिरड्यावर इकडे-तिकडे जिओच्या ‘मुफत’ इंटरनेटवर भकासपणे दिवस काढणारे तरूण बघून, या पिढीच्या ‘अस्थिर स्वभावा’बद्दल तक्रार करताना, पुन्हा एकदा गंभीरपणे विचार करायला हवा...

यावर्षी पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या तरूण मतदारांची संख्या प्रचंड आहे.  गल्लीच्या या टोकापासून त्या टोकापर्यंत गोंगाटामध्ये आपल्याला कुठलाच आवाज धड ऐकू येत नाही. अशा वेळी आपल्याला अस्थिर अपरिहार्यतेच्या चक्रात ढकलणाऱ्यांना, तरूणांवर आणि त्यांच्या स्वप्नांवर हल्ले करणाऱ्यांना ओळखायला हवं...

आजच्या तिशीतल्या तरूणांचा स्वभावच अस्थिर आहे, अशी तक्रार ज्येष्ठ मंडळी करतात. फोनमधल्या एका ॲपच्या खिडकीतून दुसऱ्या खिडकीत, टीव्हीच्या एका चॅनलवरून दुसऱ्या चॅनलवर, एका ‘रिलेशनशिप’मधून दुसऱ्या नात्यात, असा अफाट वेगाने चाललेला आपल्या पिढीचा प्रवास पाहून कधी कधी माझंच डोकं भंजाळून जातं आणि खरंच आपण अशी ‘शापित’ पिढी आहोत का, असं वाटून जातं. पण कोणत्याही पिढीचा म्हणून एक स्वभाव आहे म्हणताना, त्यामागे त्या त्या काळाची काही कारणं असतात. आपला समाज, राजकारण आणि अर्थव्यवस्थाही आपल्या ‘सामूहिक स्वभावाला’ घडवत असते.

तिशीच्या आतली ही पिढी म्हणजे, १९९० नंतर जन्मलेली. खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण या तिळ्याच्या पाठोपाठ. आज १५ ते २९ या वयोगटातले तरूण एकतर शिक्षण घेताहेत, नोकरी करताहेत किंवा नोकरीच्या शोधात आहेत. ‘सीएमआयई’च्या(सेंटर फॉर मॉनेटरिंग इंडियन इकॉनॉमी) आकडेवारीनुसार २०१७च्या अगोदर ७ टक्क्यांहून जास्त बेरोजगारी होती. हताशपणापोटी नोकऱ्या शोधणं सोडून दिलेल्या तरूणांची संख्या धरून हा आकडा ९ टक्केही ओलांडतो. ‘एनएसएसओ’च्या(नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन) सरकारी आकडेवारीनुसार खेड्यातले ५.३% आणि शहरातले ७.८% लोक बेरोजगार आहेत. २०१७-१८ या वर्षात भारताने गेल्या पंचेचाळीस वर्षांतला सर्वाधिक बेरोजगारीचा दर गाठला. भारतात वय १५ ते २४ दरम्यानचे १० पैकी ८ तरूण बेरोजगार आहेत, असं संयुक्त राष्ट्र मानव विकास आयोग सांगत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये १ लाख ७८ हजार ‘शिक्षा मित्रांना’ एका फटक्यात काढून टाकण्यात आलं होतं.

नोटबंदी आणि जीएसटी लागू झाल्यानंतर २०१७-१८ या एका वर्षातच एक कोटी दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, अशी माहिती ‘सीएमआयई’च्या महेश व्यास यांनी दिली आहे. हे नव्याने बेरोजगार झालेले तरूण आधीच वाढत जाणाऱ्या बेरोजगार तरूणांच्या ताफ्यामध्ये सामील झाले. बेरोजगारीचं हे ऐतिहासिक शिखर, टोक आपण गाठलं, ही धक्कादायक माहिती ‘नीति आयोगा’च्या दडपणाखाली वर्षभर चक्क लपवण्यात आली. अखेर या दडपशाहीला कंटाळून राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या प्रमुखासह दोघांनी राजीनामा दिला, तेव्हा कुठे या माहितीची काही प्रमाणात दखल घेतली गेली. 

आताच्या परिस्थितीत शिक्षण न घेणाऱ्या तरूणांविषयी दोन विधानंच ठामपणे करता येतात. एक तर ते बेरोजगार आहेत, किंवा तात्पुरत्या कंत्राटावरच्या अस्थिर नोकरीत आहेत. अगदी थोड्या तरूणांना समाधानकारक उत्पन्न देणाऱ्या कायम नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. याशिवाय वर्षानुवर्षं नोकरी शोधून थकून गेलेल्या तरूणांची संख्याही वाढते आहे. गावच्या पारावर किंवा उकिरड्यावर इकडे-तिकडे जिओच्या ‘मुफत’ इंटरनेटवर भकासपणे दिवस काढणारे तरूण बघून, या पिढीच्या ‘अस्थीर स्वभावा’बद्दल तक्रार करताना, पुन्हा एकदा गंभीरपणे विचार करायला हवा.

गेल्या काही वर्षांमध्ये शिक्षण क्षेत्रावरचं सरकारी बजेट वेगाने कमी होत गेलं आहे. शाळा कॉलेजांचं जसं खाजगीकरण झालं, तशा ‘इंग्लिश मीडियम’च्या फॅन्सी शाळा कॉलेजांनी डोकी वर काढली. एक नवी उतरंडच तयार झाली - सरकारी मराठी मीडियम शाळेच्या डोक्यावर खाजगी मराठी मीडियम शाळा, तिच्या डोक्यावर खाजगी इंग्लिश मीडियम शाळा आणि तिच्या डोक्यावर ‘इंटरनॅशनल’ शाळा उभ्या राहिल्या. गावची सगळी पोरंपोरी जिथे एका वर्गात बसत होती, ती अचानक आईबापाच्या ऐपतीप्रमाणे चार प्रकारच्या शाळांमध्ये एकमेकांच्या डोक्यावर - ‘ग्रेट’, ‘ठीक’, ‘फालतु’ शाळांमध्ये पायऱ्यांवर जाऊन बसली. गावागावात जिकडे तिकडे उगवलेल्या या नव्या शाळा कॉलेजांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा मात्र आधीच्या सरकारी शाळा कॉलेजांपेक्षा अजिबातच सुधारला नाही. नव्हता. उलट अपुऱ्या शिक्षकांपोटी आणि अर्धवट व्यवस्थेपोटी या नव्या शाळा कॉलेजांमध्ये कधीच चांगल्या शिक्षणाची काही स्थिर व्यवस्था लागली नाही. सगळंच अर्धकच्चं, जिथे तिथे संस्थापक, संचालक आणि शिक्षणसम्राटांच्या मर्जीनुसार जे काय बरं वाईट व्हायचं, ते होऊ लागलं. आणि पुढे पुढे तर सुमार आणि वाईटच झालं.

२०१४ मध्ये नवीन सरकार येताच भारताने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायएशनच्या ‘गॅट’ करारावर सह्या केल्या आणि शिक्षणाला आपण ‘उत्पादन’ म्हणून अधिकृतपणे स्वीकारलं. शिक्षण ही ‘विकत घेण्याची वस्तू’ झाली. त्याबरोबर शिक्षकसुद्धा ‘सेवा देणारे नोकर’ झाले. जोवर शिक्षण सरकारी होतं तोवर शिक्षक केवळ सरकारला बांधील होते. ते आता प्रायव्हेट शाळा कॉलेजांमध्ये ते फी देणाऱ्या पालकांचे नोकर झाले. हळूहळू शिक्षक आणि प्राध्यापकांच्या भरतीमध्ये कपात होऊ लागली आणि अखेर कॉन्ट्रॅक्टवर ‘ॲड हॉक’ किंवा तासिका तत्वावर नवीन शिक्षकांना भरती करून घेण्यात यायला लागलं. हे नवे शिक्षक आणि प्राध्यापक शिक्षक नव्हतेच कधी. ते ‘शिक्षण सेवक’ होते, करारावर नेमलेले मजूर होते. आज बहुतांश कॉलेजांचा गाडा हे शिक्षण सेवकच ओढत आहेत. वर्षानुवर्षं नवीन भरती होत नाही आणि पैसे वाचवायला पुन्हा पुन्हा कंत्राटी सेवकांना नेमलं जातं. हंगामानुसार काम करणाऱ्या शेतमजुरांसारखी त्यांची स्थिती झाली. एका हंगामापुरतं त्यांनी नेमून दिलेलं काम निमूटपणे करावं. पुढच्या हंगामाला पुढच्या रानात! काम आवडलं नाही, तर त्यांना कधीही बरखास्त करता येतं. दोन वर्षांपूर्वी शिक्षकदिनी एका अशाच ‘ॲड हॉक’ शिक्षकाने "इंडियन एक्स्प्रेस'मध्ये निनावी पत्र लिहिलं होतं. जवळपास १४- १५ वर्षं दर वर्षी होणाऱ्या कंत्रांटांच्या चक्रामध्ये ‘ॲड हॉक’ म्हणून शिकवून त्याची (किंवा तिची) कायम स्थीर नोकरीची आशा पूर्णपणे संपली होती. ‘मला शिकवायचं आहे. मी शिक्षक आहे, मजूर नाही’ अशा आशयाचं ते पत्र होतं. विद्यार्थ्यांच्या नवनव्या पिढ्यांना घडवण्याचं स्वप्न एका बाजूला राहिलं, विभागातल्या सततच्या कारकुनी कामामधून वेळच मिळत नाही, अशी स्थिती होते. बरेचदा मान खाली घालून करण्याची कारकुनी कामं कंत्राटी शिक्षकांच्याच गळ्यात पडतात आणि अनेक वर्षं देऊन शिक्षक म्हणून जम बसवण्याची त्यांना संधीच मिळत नाही. असे हक्काचे बांधील मजूर उपलब्ध आहेत म्हटल्यावर, शाळा कॉलेजांनी त्यांना गिळंकृत करून घेतलं. हे सगळं होत असताना आपण शांतपणे पाहत होतो. एके काळी आपण शिक्षकांना बऱ्या पगारावर आणि त्यापेक्षाही भरपूर आदराने वागवत होतो. खाजगीकरणाबरोबर आपल्या डोळ्यादेखत तरूण शिक्षकांचे असे मजूर झाले. त्याबरोबर शिक्षणाचं गाडाही डगमगला. गावोगावच्या आणि शहराशहरातल्या अशा अर्ध्याकच्च्या शाळाकॉलेजांतून अर्ध्याकच्च्या पदव्या घेऊन पोरंपोरी बाहेर पडली ती पुन्हा या, अस्थिर भविष्याच्याच रहाटात.
जी स्थिती शाळा कॉलेजातल्या शिक्षकांची तीच जवळपास प्रत्येक क्षेत्रातल्या तरूणांची. पुन्हा पुन्हा होणाऱ्या कंत्रांटांमध्येही सगळं जगच भल्यामोठ्या कारखान्यासारखं दिसू लागलं आहे. शाळा कॉलेजांमधून नव्याने बाहेर पडलेले तरूण या कारखान्यांबाहेरच्या लांब लांब रांगांमध्ये आपल्याला आत घेण्याची वाट पाहत उभे आहेत. जिथे दोन पावलांपलीकडचं भविष्य धड दिसेना, तिथे आणखी पाच वर्षांनंतरची स्वप्नं पाहणं, तर आम्ही कधीच थांबवलं. मध्यमवर्गीय आईबापांनी १९९० नंतरच्या नव्या नव्या संधींचं सोनं करत मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेच्या दारात तर आणून सोडलं, पण जरा मान वर करून बदलणाऱ्या चित्राकडे पाहण्याची कुणालाच फुरसत नव्हती. जितक्या वेगात या नव्या जगाने आपल्याला चांगल्या जगण्याच्या आशा दिल्या तितक्या, सहजपणे आपल्या नकळत त्या काढूनही घेतल्या. हातात स्मार्टफोन आले आणि ‘जिओ’चा नेटपॅक आला, पण त्याचं करायचं काय हे न कळून, आपण एकामागोमाग एक नवनव्या स्वप्नांची आशा देणारी एक नवी व्हर्चुअल अर्थव्यवस्थाच उभी केली. 

मागच्या निवडणुकीनंतर मोठ्या आशेनं आपण विकासासोबत येणाऱ्या चांगल्या दिवसांची वाट पाहत होतो, पण आपण आगीतून फुफाट्यात पडलो की काय असं वाटतं. आधी किमान नोकऱ्यांच्या निर्मितीचा एक स्थिर दर राहिला होता, तो गेल्या पाच वर्षांत वेगाने खाली घसरला आणि आपण बेरोजगारीचा ‘ऐतिहासिक’ आकडा गाठला. याशिवाय देशभरातल्या शाळाकॉलेजांवर या सरकारने एवढे हल्ले केले की, भारताच्या इतिहासातली सर्वात जास्त विद्यार्थी आंदोलनं आपण या पाच वर्षांत पाहिली.

गेल्या आठवड्यात धुळवड झाली, पण यावर्षी ती काही एका दिवसात संपायची नव्हती. आता मतदानाचे दिवस येईपर्यंत महिनाभर रंग उधळले जाणार. आपण दूरवरून पाहतोय, असं आपल्याला वाटतं, पण आपणही कळत नकळत रंगत जातो, एवढ्या महिनाभरात. यावर्षी पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या तरूण मतदारांची संख्या प्रचंड आहे.  गल्लीच्या या टोकापासून त्या टोकापर्यंत गोंगाटामध्ये आपल्याला कुठलाच आवाज धड ऐकू येत नाही. अशा वेळी आपल्याला अस्थिर अपरिहार्यतेच्या चक्रात ढकलणाऱ्यांना, तरूणांवर आणि त्यांच्या स्वप्नांवर हल्ले करणाऱ्यांना ओळखायला हवं. नाहीतर पुन्हा एकदा ‘चांगल्या दिवसांच्या’ जाहिरातीला भुलून आपण तरूणांचा बळी देऊन बसू. 

राही श्रु. ग.
rahee.ananya@gmail.com

संपर्क : ९०९६५८३८३२