आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदी 2.0 मुळे गायब झाला 'सबका विश्वास'

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अर्थसंकल्प ताेंडावर येऊन ठेपलेला असताना एखादा अर्थमंत्री नाॅर्थ ब्लाॅकमध्ये त्याची तयारी करीत असताे, परंतु अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर वादाच्या भाेवऱ्यात अडकले आहेत. दिल्लीच्या प्रचार माेहिमेतील 'गद्दारांना गाेळ्या घाला' हे त्यांचे विधान सध्या व्हायरल हाेत आहे. यानिमित्ताने एक मुद्दा समाेर आला आहे, ताे म्हणजे- सांप्रदायिक शांतता राखण्यापेक्षा काेणत्याही किमतीवर निवडणूक जिंकणे हेच महत्त्वाचे आहे का? आणि असेल तर एखाद्या मंत्र्याचा प्राधान्यक्रम काय असावा? बजेट आणि अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करायला हवे की गल्ली-बाेळात प्रक्षाेभक भाषणे देऊन हिंदू-मुस्लिम विभाजनवादाला चिथावणी द्यावी. अखेर निवडणूक जिंकण्याचे आणि सुशासन अमलात आणण्याचे नियम निराळे आहेत. कैक दशकांपासून निवडणूक काळात सर्वच राजकीय पक्ष धार्मिक ध्रुवीकरणाचा आधार घेतात. याउलट केंद्रीय बजेट हे दीर्घावधी नाेकरशाही प्रक्रिया आहे. यामध्ये परिश्रम आणि विस्तृत तपशिलाची गरज असते. लाेकप्रियतेचा शाॅर्टकट मते देऊ शकतात, परंतु अर्थसंकल्पीय आकड्यांचे संतुलन साधू शकत नाहीत. २०२० चा अर्थसंकल्प माेदी सरकारसाठी जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने 'कराे या मराे' सारखा आहे. बजेट बनवण्याच्या नीरस कामात आपण खूप शक्ती घालवताे. परंतु संसदेत ९० मिनिटांचे भाषण देण्यापेक्षाही अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी बजेटच्या पलीकडे जाऊन सरकार बरेच काही करू शकते. हाे, हे खरे की एक प्रमुख वित्तीय दस्तऐवज म्हणून बजेटला खूप महत्त्व आहे. देशाच्या पहिल्याच पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यावर गेल्या आठ महिन्यांपासून सतत देखरेख ठेवली जात आहे. त्यांचा प्रत्येक निर्णय बारकाईने तपासून पाहिला जात आहे, जे बराेबर नाही. अखेर अर्थव्यवस्थेतील मंदीचा सारा दाेष केवळ अर्थमंत्र्यांवर टाकता येत नाही. नाेटबंदी आणि चुकीच्या पद्धतीने लागू केलेल्या जीएसटी या मुख्य कारणांमुळे विकास दर घटला. परंतु, हे माेदी सरकार मान्य करणार नाही. अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत अर्थतज्ञ, अन्य मंत्री आणि उद्याेगपतींसाेबत माेदींची उपस्थिती हेच दाखवून देते की, अर्थमंत्री केवळ सांकेतिक आहेत, आणि धाेरणात्मक निर्णयाचे अधिकार पंतप्रधान कार्यालयाकडेच आहेत. माेदी सरकारच्या नवभारत निर्मितीच्या आवाहनातून 'सबका विश्वास' ही भावनाच गायब झाली आहे. नव्या भारतात अाेळख पटवण्याच्या राजकारणापेक्षाही राेजगार, शिक्षण आणि आराेग्य यास प्राधान्य हवे. माेदींच्या पहिल्या कार्यकाळातील कल्याणकारी याेजनांची अंमलबजावणी पाहता 'मेरा देश बदल रहा है' असे वाटत हाेते. मात्र त्यांच्याच दुसऱ्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्थेवर लक्ष पुरवण्यापेक्षाही सांप्रदायिक मुद्द्यांवर भर दिला जात असल्यामुळे गेल्या निवडणुकीत ज्यांनी उघडपणे माेदींना पाठबळ दिले, त्यांच्याच मनात अविश्वासाचे वातावरण निर्माण हाेत चालले आहे. उदाहरणार्थ, सीएए-एनआरसीचा मुद्दा केवळ राेजगार आणि आर्थिक विकासावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी पुढे रेटण्यात आला, असे ४३% भारतीयांना वाटते. माेदींची मुख्य व्होट बँक असलेल्या युवकांमध्ये आता सरकारने मूळ धाेरणांपासून फारकत घेतल्याची भावना वाढीस लागली आहे. म्हणूनच जेव्हा एखादा मंत्री गद्दारांना गाेळ्या घालण्याची, तसेच ईव्हीएमचे बटण दाबताच त्याचा करंट शाहीनबागेला बसला पाहिजे, अशी विधाने करताे त्या वेळी माेदी सरकारने यावर विचार करायला नकाे का? यामुळे भाजपचा काेअर व्हाेटर उत्तेजित हाेईल, परंतु वैचारिकदृष्ट्या सहमत असणार नाही. ता.क. राज्यमंत्री बनण्यापूर्वी अनुराग ठाकूर बीसीसीआयचे अध्यक्ष हाेते, शपथ घेऊन खाेटे बाेलल्याबद्दल त्यांना सर्वाेच्च न्यायालयात माफी मागावी लागली हाेती. आता प्रक्षाेभक विधाने केल्याप्रकरणी माफी मागणार? की या नवभारतात कुणालाही गाेळ्या घालून मंत्री बिनधास्त पसार हाेतील? राजदीप सरदेसाई ज्येष्ठ पत्रकार तथा लेखक rajdeepsardesai52@gmail.com  

बातम्या आणखी आहेत...