Home | Editorial | Columns | sachin kate article

आता सक्षमीकरणावर भिस्त

सचिन काटे | Update - Mar 15, 2019, 10:17 AM IST

आधी विदर्भ द्या आणि मगच भाषण द्या, अशी घोषणा देत केंद्रातील हेवीवेट मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कार्यक्रमात विदर्भवाद्यां

  • sachin kate article

    आधी विदर्भ द्या आणि मगच भाषण द्या, अशी घोषणा देत केंद्रातील हेवीवेट मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कार्यक्रमात विदर्भवाद्यांनी गोंधळ घातला. गडकरींनी शांततेचे आवाहन केले, पण गोंधळ कमी झाला नाही. शेवटी त्यांनी स्वतंत्र विदर्भाच्या घोषणा देणाऱ्यांना ठोकून काढू, असा सज्जड दम दिला. हे प्रकरण ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर तापले. त्यांच्या या वक्तव्याचा मग विदर्भवाद्यांनी मोठा विरोध केला. त्यांच्याविरोधात पोलिस तक्रारही दिली. अनेक विदर्भवाद्यांनी यासंदर्भात संताप व्यक्त केला. हे प्रकरण अद्याप शांत झालेले नाही, पण यानिमित्ताने पुन्हा वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा आणि त्यावर भाजपची भूमिका हा विषय चर्चेत आहे.


    तसे पाहिले तर विदर्भात स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा देशाच्या स्वातंत्र्यापासून चर्चेत आहे. निवडणुका आल्या की तो चांगलाच तापतो. एरवीही त्यावर चर्चा सुरू असते. वेगळ्या विदर्भाची मागणी आणि त्या अनुषंगाने घडणाऱ्या घडामोडी-आंदोलनांनी अनेक टप्पे पाहिलेले आहेत. याच मुद्द्यावर वेगवेगळ्या आघाड्या करत स्वतंत्र निवडणुका लढवल्या गेल्या, पण राजकीय पटलावर सत्ताप्राप्तीपर्यंतचा मार्ग या मुद्द्याने कधी दाखवला नाही. अपवाद होता तो २०१४ च्या निवडणुकीचा. या निवडणुकीत मोदी लाट आणि इतर सगळ्या मुद्द्यात भाजपने घेतलेली वेगळ्या विदर्भाबाबतची आग्रही भूमिका आणि विदर्भवाद्यांना नितीन गडकरी यांनी दिलेले लेखी आश्वासन याचा मोठा संदर्भ होता. त्यानंतर श्रीहरी अणे यांनी वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्द्यावर रान उठवले. या एका मुद्द्यावर स्थापन झालेल्या वेगवेगळ्या २०–२२ संघटनांना एकत्र करत सगळ्यांची मोट बांधली. अणेंच्या निमित्ताने वेगळ्या विदर्भाच्या आंदोलनाला एक आश्वासक नेतृत्व मिळाले. त्यांनीही मग वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचा सकारात्मक शेवट करण्यासाठी निवडणूक हाच पर्याय असल्याच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचत एक सर्वसमावेशक आघाडी स्थापन केली आणि निवडणुका लढण्याची घोषणाही केली. मध्ये झालेल्या काही निवडणुकीत आपला उमेदवार देण्याचे, निवडणुका लढवण्याचे प्रयत्न केले. पण फरक पडला नाही. स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीवर प्रचंड समर्थन आहे असे चित्र दिसते. जनमानसातही या मागणीला मोठा पाठिंबा आहे. यानिमित्ताने घेतलेल्या मतांच्या कौलाला चांगला प्रतिसाद मिळतो. पण या मुद्द्यावर निवडणुका लढायला राजकीय अथवा बिगर राजकीय लोक जेव्हा रस्त्यावर उतरतात तेव्हा त्यांना समर्थन मिळते ना त्यांच्या कार्यक्रमाला गर्दी होते हे वेळोवेळी पाहायला मिळाले आहे.


    या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सगळ्या राजकीय पक्षांची स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्द्यावर वेगवेगळी भूमिका आहेत. शिवाय ती गरजेप्रमाणे बदलत राहते. भाजप छोट्या राज्याच्या मताचा आहे. स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला त्यांचे समर्थन आहे. पण राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांच्यासोबत असलेल्या मित्रपक्ष शिवसेनेची मात्र या मुद्द्यावर एकदम टोकाची भूमिका आहे. शिवसेनेला वेगळा विदर्भ नव्हे, विदर्भाचा सर्वांगीण विकास पाहिजे आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस या मुद्द्यावर सगळ्याच मतप्रवाहाच्या सोबत असल्याचे दाखवते. तर बाजूने आहे, पण निर्णय घेण्यात मागे राहिल्याचे दिसते.


    २०१४ च्या निवडणुकीत विदर्भवाद्यांनी मुद्दा तापवला आणि निवडणुकीआधी नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांना घेरले आणि पक्षाच्या भूमिकेप्रमाणे स्वतंत्र विदर्भ द्या, अशी मागणी लावून धरली. गडकरी यांच्याकडून त्यांनी तसे लेखी आश्वासन मिळवले. त्या आधारावर त्यांनी मुद्दा तेवत ठेवला. यापूर्वीही त्यांनी गडकरी-फडणवीसांना या आश्वासनाची आठवण करून देणारे आंदोलन उभारले. या दोघांनीही या मुद्द्यावर जास्त चर्चा होऊ दिली नाही. गडकरी दोन वर्षांपासून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्याशिवाय वेगळा विदर्भ नाही ही भूमिका जाहीर करत आले आहेत. विदर्भात अनेक प्रकल्प सुरू आहेत, अनेक पूर्ण होत आहेत. यातून विदर्भाचे सक्षमीकरण सुरू आहे.
    विदर्भाला सक्षम करून अनुशेषाचा झालेला अन्याय दूर करणे हे पहिले काम आहे आणि ते सुरू आहे असे सांगितले जात आहे. फडणवीसही अशीच भूमिका मांडत आले आहेत. त्यातच विदर्भात विशेषत: नागपुरात विकासाचे अनेक प्रकल्प दृष्टिक्षेपात दिसत आहेत त्यामुळे या निवडणुकीच्या तोंडावर काही गट स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा पेटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण सत्ताप्राप्तीसाठीच्या मार्गावर हा मुद्दा कोणाला किती साथ देईल याबद्दल मोठ्या शंकाच पाहायला मिळत आहेत. आधी खूप घोषणा झाल्या, पण प्रत्यक्षात निवडणुकीचा रणसंग्राम रंगू लागताच निवडणुकीसाठी हा मुद्दा घेऊन जनतेत जाण्याची, या मुद्द्यावर निवडणुकीचे वातावरण बदलवण्याची कोणतीच शक्यता दिसत नसल्यामुळे विदर्भवाद्यांपुढे नेमकी काय भूमिका घ्यावी याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.


    सचिन काटे
    कार्यकारी संपादक, अकोला

Trending