आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ग्रीन फटाक्यांची दिवाळी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतीय समाज हा उत्सवप्रिय समाज आहे. सण, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमात तो आनंदाने सहभागी होतो. कार्यक्रमाच्या धाटणीप्रमाणे तेथे ढोल-ताशे, अन्य वाजंत्री तसेच फटाक्यांची आतषबाजी करणे हा आवडीचा आणि ठरलेला कार्यक्रम असतो. दिवाळी, लग्न, मोठ्या सभा, मोठ्या नेत्यांचे आगमन अशा अनेक कार्यक्रमांत फटाक्यांच्या आतषबाजीची धूम असते. या फटाक्यांच्या आतषबाजीला आता मर्यादा आल्या आहेत. दिवाळी आणि अन्य कोणत्याही कार्यक्रमात फटाके वाजवण्यासाठी आता फक्त रात्री 8 ते 10 ही वेळ निर्धारित करण्यात आली आहे. सबंध देशात हा नियम लागू असेल.

 

फक्त ख्रिसमस आणि नववर्षाच्या स्वागताच्या वेळी फटाक्यांच्या आतषबाजीची वेळ रात्री 11.55 ते 12.30 अशी ठेवण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फटाक्यांवर बंदी आणावी यासाठी दाखल झालेल्या एका याचिकेसंदर्भात निकाल देताना ही वेळ पाळण्यात यावी यासह यापुढे देशात फक्त कमी आवाजाची, कमी प्रदूषण करणाऱ्या ग्रीन फटाक्यांच्या निर्मिती आणि विक्रीला परवानगी असेल. ई-कॉमर्स वेबसाइटवर फटाक्यांची ऑनलाइन विक्री करता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. 


वातावरणातील प्रदूषणाला फटाके कारणीभूत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर सरसकट बंदी असावी या मागणीच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेच्या जगण्याच्या अधिकाराचा हवाला देत देशव्यापी बंदी आणली जाऊ शकत नाही हे स्पष्ट केले. मात्र त्यावर संतुलन आणण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. या वेळी देशभरातील फटाका इंडस्ट्री, तेथे काम करणारे मनुष्यबळ आणि या क्षेत्रातील आर्थिक उलाढाल याचाही विचार केल्याचे सांगितले जाते.  सुनावणीच्या वेळी आत्तापर्यंत वेगवेगळी मते समोर आली होती. यातच न्यायालयाने दिल्ली एनसीआरमध्ये गतवर्षी फटाके विक्रीवर बंदी घातली होती. त्या वेळी हा हिंदूंच्या सणांना विरोध आहे, असे मानून काही संघटनांनी या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला, फटाक्यांच्या मोफत वितरणाचे आंदोलन छेडले. दिल्ली सरकार आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाने तेव्हा केलेल्या पाहणीत वायू प्रदूषण कमी झाल्याचे निदर्शनास आले होते.

 

मात्र तुलनेत ध्वनी प्रदूषण वाढले होते. आता नव्या आदेशानंतर नेमके काय होईल याबद्दल साशंकता व्यक्त केली जात आहे. ग्रीन फटाके नेमके कोणते, त्याला प्रमाणित कोण करेल, फटाका उत्पादकांनी हे नियम पाळले नाहीत तर त्यांच्यावर काय कारवाई होऊ शकते, हे स्पष्ट केलेले आहे.  रात्री १० नंतर फटाक्यांच्या आतषबाजी झाली तर त्याची जबाबदारी संबंधित पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील ठाणेदारांवर निश्चित केली आहे. हे करताना न्यायालयाने संतुलित दृष्टिकोन ठेवतानाच केंद्र व राज्य सरकारांच्या माध्यमातून शाळा-महाविद्यालये आणि सार्वजनिक स्थळी ग्रीन फटाक्यांबद्दल जागृती मोहीम राबवण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत. फटाके निर्मात्यांनी मात्र ग्रीन फटाके नावाची कोणतीही वस्तू नसते, असे सांगत फेरविचार याचिका करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.  

 

प्रदूषण रोखणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी मोठ्या उपाययोजना केल्या जाव्यात आणि त्यात सगळ्यांचा सहभाग असावा. कारण त्याचा फायदा सगळ्यांनाच होणार आहे. पण त्यावर पाहिजे त्या पद्धतीने प्रयत्न होत नाहीत. शासन- प्रशासन यंत्रणा आणि सगळ्यांना एकत्र करत प्रदूषणाचे धोके आणि कर्तव्य पाळण्यासाठी घेतलेला पुढाकार यामुळे चांगले काय होऊ शकते यासाठी कोणतेही प्रयत्न होत नसल्यामुळे अशा अनेक विषयांसाठी लोक न्यायालयात जातात. तेथे तरी न्याय मिळेल असा त्यांना विश्वास असतो. पण आजकाल प्रत्येक गोष्टीत न्यायालयाचा हस्तक्षेप हवाच कशाला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ‘दिवाळीत बनवायच्या बेसनाच्या लाडूत साखर किती असावी यासंदर्भात काही आदेश आहेत का,’ अशा प्रकारचे विडंबनात्मक अनेक मेसेज सोशल मीडियावर असा काही निर्णय आला की धुमाकूळ घालत आहेत. तर आमच्याच म्हणजे विशिष्ट समाजाच्या सणावारांनाच असे आदेश का, असा सवालही अशाच मोहिमांमधून विचारला जातो. आणि मग मूळ विषय, त्याचे परिणाम, या निर्णयामुळे होणारे सामाजिक आणि चांगले बदल, त्याचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे फायदे हे विषय मागे राहतात आणि गंभीर पण महत्त्वाचे विषय तसेच राहतात. न्यायालयाने घेतलेला सर्वव्यापी निर्णय प्रदूषण रोखण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.

 

तो धाकाने अस्तित्वात येण्यास अनेक अडचणी आहेत. त्याला वेळही लागू शकतो. पण मोठ्या प्रमाणावरील समाजहित लक्षात घेता अशा निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी कायदा, पोलिस किंवा यंत्रणेच्या धाक-दपटशाऐवजी तळागाळातल्या समाजापासून त्याबद्दल जागृती निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न झाले तर आपोआप असे प्रश्न 
सुटायला मदत होईल.

 

-सचिन काटे

कार्यकारी संपादक, अकोला

बातम्या आणखी आहेत...