आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक:आढावा बैठका सफळ व्हाव्यात

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पावसाळा संपण्याआधीच राज्यात दुष्काळी परिस्थितीची चाहूल लागली. पावसाला खंडाने सुरुवात झाल्यामुळे पीक हंगामाचे काय होणार याची चिंता आधीपासूनच व्यक्त केली जात होती. अवेळी आलेल्या पावसाने पुन्हा पिकांना मोठा फटका दिला. आणि दुष्काळी वातावरणात राज्यात दुष्काळ जाहीर करावा आणि त्याचा लाभ संबंधितांना मिळावा यासाठी मागणी सुरू झाली. गेल्या काही वर्षांत कायम दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या वर्षाचा अपवाद होता. गेल्यावर्षी चांगला पाऊसकाळ झाला.

 

पण पीक पेरणीचे नियोजन बिघडल्यामुळे विशिष्ट पिकांचे बंपर उत्पादन झाले. ते एवढे की, त्याचे नियोजन करणे सरकारला अवघड गेले आणि मोठ्या प्रमाणावर निघालेले पीक हीच एक समस्या झाली आणि शेवटी काय, तर चांगले पीक घेऊनही शेतकऱ्यांच्या हाती निराशाच आली. त्या वेळी कापूस पिकावर आलेली बोंड अळी असो किंवा मग मोठ्या प्रमाणावर झालेले तुरीचे उत्पादन यासंदर्भात झालेले नुकसान त्याची प्रकरणे अद्याप मिटलेली नाहीत. विरोधक आरोप करतात, सरकार आम्ही संबंधितांना चांगल्या प्रकारे न्याय दिल्याचे सांगतात. अनेकांना काही मदत मिळाली, अनेक जण मदतीस पात्र ठरले नाहीत, अशा  अनेक बाबी समोर आल्या. कर्जमाफीच्या बाबतीतही काही ठिकाणी परिस्थिती फारशी वेगळी नाही.

  
त्यातच आधी परतीचा पाऊस रुसल्याने आणि नंतर पाऊस गायब झाल्यामुळे सध्या उभे असलेले पीक धोक्यात आहे. त्यापेक्षा गंभीर बाब म्हणजे पुढची पेरणीही वांध्यात आली आहे.  पेरणीच न झाल्यामुळे मग पीक विमा कसा भरणार, असे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. विरोधकांनी राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीवरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला, पण सरकारने पाऊस, तेथे उपलब्ध असलेला पाणी साठा आणि झालेले पीक या सगळ्याचा अभ्यास करून मध्य आणि अति दुष्काळी अशा स्वरूपाची काही गावे जाहीर केली आहेत. त्या भागाला दुष्काळी भागाचे सगळे लाभ मिळणार आहेत. दरम्यान, राज्यावरील दुष्काळ निवारणासाठी मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाकांक्षी अशी जलयुक्त शिवारसारखी योजना राबवली. काही ठिकाणी या योजनेमुळे पाणी दिसत आहे, मात्र या कामांबाबत विरोधकांनी आक्षेप घेत त्याबाबत मोठे आक्षेप नोंदवले आहेत. विरोधकांचे आक्षेप जोरकसपणे खोडून काढणारे खुलासे सरकारकडून होत नसल्यामुळे विरोधकांचे आरोप सुरूच आहेत. 


या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री स्वत: प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन आढावा बैठका घेत आहेत. त्यांनी हे चांगले पाऊल उचलले आहे. त्यानिमित्ताने सत्ताधारी, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाला नेमक्या स्थितीचा अंदाज येत आहे. शिवाय प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रश्न, तेथे सुरू असलेली विकासकामे, रखडलेले प्रश्न यावर सविस्तर चर्चा होत आहेत. राज्यात गेल्या काही महिन्यांत वेगवेगळ्या विषयांवर वेगवेगळ्या समाजघटकांचे मोठे आंदोलन सुरू आहेत. त्यात मग मंत्र्यांचा ताफा अडवणे, त्यांना काळे झेंडे दाखवणे, त्यांच्या सभांत हुल्लडबाजी करण्याची काही प्रकरणे समोर आली. त्यामुळे सत्ताधारी लोकांत मिसळत नाहीत, अशी धारणा विरोधकांकडून केली जात होती.

 

त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अनेक वर्षे मुख्यमंत्री किंवा मोठे मंत्री खासगी किंवा कार्यकर्त्यांच्या कार्यक्रमासाठी दौरा आखायचे आणि त्याला आढावा बैठकीचे गोंडस नाव द्यायचे, विद्यमान मुख्यमंत्री मात्र खऱ्या अर्थाने आढावा घेत प्रश्न तेथेच सुटावे यासाठी कडक धोरण राबवत आहेत हे अलीकडच्या दौऱ्यांतून दिसून येत आहे. कडक बंदोबस्तामुळे निवेदन घेऊन भेटण्यासाठी इच्छुकांना ते भेटत नसल्याची नाराजी पाहायला मिळत आहे. बैठकांसाठी तगडी सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आल्यामुळे या बैठकांकडे पाहण्याचा सर्वसामान्यांचा दृष्टिकोन वेगळा झाला आहे, पण साध्या साध्या आणि सरकारच्या हातात नसलेल्या विषयांवर काहींनी केलेल्या अवास्तव आंदोलनाचा तो परिपाक आहे, हे विसरता येणार नाही.

 

आढावा बैठकीच्या दौऱ्यात सामान्यांना वेळ द्यावा का, याबाबतचा प्रोटोकॉल वेगळा असू शकतो, पण राज्याच्या मुखियाने आमचे प्रश्न समजून घ्यावेत, आमचे निवेदन स्वीकारावे, अशी भाबडी आशा प्रश्न, समस्या न मिटलेल्या वर्गाला असते, ती मात्र पूर्ण होत नसल्याने आणि त्यांच्याभोवती पक्ष पदाधिकाऱ्यांचाच मोठा गराडा असल्यामुळे थोडा नाराजीचा सूर पाहायला मिळत आहे.  मुख्यमंत्र्यांच्या आढावा बैठकांवर विरोधक आपापल्या पद्धतीने टीका करत, आम्हीच तुमचे खरे तारणहार आहोतहे दाखवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत आणि सरकार मात्र प्रशासनाला सोबत घेऊन प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेत असल्याचे या बैठकांतून दिसते. त्यांचे दौरे सफल व्हावेत आणि विकासाचा वेग वाढावा एवढेच.

 

- सचिन काटे

कार्यकारी संपादक, अकोला

बातम्या आणखी आहेत...