प्रासंगिक: शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा

राज्यातील शेतकरी दुष्काळाने पिचलेला आहे. अस्मानी संकटामुळे पाऊस रुसला आणि पिकांना हवे तसे पाणी मिळाले नाही. परतीच्या पावसाने तर पाठ दाखवली. पहिल्या हंगामातील पीक कमी प्रमाणात का होईना कसेबसे निघाले. आता रब्बीच्या हंगामाला सुरुवात करण्याची त्याची हिंमत नाही. अनेक ठिकाणी पाणीच नाही. काही ठिकाणी आहे पण ते राखून ठेवण्याचे धोरण आहे.

त्यामुळे पुढच्या पिकांचे भवितव्य  आत्ताच अंधारात असल्याचे चित्र राज्यभरात कमीअधिक प्रमाणात पाहायला मिळत आहे. काही ठिकाणी परिस्थिती थोडी बरी आहे. मात्र तेथे वीज नाही त्यामुळे शेतकऱ्यासमोर संकटाच्या मालिकेचा डोंगर उभा आहे. भयानक दुष्काळाची जाणीव यातून समोर येत आहे.  जून महिन्यात साधारण पावसाला सुरुवात होते आणि पुढचा हंगाम नंतर सुरू होतो. त्या प्रक्रियेला अजून किमान सहा महिन्याचा कालावधी आहे. दुष्काळाच्या झळा कशा सहन होणार हा मोठा प्रश्न आहे. त्याचे गंभीर परिणाम अात्ताच पाहायला मिळत आहेत.  
दिवाळी-दसरा नुकताच साजरा झाला. त्यावरही दुष्काळाची छाया होतीच.

व्यावसायिकांच्या मते मार्केट अर्धेही झाले नाही. त्याच काळात शेतकऱ्यांनी सणावारासाठी हातात खेळता पैसा राहील यासाठी झेंडू आणि इतर फुले बाजारात आणली. कधीकाळी २०० रुपये किलोपर्यंत जाणारा झेंडूच्या फुलाचा या वर्षीचा सरासरी दर ५० रुपयांवरही पोचू शकला नाही. जेवढी फुले २० ते ५० रुपये किलोप्रमाणे जसा दर मिळेल तसे विकल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या झोळ्या रिकाम्याच राहिल्या.खरेदीदारांची वाट पाहण्यात त्यांच्या दिवाळीचं दिवाळं निघालं. विक्रीसाठी आणलेल्या फुलांच्या राशी तशाच रस्त्यावर सोडून बिचाऱ्यांनी खिन्न मनाने घर जवळ केलं. हे चित्र अनेक शहरांत पाहायला मिळालं. आता त्याची आठवण येण्याचे कारण म्हणजे रस्त्याच्या कडेला पडलेल्या त्या टवटवीत फुलांची जागा आता टोमॅटो आणि कांदा घेऊ लागला आहे. शेतीमालाच्या दरांचा कचरा करण्याची पद्धतच अलीकडे जोर धरू लागली आहे.

कांदा, टोमॅटोला तर सध्या अस्तित्वात नसलेल्या नाण्यांचा दर मिळत आहे. कुठे कांदा १३ पैसे तर टोमॅटो ५० पैसे किलो दराने द्यायची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. आणण्या-नेण्याचाही खर्च न परवडणारे हे उत्पादन रस्त्यावर फेकण्याशिवाय पर्याय नसल्याने हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्याकडे हा माल रस्त्यावर फेकण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.  

बाजारात मेथी, पालकाची जुडी ५ किंवा १० रुपयांत मिळाली की ग्राहक खुश होतो. पण याच जुडीचे शेतकऱ्यांना ५० पैसे किंवा १ रुपया मिळत असेल तर त्याने कसे जगावे, हा प्रश्न कोणाला पडत नाही. स्वस्त झालेला भाजीपाला शेतकऱ्यांना कंगाल करून सोडत आहे. शेतकरी ही जमात कायम ओरडत राहते, यांच्यासाठी कितीही करा, यांना कमीच पडते, भाजीपाला खराब असतो म्हणून तो ते रस्त्यावर फेकतात, असे मतप्रवाह शहरात पाहायला मिळतात. शेतकऱ्यांच्या ऱ्हासासाठीच्या अनेक कारणांपैकी अशी मानसिकता हे एक नवे कारण जुळले जात आहे.  
फक्त भाजीपालाच नव्हे तर धान्यांच्या बाबतीतही परिस्थिती वेगळी नाही.

गेली दोन वर्षे तूरडाळ मोठ्या प्रमाणावर गाजली. अस्मानी साथीने शेतकऱ्यांनी तुरीचे विक्रमी उत्पादन घेतले. पण नियोजनाअभावी चांगले उत्पादन घेऊनही शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारू शकली नाही. कारण जितके जास्त उत्पादन तितकी कमी किंमत हा विक्री व्यवस्थापनातला नियम त्यांच्यासाठी अडचणीचा ठरला. प्रचंड आक्रोश पाहता सरकारने तूर तर खरेदी केली, पण त्याचे पुढचे नियोजन न केल्याने त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला नाही. नंतर ठरावीक बडे व्यापारी आणि डाळ मिल मालकांना सरकारने ही तूर ३५०० ते ३७०० रुपये क्विंटल दराने विकली. त्यांनी ती प्रक्रिया करून  ४५०० ते ४७०० रुपये क्विंटल दराने बाजारात आणली. आता नवीन तूर बाजारात येऊ लागताच पुन्हा दर कोसळायला सुरुवात झाली. 

शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायम गाजत आहेत. सरकारने उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दीडपट दर देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्याबद्दल जाणकारांमध्ये बरेच वादविवाद आहेत. देशभर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलनांचा रतीब सुरू आहे. राज्यातील हजारो शेतकरी थेट राजधानी दिल्लीत आपल्या अनेकविध मागण्यांसाठी धडकलेले आहेत. गेल्या काही वर्षांत देशभर शेतकऱ्यांची हजारो आंदोलने झाली. त्याच मागण्या, तेच आश्वासन आणि  शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून यंत्रणेने दाखवलेली सहानुभूती यापुढे हा विषय सरकायला तयार नाही. कारण शासन-प्रशासनाच्या पलीकडे शेतकऱ्यांना वर येऊ न देण्यासाठी एक मोठी व्यवस्था घट्ट झालेली आहे. तिचा चक्रव्यूह भेदण्यासाठी उपाययोजना होणार नसतील तर उद्या रस्त्याच्या कडा अशाच उत्पादनांनी भरतील. ते आपण ते उघड्या डोळ्यांनी पाहत बसणार का?

- सचिन काटे

कार्यकारी संपादक, अकोला