आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

काँट्रोव्हर्सी ऑफ द डे: निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्तींचे जरा जास्तच आदेश'

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पराभव होतील असे निर्देश
केवळ तिघे (निवडणूक आयोग) आणि हे ठरवतात की, निवडणूक प्रचारात काय बोलायचे आहे आणि काय नाही. निवडणूक जिंकावी, असे तुम्ही बोलू नका की काही करू नका, असेच त्यांना म्हणायचेय की काय, असे वाटते. आपला प्रयत्न निवडणूक हरण्यासाठी व्हायला हवा.

अखेर आयोगाला हवेय तरी काय?
जाहीरनाम्यात रस्ते, पाणी देण्याचे आश्वासन नसावे, असे त्यांचे (निवडणूक आयोग) आम्हाला निर्देश मिळाले आहेत. या आश्वासनांमुळे लोकशाहीतील निर्णयांवर प्रभाव पडतो. यांना निवडणूक घ्यायची आहे की, उमेदवारांना हरवण्याची इच्छा आहे?

दोन न्यायमूर्ती ठरवतात, कोणता खासदार लढेल, कोण नाही?
न्यायालय सर्व निर्णय घेते. अधिकार्‍यांना न्यायालयाच्या अवमाननेची धमकी दिली जाते. कोणी खासदार निवडणूक लढवू शकेल की नाही हे दोन न्यायमूर्ती ठरवतात. त्यांना कशा पद्धतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावयाचे? ते काय करू शकतात? न्यायालयांनी खासदारांना निर्देश देण्याऐवजी आपले काम
व्यवस्थित करावे.