सामाजिक न्याय भवनाचा / सामाजिक न्याय भवनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर; इस्टीमेट शासनाकडे रवाना

जिल्ह्याची अस्मिता बनलेल्या सामाजिक न्याय भवनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून त्यासाठीचे इस्टीमेट शासनाकडे रवाना झाले आहे. लवकरच इमारतीच्या खर्चाला समाजकल्याण आयुक्तांमार्फत मान्यता प्राप्त होणार असून त्यानंतर बांधकाम सुरु केले जाणार आहे.

प्रतिनिधी

Aug 20,2018 12:30:00 PM IST

अकोला- जिल्ह्याची अस्मिता बनलेल्या सामाजिक न्याय भवनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून त्यासाठीचे इस्टीमेट शासनाकडे रवाना झाले आहे. लवकरच इमारतीच्या खर्चाला समाजकल्याण आयुक्तांमार्फत मान्यता प्राप्त होणार असून त्यानंतर बांधकाम सुरु केले जाणार आहे.


जिल्हा नियोजन समितीच्या नुकत्याच पार पडलेल्या सभेत प्रतिभा अवचार यांच्यासह काही सदस्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग व समाजकल्याण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी वरील माहिती सादर केली. २३ कोटी ३३ लक्ष २ हजार ७०० रुपये खर्च करुन हे भवन उभे होणार आहे. त्यासाठीचे पत्र समाज कल्याणच्या प्रादेशिक उपायुक्तांमार्फत पुण्याच्या आयुक्तांकडे पाठवण्यात आले आहे. या खर्चाला मान्यता मिळताच सदर भवनाचे काम सुरु केले जाईल.


तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी चालू वर्षाच्या जानेवारी महिन्यात एक आदेश जारी करुन सामाजिक न्याय भवनासाठी ८ हजार ९३८ चौरस मीटर शासकीय जागा मंजूर केली आहे. मौजा अकोला, नझूल शीट क्रमांक ४३ प्लॉट क्रमांक ५ बाय ५ आणि ५ बाय ६ मधील या जागेसाठीचा आदेश २१ जानेवारी रोजीच पारीत केला गेला. या शासकीय जागेची मोजणी करुन ती समाजकल्याणने आपल्या ताब्यात घ्यावी, असे त्या आदेशात म्हटले होते. परंतु दोन खात्यांमध्ये सुरु झालेल्या पत्रद्वंदामुळे हा विषय अडचणीत आला होता. त्यामुळे विद्यमान जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी एप्रिल २०१८ मध्ये दोन्ही खात्याच्या अधिकाऱ्यांना आपल्या दालनात पाचारण करुन मोजणीचा तिढा सोडवला.


दरम्यानच्या काळात भारिप-बहुजन महासंघ, दलितमित्रांची संघटना व इतर सामाजिक संस्थांनी या विषयावर आंदोलने केली. तर 'दिव्य मराठी' ने दोन खात्यात असलेली उदासीनता सार्वजनिक केली. त्याचा परिणाम म्हणून समाजकल्याणने पुन्हा वेगवान हालचाली सुरु केल्या आहेत. मध्यंतरी जागेचा ताबा आणि प्रस्तावित सामाजिक न्याय भवनाचे संकल्पचित्र सादर करुनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने इस्टीमेट तयार करण्यास विलंब केला होता. परंतु सततचा पाठपुरावा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानंतर तो तिढाही संपुष्टात आला आहे.

पाठपुरावा करु
साबांविने तयार केलेले इस्टीमेट समाजकल्याण आयुक्तालयात पाठवले आहे. त्यांच्यामार्फत मान्यता मिळताच निधी प्राप्त होईल. तो साबांिवकडे वळता केला जाईल. त्यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे.
- अमोल यावलीकर, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, अकोला.

X
COMMENT