Home | Editorial | Columns | sandesh samant article in marathi

इसिस... धोका कायम आहे!

संदेश सामंत  | Update - Mar 14, 2019, 09:57 AM IST

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डिसेंबर २०१८मध्ये पश्चिम आशियातील अमेरिकेच्या घडामोडींबद्दल केलेल्या महत्त्वपूर्ण

  • sandesh samant article in marathi

    अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डिसेंबर २०१८मध्ये पश्चिम आशियातील अमेरिकेच्या घडामोडींबद्दल केलेल्या महत्त्वपूर्ण घोषणेमुळे संपूर्ण जगातच चलबिचल सुरू झाली. ही घोषणा म्हणजे एप्रिल २०१९ पर्यंत अमेरिका आपले संपूर्ण सैन्य सिरियातून माघारी घेईल, असे ट्रम्प म्हणाले. ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ सिरिया अँड इराक’ म्हणजेच ‘इसिस’ या दहशतवादी संघटनेचा समूळ नायनाट झाल्याने आपले उद्दिष्ट पूर्ण झाले असल्याचे म्हणत अमेरिकेने हा निर्णय घेतला, अशी भूमिका ट्रम्प यांनी मांडली.


    आज मार्चमध्ये आपण या घोषणेचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. कारण, पुढल्या एक- दीड महिन्यात अमेरिकी सैन्य सिरियामधून माघारी जाण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. गेले दोन आठवडे खदखदणाऱ्या पश्चिम आशियाच्या भविष्याच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची बाब असणार आहे.


    ‘इसिस’ किंवा ‘इस्लामिक स्टेट’ या संघटनेचा जन्म झाला तो दुसऱ्या आखाती युद्धानंतर. अमेरिकेच्या ‘वॉर ऑन टेरर’ म्हणजेच ‘दहशतवादाविरोधातील युद्धा’चा एक भाग म्हणून तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी इराकचा हुकूमशहा सद्दाम हुसेनविरोधात आघाडी उघडली. अमेरिकेने २००३मध्ये इराकवर हल्ला चढवला. यात सद्दाम हुसेनचा पाडाव झाला. सद्दाम हुसेनला अटक करून त्याच्यावर खटला चालवला गेला आणि २००६ मध्ये त्याला फाशी दिली गेली.


    दरम्यानच्या काळात मात्र ‘अल कायदा’ इराक या सुन्नी इस्लामी गटातील काहींनी अमेरिकन फौजांना हुसकावून लावण्यासाठी एक संघटन उभे केले, ज्याचा प्रमुख होता अबू मुसब अल झरकावी. २००६ मध्ये त्याचा अमेरिकेने केलेल्या हवाई हल्ल्यांत मृत्यू झाला. त्यानंतर आलेल्या अबू अयुब अल मसरी याने या संघटनेचे ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक’ असे नामकरण केले. मुस्लिम जगताचे एक राष्ट्र राज्य उभारणे, हा या संघटनेचा मूळ उद्देश. २०१० मध्ये त्याच्या मृत्यूनंतर अबू बक्र अल बगदादी या या संघटनेचा प्रमुख झाला.


    २०११ मध्ये अरब जगात लोकशाहीवादी ‘क्रांती’ची लाट आली. ट्युनिशियापासून सुरू झालेले हे लोण पुढे इजिप्त, लिबिया, येमेन सोबतच सिरियापर्यंत पोहोचले. यातूनच सिरियातही यादवी युद्धाला सुरुवात झाली. पश्चिम आशियातून युरोपात जाणारे तेलाचे काही महत्त्वाचे मार्ग हे सिरियातून जातात. त्यामुळे या भागाला विशेष महत्त्व. सिरियावर बशर अल असद यांची सत्ता. पण, बंडखोरांनी त्यांच्या सत्तेला आव्हान दिले. पुढे सिरियात ‘इस्लामिक स्टेट’ने आपला प्रभाव वाढवला आणि ही संघटना ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सिरिया’ म्हणून जगात ओळखली जाऊ लागली. एकीकडे लोकशाहीसाठी आंदोलन, तर दुसरीकडे तथाकथित धार्मिक मूलतत्त्ववादी संघटनांचा उदय अशा कचाट्यात पश्चिम आशियाचा प्रदेश सापडला.


    इसिस संघटनेचे समर्थक हे मुळात सुन्नी पंथाचे. इसिसच्या समर्थकांनी कुर्दिश आणि याझिदी लोकांवर केलेल्या अनन्वित अत्याचारांच्या कथांनी आंतरराष्ट्रीय प्रसार माध्यमांत इसिसविरोधात एक लाट निर्माण केली. शियाबहुल असलेल्या इराणचा इसिसला कडाडून विरोध राहिला आहे. शिवाय, सौदी अरेबिया किंवा बहुतांश देशांचा या संघटनेला विरोध आहे.
    २०१६ मध्ये अबू बक्र अल बगदादी याने स्वतःला जगभर पसरलेल्या सुन्नी मुस्लिमांचा ‘खलिफा’ (म्हणजेच धर्मप्रमुख) म्हणून घोषित केले. यानंतर सुन्नी विरुद्ध शिया हा संघर्षही मोठ्या प्रमाणात पेटला. विविध अरब राष्ट्रांत शियापंथीय मुसलमानांची हत्यासत्रे सुरू झाली. याचे रूपांतर अमेरिका आणि सहयोगी राष्ट्रांनी या संघटनेविरोधात आघाडी उघडण्यात झाले.


    अमेरिकेच्या विमानांनी इसिसच्या तळांवर केलेल्या हवाई हल्ल्यांत अनेक दहशतवादी मारले गेले. काही वेळेस जमिनीवर प्रत्यक्ष कारवाईही केली गेली. पण या संघटनेचा आवाका आणि विस्तार पाहता त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचे आव्हान निर्माण झाले.
    दरम्यानच्या काळात अमेरिकेने बशर अल असाद यांनाही हटवण्याचे पुरेपूर प्रयत्न केले. पण, रशियाच्या लष्करी पाठिंब्यामुळे असाद हे आपली सत्ता टिकवण्यात यशस्वी झाले. असाद आणि रशिया यांनीही इसिसविरोधात आघाडी उघडली. रशियाने काही वेळेस हवाई हल्ले केले, तर अमेरिकेचे मित्र राष्ट्र असलेल्या इस्रायलनेसुद्धा इसिसविरोधात उघड कारवाई करण्याची तयारी दाखवली.
    बराक ओबामांच्या कालखंडाच्या अखेरीस इसिसविरोधातील कारवाईने जोर धरला. इसिसचे अनेक महत्त्वाचे तळ उद्ध्वस्त करण्यात आणि अनेक दहशतवाद्यांना पकडण्यास अमेरिकन लष्कराला यश आले. जगभरातील अनेक देशांच्या नागरिकांनी इसिसमध्ये सामील होण्यास सुरुवात केली होती; ज्यात अगदी अमेरिका, इंग्लंड आणि फ्रान्ससारख्या प्रगत देशांतील तसेच भारत किंवा फिलिपाइन्स येथील नागरिकांचाही समावेश होता.


    पण, २०१७ मध्ये इराकी लष्कराने मोसुल या अत्यंत महत्त्वाच्या शहराचा ताबा पुन्हा मिळवला आणि इसिसच्या उतरंडीला सुरुवात झाली. यातून इसिसला टप्प्याटप्प्याने वश करत इराकी, कुर्दिश आणि सिरियन फौजांनी आगेकूच केली. आज याचे फळ म्हणजे ‘इस्लामिक स्टेट’चा प्रभाव हा बऱ्याच प्रमाणात संपला आहे.


    डिसेंबर महिन्यात ट्रम्प यांनी यापुढील काळात सिरिया आणि अफगाणिस्तानातून आपले सैन्य माघारी बोलावणार असल्याच्या घोषणा केल्या. या दोन्ही युद्धांवर अमेरिकेची मोठी मानवी आणि आर्थिक हानी झाली असल्याने अमेरिकन जनमानसातही या युद्धांविषयी नाराजी होती.


    मात्र, ट्रम्प यांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘इस्लामिक स्टेट’चा पूर्णपणे अंत झाला आहे का? हा प्रश्न उरतोच. प्रत्यक्ष अमेरिकन सरकार आणि लष्करातील काही अधिकाऱ्यांना ट्रम्प यांच्या दाव्यावर विश्वास नाही. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे पश्चिम आशियातील महत्त्वाचे लष्करी अधिकारी असलेल्या जनरल जोसेफ वॉटेल यांनी ही बाब एका मुलाखतीत बोलून दाखवली. ‘इसिसची प्रत्यक्ष हानी झालेली असली आणि त्यांच्या अनेक इमारतींचा नाश झालेला असून खलिफाच्या उद्देशांनाही सुरुंग लागलेला असला तरी इसिसचा सर्वनाश व्हायला बराच काळ आहे,’ असे वक्तव्य त्यांनी केले. यामुळेच प्रत्यक्ष युद्धभूमीवरील स्थिती काही तरी वेगळीच असल्याचे लक्षात येते. त्यामुळे प्रश्न आहे तो भविष्याचा. अमेरिका सिरियातून आपल्या फौजा माघारी बोलावणार, हे तर निश्चित आहे. “आमचे उद्दिष्ट केवळ इसिसचा नाश करणे होते; सिरियातील यादवी संपवणे नाही,’ असे ट्रम्प गेल्या वर्षी म्हणाले. अशा परिस्थितीत या प्रदेशात एक पोकळी निर्माण होणार आहे. प्रादेशिक सुरक्षेच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. अमेरिकेइतकी ताकद या प्रदेशात अन्य कोणत्याही राष्ट्राची नाही, हे वास्तव आहे.
    अगदी पाच-सहा वर्षांपूर्वी इराक आणि सिरियाचा अर्धा भूभाग ताब्यात ठेवणाऱ्या इसिसचा प्रभाव आता प्रत्यक्षात अगदी काही गावांपुरता उरला असला तरी त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अमेरिका बाहेर पडल्यानंतर इसिस पुन्हा डोके वर काढून आपल्या आकांक्षांना एक नवा आयाम देण्याचे प्रयत्न करेल, याविषयी दुमत नाही. अशा वेळेस इसिसला कसे रोखले जाऊ शकते, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही.
    आज युरोपासह अनेक देशांतून इसिसमध्ये सहभागी झालेल्या अनेकांनी त्यांच्या मायदेशी परतण्याची इच्छा वर्तवली आहे. पण, त्यांना पुन्हा देशांत येऊ देण्यास इंग्लंड, जर्मनी आणि फ्रान्ससह अनेक राष्ट्रांनी विरोध दर्शवला आहे. अशा व्यक्तींना त्यांच्या मायभूमीने पुन्हा नागरिकत्व द्यावे आणि त्यांच्यावर खटले चालवावेत, यासाठी अमेरिकेने केलेले प्रयत्न व्यर्थ गेले आहेत.


    इराक अथवा सिरिया यांची अर्थव्यवस्था पुन्हा सक्षम होण्यास बराच काळ जाऊ शकतो. तेव्हा इसिसचे आणि पर्यायाने या प्रदेशाचे भवितव्य काय, या प्रश्नाचे उत्तर आता तरी देता येणार नाही. म्हणूनच इसिस ही संघटना पुनरुज्जीवित होण्याची ही धोक्याची टांगती तलवार आजही जगाच्या डोक्यावर आहे.


    संदेश सामंत
    आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक
    messagesamant@gmail.com

Trending