आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्त्रीदेहाची कोंडी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गभरातल्या सगळ्या पुरुषप्रधान धर्मशास्त्रांनी स्त्रीदेहाला रक्षणयोग्य मानलं आहे, स्त्रीदेहावर होणारं आक्रमण निषिद्ध मानलं आहे. मनुस्मृतीसारखं या मातीतलं धर्मशास्त्र असो किंवा हम्मुराबीचा कायदा असो, सगळ्यांनीच स्त्रीदेहाला तिच्या पतीखेरीज होणारा स्पर्श वर्ज्य मानत त्याला कठोर शिक्षा सांगितल्या आहेत. न स्त्री स्वातंत्र्यम् अर्हति, असे सांगताना सगळ्याच धर्मशास्त्रांनी पुरुषसत्तेची पायाभरणी करत समाजातल्या इतर पुरुषांपासून स्त्रीचं रक्षण करण्याचा अधिकार तिच्या पित्याला-पतीला तसंच तिच्या जातधर्माला दिला आहे. किंबहुना, आदिम समाजाचं वैशिष्ट्य असलेल्या मातृसत्तेपासून पुरुषसत्तेपर्यंत झालेला जगभरातल्या विविध संस्कृतींचा प्रवास हा स्त्रीदेहाला, स्त्रीच्या लैंगिकतेला अधिकाधिक नियंत्रित करतच झालेला आहे. स्त्रीची लैंगिकता विवाहाच्या बंधनात बंदिस्त करताना, त्यावर एका पुरुषाची मालकी प्रस्थापित करताना स्त्रीदेहावर इतर पुरुषांकडून होणाऱ्या संभाव्य हल्ल्याचं भयसुद्धा दाखवलं गेलं. बलात्काराच्या भयातून पुरुषसत्तेची पाळमुळं अधिक खोलवर रुजली आहेत. त्याच वेळी नवरा नामक मालकासाठी आधी स्त्रीदेहांचं कौमार्य जपण्याची  आणि  नंतर त्याला इतर पुरुषांपासून अस्पर्श ठेवत त्याचं पावित्र्य जपण्याची सक्ती स्त्रियांवर करण्यात आली आहे. आणि स्त्रीदेहाचं पावित्र्य जपणं हे त्या त्या  जातधर्माचं, त्या त्या स्त्रीदेहाशी संबंधित पुरुषाचं कर्तव्य ठरलं आहे.


थोडक्यात, स्त्रीदेहाला रक्षणीय मानताना सर्वच धर्मशास्त्रांची भूमिका ही पावित्र्यवादी, स्त्रीदेहाचं जातधर्माच्या आणि पुरुषाच्या मालकीचं तथाकथित पावित्र्य जपणारी होती. स्त्रीदेहाची या पावित्र्यवादी कचाट्यातून मुक्तता करण्यासाठी जगभरच्या विविध स्त्रीवादी प्रवाहांनी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. या अशा स्थितीत "मी टू' सारखी चळवळ पुन्हा एकदा स्त्रीदेहाला पावित्र्यवादी चौकटीत उभी करत आहे का? सनातनी विचारप्रवृत्तीच्या पावित्र्यवादी भूमिकेला या चळवळीमुळे अधिक बळकटी मिळेल का ? असे काही प्रश्न या चळवळीवर आक्षेप घेताना किंवा तिला पाठिंबा देतानाही उपस्थित करणं आवश्यक आहेत. कारण धर्मशास्त्रांपासून पुरुषसत्तेपर्यंत साऱ्यांनीच स्त्रीदेहाभोवती उभं केलेलं राजकारण इतकं गुंतागुंतीचं आणि निसरडं आहे की विचारांमध्ये स्पष्टता नसेल, भूमिकांमागचे व्यापक संदर्भ लख्ख नसतील तर एका क्षणात तुम्ही सनातनी छावणीत ढकलेले जाण्याची, त्यांच्या भूमिकांना बळ देण्याची भीती आहे. 

मी टू म्हणणाऱ्या सगळ्याच महिलांची भूमिका नेमकी काय आहे? हे अद्याप ज्ञात झालेलं नाही. सगळ्याचजणी या मी टू आरोपाखेरीज इतर वेळी पुरुषसत्ताक समाजरचनेच्या विरोधात स्त्रीवादी भूमिका घेणाऱ्या असतीलच असंही नाही. अर्थात त्यांनी ते तसंच असायला हवं असंही नाही. स्त्री ही विविध जातधर्मवर्ग यात विभागलेली असल्याने स्त्री हा एकच एक कोटिक्रम नाही. त्यांच्यातही वेगवेगळे स्तर आहेत, विचारधारेनुसारही वेगवेगळे प्रवाह आहेत. मात्र यातल्या प्रत्येक स्त्रीला तिच्या मनाविरुद्ध, तिच्या संमतीविना तिच्या देहावर होणाऱ्या आक्रमणाविरुद्ध मी टू म्हणण्याचा अधिकार आहेच. स्त्री म्हणून असलेलं मूलभूत एकत्व त्यांना तो अधिकार देतंच. पण या मी टू म्हणण्यातून स्त्रीवादाची जाणीव विस्तारायची असेल, स्त्रीचा सार्वजनिक वावर अधिकाधिक सुरक्षित व्हायचा असेल तर मी टू म्हणताना तुम्ही नेमक्या कोणत्या भूमिकेतून म्हणत आहात, यात स्पष्टता हवीच. मी टूचं सिद्धान्तन तुम्ही कसं कराल, यावर ती उजव्या विचारधारेच्या सनातनी छावणीला बळ देईल की, पुरोगामी-समतावादी स्त्रीवादी जाणिवांचा पट विस्तारेल हे ठरणार आहे.  स्त्रीचा देह म्हणजे काचेचं भांडं नाही, ती पावित्र्याची शेतीही नाही. पतीखेरीज झालेल्या इतर पुरुषांच्या स्पर्शाने स्त्रीदेह विटाळत नाही की स्त्री आपली शुद्धी गमावून बसत नाही. मुळात शुद्धी अशुद्धी, पावित्र्य,अपावित्र्य या संकल्पना जर पुरुषदेहाला लागू होत नसतील तर त्या स्त्रीदेहाला लागू होण्याचंही काही कारण नाही. कोणताच देह मग तो पुरुषाचा असो वा स्त्रीचा तो वस्तू नाही. स्त्रीवर लैंगिक अत्याचार झाला किंवा बलात्कार झाला, म्हणजे तिची अब्रू लुटली गेली, तिची सगळा सन्मान संपला असं होत नाही.  कोणतीही व्यक्ती मग ती स्त्री असो वा पुरुष तिची अब्रू, तिचा सन्मान हा तिच्या वर्तनचारित्र्याशी निगडित असतो, देहाशी नाही. स्त्रीदेहाच्या शुद्धी-अशुद्धीची ही संकल्पना भारतासारख्या देशात जातवर्णवर्चस्ववादाने स्त्रीदेहावर लादलेली आहे. या संकल्पनेतून स्त्रीदेहाची मुक्ती करणं हेच पुरोगामी-समतावादी स्त्रीवादाचं ध्येय आहे. असायला हवं आहे. 


या अशा स्थितीत जेव्हा एखादी स्त्री आपल्यावर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराविरोधात बोलते, अत्याचारित स्त्रियांमध्ये मीही सामील आहे असं सांगते, त्या वेळी मूळ मुद्दा त्या लैंगिक कृतीने तिचा देह विटाळला गेला, अपवित्र झाला हा नसून तिच्या संमतीविना तिच्या देहाला नकोसा स्पर्श केला गेला, तिच्या देहावर आक्रमण केलं गेलं हा आहे. स्त्रीचा देह हा कोणत्याही जातधर्माशी किंवा पतीनामक पुरुषाशी बांधील नसून स्त्रीच्या देहावर फक्त आणि फक्त तिचीच मालकी आहे, तिच्या देहासोबत होणारा कोणताही लैंगिक व्यवहार हा तिच्या संमतीनेच, कोणत्याही दबावाशिवाय व्हायला हवाय. म्हणूनच मी टू अंतर्गत होणाऱ्या आरोपांकडे स्त्रीच्या संमतीविना तिच्या देहावर झालेलं आक्रमण या द्दष्टीनेच बघितलं गेलं पाहिजे. त्यासाठी स्त्रीला नकाराचा अधिकार आहे, हे वास्तव या पुरुषप्रधान व्यवस्थेने स्वीकारायला हवे आहे. रस्त्यावर शरीरविक्रयासाठी उभी असलेली स्त्री असो, घराच्या चार भिंतीआडची पत्नी असो किंवा कार्यालयातील सहकारी स्त्री असो, प्रत्येकीला नकाराचा अधिकार आहे, तो नाकारला गेल्यावर त्याविरोधात आवाज उठविण्याचं स्वातंत्र्य आहे. आणि स्त्रीचा हा नकाराधिकार अबाधित राखण्याचं दायित्व राज्यसंस्थेवर आहे. आज सिनेसृष्टीतल्या, माध्यमातल्या काही मूठभर महिला "मी टू' म्हणत आपल्या नकाराधिकारावर झालेलं अतिक्रमण मांडत आहेत, ही स्वागतार्ह बाब आहे. अशा वेळी यातल्या एखादीला तू इतके दिवस का बोलली नाहीस म्हणून कोंडीत पकडणं म्हणजे व्यवस्थेच्या कोणत्या पेचांमध्ये बाई जगते आहे याचं भान नसणं आहे. आज मराठी माध्यमातल्या अनेक मुली आपापले वेगवेगळे अनुभव खासगीत व्यक्त करत आहेत, संबंधित पुरुषांची नावं सांगत आहेत. पण जाहीरपणे ही नावं घेत नाहीएत कारण पत्रकारितेत असतानाही आपल्यावर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या कहाण्या उघडपणे सांगण्याचं बळ मी टू मोहिम सुरु असतानाही त्यांच्यापाशी नाही. यातल्या अनेक मुली या कनिष्ठ मध्यमवर्गातून, मधल्या-मागास जातींमधून पुढे येत माध्यमाच्या क्षेत्रात आलेल्या आहेत. व्यवसायानिमित्त त्या माध्यमजगात असल्या तरी त्या सासरमाहेरच्या विश्वासासह ज्या सभोवतालात जगत आहेत तो सभोवताल अजूनही पावित्र्यवादी भूमिकेत जगत आहे. स्त्रीदेहावरचं आक्रमण हे त्या स्त्रीसाठीचंच लांच्छन मानलं जात आहे. मूठभरांचा अपवाद वगळता मराठी प्रसार माध्यमांमधील वातावरणही या पावित्र्यवादी भूमिकेपेक्षा वेगळं नाही. अनेकजणी त्यांच्या जातवर्गातल्या, कुटुंबातल्या पहिल्या पदवीधर पिढीतल्या आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या त्यांच्या वावरावर आजही कुटुंबाची, नवरा नामक पुरुषसत्तेची अनेक बंधनं आहेत. कधी या बंधनांमधल्या फटीतून वाटा काढत कधी या बंधनांविरोधात संघर्ष करत त्या आपल्या करिअरमध्ये काही धडपड करत आहेत. अशा वेळी आपलं कामाचं ठिकाण आपल्यासाठी सुरक्षित नाही असं त्यांनी जाहीरपणे सांगितल्यास त्यांचा सार्वजनिक वावर पुन्हा एकदा बंदिस्त केला जाईल, शतकानुशतकांच्या संघर्षानंतर घराबाहेर पडणाऱ्या पावलांना पुन्हा एकदा पावित्र्यवादी अडसर घालत घरात बंदिस्त केलं जाईल. भारतीय कुटुंबांचं बाह्य राहणीमान कितीही आधुनिक असलं तरी त्यांच्यी पुरुषसत्ताक मानसिकता, स्त्रीदेहाच्या पावित्र्याबाबतचे विचार अजूनही परंपरागतच आहेत. याची जाणीव असल्यानेच अनेकजणी या अप्रिय अनुभवांना कधी  वळसा घालत, तर कधी आपल्या पातळीवर त्याचा निपटा करत आपापल्या क्षेत्रात पुढे जात आहेत. आज मी टूचा माहोल निर्माण झाल्यावर यातल्या काहीजणी खासगीत बोलू लागल्या आहेत. तनुश्री दत्ता आणि नाना पाटेकर यांच्यातील विवादाच्या निमित्ताने भारतात सुरू झालेल्या मी टू मोहिमेने अनेकजणींना किमान खासगीत का होईना पण व्यक्त होण्याचं बळ दिलं आहे. स्त्रीदेहाचा सार्वजनिक वावर आजही असुरक्षित आहे, हेच "मी टू'मोहिमेच्या निमित्ताने समाजासमोर आलं आहे. विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी, लैंगिक छळाविरोधात कार्यालयीन समित्यांची स्थापना या आजवर दुर्लक्षित राहिलेल्या गोष्टींसाठी आग्रही राहणं हीच "मी टू' या चळवळीची पुढची दिशा असायला हवी. केवळ काही पुरुषांची नावं जाहीर करून स्त्रीदेहाची कोंडी फुटणारी नाही. 

 

बातम्या आणखी आहेत...