आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक: साखर व्यापाराचे विश्वयुद्ध

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

साखरेच्या निर्यातीसाठी केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा मुद्दा जागतिक स्तरावर वादग्रस्त बनतोय. ऑस्ट्रेलियाने या संदर्भात अन्य देशांना बरोबर घेऊन जागतिक व्यापार संघटनेकडे (डब्ल्यूटीओ) भारताविरुद्ध तक्रार करण्याचा घाट घातलाय. भारत सरकार साखर उद्योगास १०० कोटी डॉलर अनुदान देत आहे. त्यामुळे जागतिक बाजार पेठेत साखर विक्रीसाठी भारताचे व्यापारी उतरल्यानंतर त्याचा परिणाम इतर देशांच्या साखर विक्रीवर होतो, असा मुद्दा ऑस्ट्रेलियाचा आहे.

 

जागतिक व्यापार संघटनेकडे भारताविरुद्ध ऑस्ट्रेलियाने तक्रार करण्याची ही पहिली वेळ नाही. याअगोदर २००८ मध्ये थायलंडला बरोबर घेत ऑस्ट्रेलियाने ‘डब्ल्यूटीओ’कडे कागाळी केली होती. तेव्हा भारताची अनुदानाची रक्कम २०० कोटी डॉलर होती. यंदाच्या वर्षी ती १०० कोटी डॉलरपर्यंत खाली आली आहे. तरीही कांगावाखोर कांगारूला भारताविरुद्ध तक्रार करायचीच आहे. साखर उद्योगास दहा वर्षांपूर्वी निर्यात अनुदान देण्यामागे जे कारण होते. तेच कारण यंदा १०० कोटी डॉलर अनुदान देण्यामागे आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत कमी झाल्यानंतर उद्योगाचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी अनुदान देत असल्याचा खुलासा भारताने केला होता. ऑस्ट्रेलियाला तो तेव्हाही मान्य नव्हता.

 

साखर उत्पादनाच्या बाबतीत जागतिक स्तरावर भारत दुसऱ्या स्थानावर आहे. तरीदेखील जागतिक बाजार पेठेतील भारतीय साखरेची खपत ब्राझीलच्या तुलनेत कमी आहे. उत्पादन जास्त असले तरी मूळ देशांतर्गत गरजच अधिक आहे. देशाची गरज भागून जगात साखर विकायला वाव अन्य देशांच्या तुलनेने कमी मिळतो. सरकार निर्यातीसाठी देत असलेल्या अनुदानाचा फायदा हा थेट शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांच्याच खिशामध्ये जास्त जातो. तो थेट शेतकऱ्यापर्यंत कसा पाेहोचेल? याचा विचार केंद्राने करायला हवा.


गतवर्षीची शिल्लक साखर अधिक यंदाचे उत्पादन, यातून देशांतर्गत गरज वजा केल्यानंतर फार तर ४० ते ५० लाख टन साखर निर्यातीसाठी उपलब्ध होऊ शकेल, असा अंदाज सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या अध्यक्षांचा आहे. अर्थात २०१९ मध्ये अशी स्थिती असेल का? हे आता सांगता येत नाही. साखर उत्पादन हंगामानंतर प्रत्यक्ष आकडे समोर आल्यानंतरच चित्र स्पष्ट होईल. कारण बऱ्याच वेळा देशांतर्गत बाजार पेठेत साखरेचे दर तेजीत राहावेत, या उद्देशाने हंगाम पूर्णत्वापूर्वी अशी भाकिते केली जातात. खरी स्थिती नंतर स्पष्ट होईल. साखर अनुदानाबाबतची तक्रार केवळ भारताविरुद्धच आहे असे नाही. अन्य देशही एकमेकांविरुद्ध आरोप-प्रत्यारोप करत बसतात. नुकतेच ब्राझीलने चीनविरुद्ध तक्रार केली आहे. चीनने ब्राझीलकडून येणाऱ्या साखरेवर १५ टक्क्यांपासून ५० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लागू केले आहे. एकमेकांविरुद्ध कुरघोडी करताना जागतिक व्यापार सुरक्षा कराराची मोडतोड दोघेही करतात.अमेरिकेची तक्रार मेक्सिकोविरोधात व ब्राझीलची तक्रार युरोप संघटन विरोधात आहे. असले तंटे एकमेकांच्या चर्चेतून सुटले तर ठीक. नाही तर ते सुनावणीच्या चक्रात वर्षानुवर्षे अडकू शकतात. व्यापारातले विश्वयुद्ध हे केवळ साखरेपुरतेच आहे, असे नाही. 

 

आर्थिक उदारीकरण व खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या स्वीकारानंतर युद्धभूमी बदलली आहे. आता युद्धंही रणांगणापेक्षा बाजार पेठेत जास्त खेळली जातात. सारे जग हे सध्या अनुभवते आहे. अमेरिका व चीन यांच्यमध्ये चालू असलेले व्यापार युद्ध समजून घेतल्यानंतर त्याची प्रचिती येते. अतिशय कमी किमतीतला माल विविध देशांच्या बाजार पेठेत उतरवायचा. किमतीची स्पर्धा करून तेथील स्थानिक उत्पादन क्षमता संपवायची, हे धोरण चीन राबवतो. त्यामुळे बसणारा फटका लक्षात आल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी चीनच्या मालावर आयात शुल्क लावले. शिवाय स्टीलवर २५ टक्के व अॅल्युमिनियमवर १० टक्के कर आकारणी सुरू केली. चीन सरकारही गप्प बसले नाही. त्यांनी अमेरिकेतून येणाऱ्या १२८ प्रकारच्या उत्पादनांवर २५ टक्के कर बसवला.

 

ट्रम्प यांनी ‘डब्ल्यूटीओ’च्या चौकटीच्या बाहेर जाण्याची भाषा सुरू केली आहे. हे जर असेच चालू राहिले तर जागतिक व्यापार कराराची ऐशी-तैशी व्हायला वेळ लागणार नाही. अमेरिकेसारखा बलाढ्य देशही ‘आर्थिक राष्ट्रवादा’ची भाषा बोलतो. यामुळे विकसित देश आणि भारतासारखे विकसनशील देश यांच्यातील दरी ही वाढतीच राहील. आर्थिक ताकद असलेल्या देशांनी तेथील शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात कपात करण्याचा मुद्दा भारताकडून वेगवेगळ्या जागतिक व्यासपीठांवर वारंवार उपस्थित केला जातो. पण त्याचा विचार कोणी करत नाही. अन्य औद्योगिक उत्पादनांच्या बाबतीतही अशीच स्थिती आहे. हे जर असेच हाेत राहिले तर जागतिक व्यापार करार भूतकाळात जाण्याचे दिवस जवळ येतील.  

 

- संजीव पिंपरकर

निवासी संपादक, सोलापूर

बातम्या आणखी आहेत...