Home | Editorial | Columns | sanjiv pimparkar article in Marathi

दुष्काळातले ‘उद्योगपती’

संजीव पिंपरकर | Update - Mar 14, 2019, 09:59 AM IST

तीव्र होत चाललेल्या दुष्काळाच्या झळांमुळे ग्रामीण जनता होरपळून निघत असताना ‘दुष्काळ हाच सुकाळ’ मानणारी एक मुजाेर, जमात क

  • sanjiv pimparkar article in Marathi

    तीव्र होत चाललेल्या दुष्काळाच्या झळांमुळे ग्रामीण जनता होरपळून निघत असताना ‘दुष्काळ हाच सुकाळ’ मानणारी एक मुजाेर, जमात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या पुण्याईने गेल्या काही दशकांमध्ये तयार झाली. शेतकरी व अन्य ग्रामीण जनता परेशान झाली आहे, त्यांना दिलासा द्यायचा तर मोठ्या प्रमाणावर दुष्काळी कामे करावी लागतातच. त्या दिवसांमध्ये पैसे खर्च करताना शासन उदार असते. दुष्काळी कामे करताना त्यातील सत्यता, निकषांचा अंमल, होणारा खर्च याची पडताळणी न करता सरकार अतिशय सैल हाताने पैसा अक्षरश: सोडत जाते. याचा गैरफायदा घेऊनच दुष्काळ नावाची ‘इंडस्ट्री’ चालवणारा वर्ग आणि त्याला साथ देणारे नेते महाराष्ट्रात आहेत. जनावरांच्या छावण्या चालवणे, राेजगार हमीची कामे करणे, पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करणे, ही कामे दुष्काळग्रस्त जनतेला आधार देण्यासाठी करायला हवीच. सच्चाईने होणाऱ्या या कामाला कोणीही विरोध करणार नाही. पण दुष्काळाला सुकाळ मानणारे लोक याचे भांडवल करत दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्याच्या नावाखाली गैरफायदा उपसतात. कोणाला अंदाज येणार नाही. ही ‘इंडस्ट्री’ अक्षरक्ष: अब्जावधी रुपयांच्या उलाढालीची बनली आहे. होरपळणाऱ्या जनतेला दिलासा देताना अब्जावधी रुपये खर्ची पडले तरी बेहत्तर. पण त्रस्त लोकांच्या नावाने कल्पनेच्या पलीकडे मलिदा खाणारे उद्योग-पती आहेत.


    २०१२ व २०१३ या दोन वर्षांत नगर, सोलापूर, बीड, सांगली व सातारा या पाच जिल्ह्यातल्या जनावरांच्या छावण्यांतील गैरप्रकारांबाबत सांगोल्याच्या गोरख घाडगे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या फौजदारी जनहित याचिकेतील न्यायमूर्तींच्या आदेशावरून गैरप्रकारांचे गांभीर्य स्पष्ट होते. तुरुंगात रवानगी झालेल्या लालूप्रसाद यादव यांच्या चारा घोटाळ्यासारखेच मोठे किंबहुना त्याहून जास्त तीव्रतेचे हे प्रकरण आहे. या पाच जिल्ह्यातल्या १,२७३ जनावरांच्या छावण्यांवरील २२ अब्ज रुपयांच्या खर्चावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. याचिकेचा अंतिम निकाल व्हायचा आहे. पण न्यायमूर्तींनी छावणी चालकांकडून ४० कोटी रुपयांचा दंड वसुलीचे आदेश दिले. ज्यांच्या छावण्या आहेत, त्या संस्था, त्यांचे संचालक व प्रत्यक्ष छावणी चालक या सर्वांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश आहेत. सरकारातले नेते घोटाळेबाज छावणी चालकांची पाठराखण करतातच. प्रशासनातले वरून खालपर्यंतचे अधिकारीदेखील त्यांना सांभाळून घेण्याचीच धडपड करतात. फौजदारी गुन्हे दाखल करताना फसवणूक, विश्वासघात, कट रचणे संदर्भातील गंभीर कलमं बाजूला ठेवली. वरिष्ठांच्या आदेशाच्या उल्लंघनाचा ठपका ठेवणाऱ्या या एकमेव सौम्य कलमानुसार १०७५ गुन्हे दाखल केले गेले. पण तेही उच्च न्यायालयाच्या अवमान याचिकेतील आदेशानंतर. छावण्यातील गैरप्रकाराबाबत सांगोल्याची स्थिती एवढी गंभीर आहे की, गणपतराव देशमुख यांच्या तालुक्यात असे कसे घडू शकते? याबाबत सर्वांनाच आश्चर्य वाटावे. २०१२ मध्ये १९३ पैकी १०० छावण्या सांगोला तालुक्यातच होत्या. त्यातल्या जनावरांची संख्या पाहिली तर एकट्या सांगोल्यातली जनावरे एकीकडे सोलापूर जिल्ह्यातली जनावरे दुसरीकडे. दोन वर्षात तब्बल २.८८ अब्ज रुपये एकट्या सांगोल्यात खर्ची पडले आहेत. जेव्हा गंभीर कलमान्वये पोलिसी तपास होईल तेव्हा तपशील अधिक स्पष्ट होईल. यंदाही सर्वात जास्त भ्रष्टाचार झालेल्या सांगोला तालुक्यातूनच सर्वात जास्त १०० छावणी मागणीचे प्रस्ताव आहेत.


    रोजगार हमी योजनांच्या कामाबाबतही अशीच गंभीर स्थिती. २००५ मध्ये काही हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार तत्कालीन जिल्हाधिकारी मनीषा वर्मा यांनी मोठ्या मेहनतीने एकट्याने तपास करून शोधला. त्यांच्या अहवालानुसार कारवाई करण्यापेक्षा विधानसभेत त्यांच्यावरच ठपका ठेवून बदली केली गेली. हर्षवर्धन पाटील तेव्हा रोजगार हमी मंत्री होते. टँकरने पाणीपुरवण्याच्या बाबतीतही वेगळी स्थिती नाही. जिल्ह्यात आताच १०० टँकर चालू आहेत. तुकाराम मुंढे जिल्हाधिकारी होते तेव्हाही दुष्काळ होता. त्यांच्या सतर्कतेमुळे अगदी कमी गावात टँकरने पाणी द्यावे लागले. जनावरांच्या छावण्यांमधील गैरप्रकारांबाबत आज जे महसूलमंत्री आहेत, ते चंद्रकांत पाटील विरोधात असताना चौकशीची मागणी करत होते. दुष्काळी उद्योगपतींना चाप लावण्यासाठी ते काही करत नाहीत. खरे तर प्रत्येक लाभार्थींच्या बँक खात्यावर मदतीचे पैसे जमा करण्याचे मोदी सरकारचे धोरण आहे. फडणवीस सरकार मात्र या उद्योगपतींना मोकळीक देते आहे. सध्या निवडणुकांचा हंगाम असल्यामुळे सर्वांचेच समाधान करण्याच्या उचापतीत भाजपचे नेते आहेत. त्यामुळे दुष्काळाच्या पुढच्या अडीच महिन्यांमध्ये सरकार दुष्काळी उद्योगपतींच्या कारवायांवर कसे नियंत्रण ठेवेल? हे मोठे प्रश्नचिन्हच आहे.


    संजीव पिंपरकर
    - निवासी संपादक, सोलापूर

Trending