Home | Editorial | Columns | sanjiv pimparkar article on budget

ठिगळांचा अर्थसंकल्प, दृष्टिकोनाचा अभाव

संजीव पिंपरकर, | Update - Jun 19, 2019, 09:27 AM IST

महाराष्ट्राच्या बाबतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची एक महत्त्वाकांक्षा आहे.

  • sanjiv pimparkar article on  budget

    महाराष्ट्राच्या बाबतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची एक महत्त्वाकांक्षा आहे. सन २०२५ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था ७० दशलक्ष कोटी रुपये (एक ट्रिलियन डॉलर) एवढी विकसित करण्याचे गोड आणि लोभसवाणे स्वप्न आहे. एवढी जबर आर्थिक ताकद निर्माण करायची झाली तर त्यासाठी पावलं पण तितकीच आखिव नियोजनबद्ध पद्धतीने, निश्चित शिस्तबद्ध दिशेने व झपाट्याने टाकली गेली पाहिजेत. पण गेल्या चार वर्षातले अर्थसंकल्प आणि आज अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेला अतिरिक्त अर्थसंकल्प पाहिला तर राज्याची वाटचाल ७० दशलक्ष कोटी रुपयांच्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने चालली आहे, असे जाणकारांना कदापि वाटणार नाही. तरीदेखील मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांच्या डोळ्यासमोर २०२५ च्या महाराष्ट्रातली लोभसवाणी समृद्धी तरळत असेल तर ती ‘बिन बादल बरसात’चीच अपेक्षा असेल.


    अर्थमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न त्यांच्या अंदाजपत्रकीय भाषणातच रंगवले होते. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सर्वात मोठी असली तरी सध्या साधारणत: ती २४.९६ लाख कोटी रुपयांची (३६० बिलियन डॉलर) आहे.


    अर्थमंत्र्यांना ती ७० लाख कोटी रुपयांपर्यंत न्यायची आहे. त्यासाठी त्यांच्या हातात फक्त साडेसहा वर्षे आहेत. २०२५ ला अपेक्षित टप्पा गाठण्यासाठी किती झपाट्याने झेप घेत महाराष्ट्राला प्रगती करावी लागेल, याचा अंदाज कोणीही जाणकार करू शकतो. पण ते जर झाले नाही तर मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांचे स्वप्न भलतेच आशादायक असले तरी ते दिवास्वप्नच ठरेल. कालचा आर्थिक आढावा आणि आजचा अर्थसंकल्प पाहिला तर दिशा ती असली (?) तरी झपाटा तेवढा नाही. प्रत्येक वर्षी दोन अंकी संख्येने अर्थव्यवस्थेची वाढ व्हायला हवी. पण युतीच्या पाच वर्षात २०१७ चा १० टक्के वाढीचा अपवाद वगळता एकदाही वाढ दोन अंकी संख्येची नाही. अर्थमंत्र्यांचा आढावा पाहिला तर त्यातच कृषी, उद्योग, व्यापारवाढीचे चित्र फारसे समाधानकारक नाही. २०१९-२० मध्येही अर्थमंत्र्यांनी ७.५ टक्के वाढीचा अंदाज बांधला आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने कृषी क्षेत्रातील वाढ ही एकूणच ग्रामीण भागातील स्थैर्याच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाची. २०१७-१८च्या तुलनेत शेतीमधून मिळालेल्या उत्पादनात २.७ टक्क्यांची घट आहे.


    यंदा पाऊसमान बरे राहिले तरीदेखील अर्थमंत्र्यांना मार्च २०२० अखेर कृषी उत्पादनात फक्त ०.४ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. सध्या एकूण देशातच कृषी क्षेत्रातील स्थैर्याच्या मुद्यावरून ग्रामीण भागामध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. शेतीसाठी आवश्यक जमीन व सूर्यप्रकाश भारतात, महाराष्ट्रातही मुबलक उपलब्ध आहे. कमी आहे ती पाण्याची, आणि देशात सगळीकडेच पाणी आहे रे आणि नाही रे यांच्यात संघर्ष आहे. तो जेव्हा उफाळेल तेव्हा कोणत्याही सरकारला ताे नियंत्रणात आणणे कमालीचे अवघड जाईल. आव्हान आहे ते पाण्याखालचे क्षेत्र वाढीचे, पाणी वापराचे, पीक पद्धतीचे, आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचे आणि महत्त्वाचे म्हणजे शेतात तयार झालेल्या उत्पादनाला देशात व विदेशात बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे. सरकार मोदींचे असो किंवा फडणवीसांचे शेतीवर आधारित ७० टक्के लाेकसंख्येची गरज लक्षात घेऊन शेतीतील स्थैर्यासाठी काय केले पाहिजे? याचा समग्र दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे आणि अमलात आणण्याचेच जबरदस्त आव्हान आहे. ते न करता काही जरी केले तरी ग्रामीण भारताच्या स्थैर्याचा, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न सुटणार नाही. केवळ तात्पुरती मलमपट्टी लावून लोकांना दिलासा मिळेल तो तात्पुरताच. सूक्ष्म सिंचनाने पाण्याखालचे क्षेत्र वाढू शकते. त्यासाठी ३५० कोटींची तरतूदही आहे. पण अगोदरच्याच अंमलबजावणीमध्ये झालेला अब्जावधींच्या भ्रष्टाचाराकडे फडणवीसांचे दुर्लक्ष आहे. मग अशा तरतुदींतून भले होणार ते शेतकऱ्यांचे का भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे, उत्पादक कंपन्यांचे? देशाच्या स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तरी जवळ आली तरी शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न कोणत्याही सरकारला आजवर सोडवता आलेला नाही.


    मुख्यमंत्री फडणवीस कितीही भासवत असले, उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असल्याचे सांगत असले तरीदेखील २०१७-१८ च्या तुलनेत गत वर्षात ६.९ टक्क्यांची घट औद्योगिक क्षेत्रात आहे. उत्पादन क्षेत्रात अर्थमंत्र्यांना मोठी वाढ अपेक्षित होती. पण मिळाली आहे ती फक्त ०.६ टक्क्यांची. उद्योग क्षेत्राच्या वाढीसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात काही करायला फारसा वाव नाही. बेरोजगारीच्या समस्येवर उपाय म्हणून निवडणुकीच्या तोंडावर अर्थमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेची घोषणा केली. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी पार्क उभारण्याची त्यांची योजना आहे. ‘स्किल इंडिया किंवा मेक इन महाराष्ट्र’सारख्या योजनेतून जे काही साधले ते पाहता नव्या योजनेतून किती रोजगार निर्माण होतील, हे सांगणे कठीण आहे. निवडणुकांना १०० दिवस राहिलेले असताना लोकांचा अनुनय करणारे समाजाभिमुख निर्णय व प्रस्ताव अर्थसंकल्पात अधिक असणे, हे अपेक्षित होतेच. ते तसे दिसलेही. धनगर, आदिवासी, अल्पसंख्याक इत्यादी घटकांसाठी सवलतींच्या घोषणांचा भडिमार अर्थमंत्र्यांनी केला आहेच. हे करणे योग्य का अयोग्य, हा मुद्दा नाही. पण महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ७० लक्ष कोटींची करण्याचे ध्येय गाठायचे असेल तर त्यासाठी एकूणच सर्वांगीण व सर्वस्पर्शी दृष्टिकोन असलाच पाहिजे. दिसली समस्या की लाव तेवढ्यापुरते ठिगळ, असे धोरण अवलंबून महत्त्वाकांक्षेची पूर्ती बिलकूल होणार नाही. मुनगंटीवारांनी केवळ आजच्याच नाही तर गेल्या चार अर्थसंकल्पातही ठिगळं लावण्याचेच काम केले. जीएसटी आल्यानंतर राज्याच्या अर्थसंकल्पात उत्पन्नापेक्षा खर्चाचीच चर्चा जास्त असते. तेव्हा अशा स्थितीत अपेक्षित ध्येय गाठणे हेच माेठे आव्हान ठरते.


    संजीव पिंपरकर
    निवासी संपादक, सोलापूर
    sanjeev.p@dbcorp.in

Trending