नाशिक / आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या विधवेच्या नावावर होणार सातबारा

जिल्हा पातळीवर विशेष कक्ष स्थापन करण्याचे महसूल विभागाचे आदेश 
 

विशेष प्रतिनिधी

Jun 24,2019 09:37:00 AM IST

नाशिक - आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिलांचे प्रश्न सोडवण्याच्या उद्देशाने राज्य महिला आयोग व महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) यांच्या पाठपुराव्यास यश आले आहे. त्यामुळे अशा महिलांच्या नावावर आता शेतीचा सातबारा होऊ शकेल. सर्व महत्त्वाच्या खात्यांशी संबंधित या महिलांचे प्रश्न सोडवण्याच्या उद्देशाने महसूल विभागाने आदेश जाहीर केला आला असून महिला आयोगाच्या शिफारशींना मान्यता दिली आहे.


औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या शहरांमध्ये महसूल विभाग, महिला आयोग व मकामच्या संयुक्त विद्यमाने झालेल्या परिसंवादांत या महिलांचे अत्यंत गंभीर प्रश्न पुढे आले होते. या महिलांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जिल्हा पातळीवर विशेष कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश यात देण्यात आले आहेत. “राज्यातील शेतकरी विधवांची परवड, ना रेशन ना रोजगार’ या शीर्षकाखाली “दिव्य मराठी’ ने १८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शेतकऱ्यांच्या विधवांचे प्रश्न प्रकाशात आणले होते. महिला आयोग व मकामने राज्यभर घेतलेल्या बैठकांमधून या महिलांची हलाखीची परिस्थिती पुढे आली होती. त्यात पतीच्या पश्चात शेतजमीन नावावर होण्यात येणाऱ्या अडचणी, घर व शेत या मालमत्तेच्या हक्कांपासून तिला दूर करण्यासाठी येत असलेला दबाव आदी प्रश्नांचा समावेश होता.

या आहेत सूचना
> विधवेच्या नावावर सातबारा
> विशेष वारसा हक्क नोंद शिबिराद्वारे विधवांना जमिनीचे हक्क
> मुलींच्या लग्नास आर्थिक मदत वा सामूहिक विवाहात समावेश करावा
> यांच्या हक्कांबद्दल शासकीय अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण घ्यावे
> किसान मित्र हेल्पलाइन सुरू करण्याचा विचार करावा
> मुलांचे शिक्षण, फीच्या अडचणी सोडवण्यासाठी विशेष धोरण आखावे
> घरकुल योजना, मनरेेगा यात त्यांच्या अर्जांना प्राधान्यक्रम द्यावा
> अन्नसुरक्षा योजनेचा त्यांना प्राधान्याने लाभ मिळावा

आयाेग अंमलबजावणीसाठी करणार पाठपुरावा
या आदेशामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. सर्व महत्त्वाच्या खात्यांना स्पर्श करणारा हा शासन आदेश आहे. यासाठी मी मुख्यमंत्री यांचे आभार मानते. या तरतुदींची अंमलबजावणी होण्यासाठी आयोग पाठपुरावा करणार आहे.
विजया रहाटकर, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग

अंमलबजावणीसाठी टास्क फोर्सची मागणी
^आता या निर्णयावर तातडीने अंमलबजावणीची गरज आहे. एकापेक्षा अधिक खात्यांशी संबंधित या तरतुदी असल्याने, तातडीने टास्क फोर्सची नियुक्ती करण्यात यावी. त्यात संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी असावेत.
सीमा कुलकर्णी, संघटक, मकाम

X
COMMENT