१५ एप्रिलपूर्वी सातबारा कोरा, अंमलबजावणीचा मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्री रोज घेणार आढावा

मुंबई - राज्यातील सुमारे ३६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देणारी महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना १५ एप्रिलपूर्वी पूर्ण करावी, फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून योजनेच्या प्रत्यक्षात अंमलबजावणीस सुरुवात झाल्यापासून दररोज त्याचा आढावा घेतला जाईल. देशातली सर्वात मोठी आणि अल्पावधीत राबवली जाणारी योजना यशस्वी करून दाखवा, असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि बँकेच्या अधिकाऱ्यांना दिले.



कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी वर्षा निवासस्थानी जिल्हा यंत्रणेशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव अजोय मेहता उपस्थित होते.



मुख्यमंत्री ठाकरे या वेळी म्हणाले, २१ फेब्रुवारीपासून गावनिहाय याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील. त्या वेळी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची गर्दी होईल. अशा वेळी त्याच्याशी सौजन्याने वागा. त्याचे म्हणणे ऐकून घ्या. त्याची तक्रार स्थानिक पातळीवर सोडवण्याचा प्रयत्न करा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केल्या.

उद्धव ठाकरे म्हणाले...


ही कर्जमुक्ती राबवताना राज्यातील शेतकऱ्यांवर आपण फार मोठे उपकार करतो आहोत या भावनेतून कुणी काम करू नका. ही योजना डिसेंबरमध्ये जाहीर केली होती. तिची अंमलबजावणी मार्चपासून करू, असा शब्द शेतकऱ्याला दिला आहे. त्याला तडा जाऊ देऊ नका. कर्जमुक्तीची ही देशातली सर्वात मोठी योजना असल्याचे सांगून संपूर्ण देशाचे आपल्याकडे लक्ष आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा यंत्रणेला सांगितले.
 

अजित पवार म्हणाले, 

जास्तीत जास्त येत्या १५ एप्रिलपर्यंत ही महत्त्वाकांक्षी योजना पूर्ण झाली पाहिजे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्यायला हव्यात. त्या अडचणींवर तत्काळ आणि तेथेच उपाय शोधा. आतापर्यंत योजनेचे काम अल्पावधीत व्यवस्थितरीत्या झाले आहे, त्यात असेच सातत्य असू द्या, असे निर्देशही पवार यांनी या वेळी दिले.

मुख्य सचिव म्हणाले, 
 
ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाचे प्रमाणीकरण होणार आहे, तेथे प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात करा. बायोमेट्रिक मशीन तपासून घ्या. ज्या भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नाही, तेथे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दळणवळणाचा आराखडा तयार ठेवावा. गावनिहाय यादी प्रसिद्ध करताना त्या त्या गावाचीच यादी आहे याची खातरजमा करण्याची दक्षता घ्यावी, असे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी सांगितले.
 


>> २१ फेब्रुवारीला पोर्टलवर याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील. त्यानंतर या गावनिहाय याद्या जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत गावात चावडीवर लावण्यात येतील. जिल्हाधिकारी जिल्हास्तरीय समिती गठित करतील.


>> २१ फेब्रुवारीपासून गावोगाव याद्यांची प्रसिद्धी आणि आधार प्रमाणीकरण सुरू होणार. ११ फेब्रुवारीपासून प्रत्यक्ष यंत्रणा कशी काम करते याची पडताळणी सुरू.


>> सद्य:स्थितीत राज्यातील सुमारे ३६.४१ लाख शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज घेतलेले आहे. त्यापैकी ३२ लाख १६ हजार २७८ शेतकऱ्यांची माहिती आतापर्यंत संबंधित पोर्टलवर अपलोड (८८ टक्के) करण्यात आली आहे.



>> अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, बुलडाणा, जळगाव, जालना, नांदेड, नाशिक, परभणी, रायगड या जिल्ह्यांमध्ये पात्र शेतकऱ्यांची संख्या एक लाखांपेक्षा अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 



>> शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकांतील आपल्या कर्जखात्याशी आधार क्रमांक जोडणे महत्त्वाचे आहे. यात आता बऱ्याच प्रमाणात जागरूकता निर्माण झाली असून या जोडणीचे प्रमाण तब्बल ९५ टक्के आहे. व्यापारी बँकांचा विचार करता या बँकांतील हे प्रमाण ६५.५३ टक्के तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील आधार जोडणीचे प्रमाण ६३.९६ टक्के असल्याचे स्पष्ट होत आहे.



>> आधार क्रमांकाच्या प्रमाणीकरणाची सुविधा हा पण महत्त्वाचा विषय असून अशा प्रमाणीकरणाची सोय आपले सरकार सेवा केंद्र, बँका आणि स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये करण्यात आली आहे.