आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • SC Says Officials Will Be Jailed If Arrests Made Under Scrapped IT Law

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले-आयटीच्या कलम 66अ अंतर्गत अटक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवणार

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सुप्रीम कोर्टाने 24 सप्टेंबर 2015 मध्ये आयटीचे कलम 66ए रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. 
  • या कलमात वेबसाइटवर तथाकथिक अपमानास्पद साहित्य शेअर करणाऱ्याच्या अटकेची तरतूद होती. 

नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने 2015 मध्ये रद्द करण्यात आलेल्या आयटीच्या कलम 66अ अंतर्गत अजूनही होत असलेल्या अटकेच्या कारवाईवरून केंद्राला फटकाले आहे. जर हे थांबवण्यात आले नाही, तर असे करणाऱ्या अधिकाऱ्याला तुरुंगात जावे लागेल असे कोर्टाने म्हटले. रद्द करण्यात आलेल्या कलमांतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला वेबसाइटवर अपमानास्पद मजकूर टाकल्यास अटक करण्याची तरतूद होती. 


सरकारला 4 आठवड्यांची वेळ 
या प्रकरणी मानवी हक्कांसाठी लढणारी संस्था पिपल्स युनियन फॉर सिव्हील लिबर्टीज (पीयूसीएल)ने जनहित याचिका दाखल केली आहे. जस्टीस आरएफ नरीमन यांच्या बेंचने यावर उत्तर देण्यासाठी सरकारला चार आठवड्यांची वेळ दिली आहे. 


जस्टीस नरीमन म्हणाले की, जर यांनी (याचिकाकर्ते) लावलेले आरोप खरे असतील तर तुम्हाला कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. त्यांनी अशा लोकांची यादी दिली आहे ज्यांच्यावर खटला चालवण्यात आला. आम्ही तुरुंगात पाठवण्याचा आदेश देणाऱ्या सर्वांना तुरुंगात पाठवू. आम्ही कठोर कारवाई करणार आहोत. 


सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, जर आयटी कायद्याचे कलम 66ए रद्द करण्याच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आले तर संबंधित अधिकाऱ्यांना अटक केली जाईल. 


पीयूसीएलने त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, आयटी कायद्यातील कलम 66ए रद्द केल्यानंतरही या प्रकरणात 22 हून जास्त लोकांच्या विरोधात खटले दाखल करण्यात आले आहेत.